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मुख्य चुनाव आयुक्त (भारत)

सूची मुख्य चुनाव आयुक्त (भारत)

भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चु्नाव करवाने का जिम्मेदार होता हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल ६ वर्ष या ६५ साल, जो पहले हो, का होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता हैं। .

20 संबंधों: एच॰ एस॰ ब्रह्मा, एस. एल. शकधर, नवीन चावला, नगेन्द्र सिंह, न्यायधीश, भारत, भारत निर्वाचन आयोग, भारत सरकार, भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति, भारतीय संसद, महाभियोग, राष्ट्रपति, शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी, सुकुमार सेन (भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त), सैयद नसीम अहमद ज़ैदी, वी॰ एस॰ रमादेवी, वी॰ एस॰ संपत, ओम प्रकाश रावत, अचल कुमार ज्योति

एच॰ एस॰ ब्रह्मा

हरिशंकर ब्रह्मा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जे॰ एम॰ लिंगदोह के बाद वे पूर्वोत्तर भारत के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। .

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एस. एल. शकधर

1980 की एक प्रमुख घटना ये थी की श्रीमती इंदिरा गाँधी ने चुनाव के दौरान फर्जी वोट डलवाए जिसमे वो विजयी रहीं उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त शकधर को जब ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत उन्हें आदेश दिया की आप दिल्ली पहुचें और जब इंदिरा गाँधी दिल्ली पहुची तो उन्हें गिरफ़्तारी का आदेश दे दिया गया और योग से थाने तक उनको पैदल मार्च करवाया गया। उसके बाद पुनः चुनाव हुए लेकिन इस बार भी इंदिरा गाँधी विजयी हुयी और उन्होंने चुनाव आयुक्त में एक सदस्यीय को त्रिसदास्यीय बनाया और कहा की जब तक बहुमत नहीं होगा तब तक निर्वाचन योग फैसला नहीं लेगा। अर्थात बहुमत से सभी निर्णय संभव होंगे। श्रेणी:घटनाएँ श्रेणी:1980.

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नवीन चावला

नवीन चावला (जन्म: ३० जुलाई, १९४५) भारत के चुनाव आयुक्त थे। इनका कार्यकाल ३० जुलाई २०१० को पूर्ण हुआ। इनका जन्म नई दिल्ली मे हुआ। .

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नगेन्द्र सिंह

डॉ॰ नगेन्द्र सिँह डूंगरपुर (18 मार्च 1914-11 दिसम्बर 1988) पूर्व अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष थे। वे भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके थे। .

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न्यायधीश

न्यायधीश (Judge) उस व्यक्ति को कहते हैं जो अकेले या अन्य लोगों के साथ सम्मिलित रूप से किसी न्यायालय की कार्यवाही की अध्यक्षता करे। उसका कार्य गवाहों के वक्तव्य सुनना, प्रस्तुत किये गये गये साक्ष्यों की परख करना, दोनो पक्षों की दलीलें सुनना और अन्त में निर्णय देना होता है। न्यायधीश का धर्म है कि वह निष्पक्ष होकर निर्णय करे और न्यायालय की कार्यवाई को खुला बनाये रखे। .

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भारत

भारत (आधिकारिक नाम: भारत गणराज्य, Republic of India) दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत, भौगोलिक दृष्टि से विश्व में सातवाँ सबसे बड़ा और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर-पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यान्मार स्थित हैं। हिन्द महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है। इसके उत्तर की भौतिक सीमा हिमालय पर्वत से और दक्षिण में हिन्द महासागर से लगी हुई है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में अरब सागर हैं। प्राचीन सिन्धु घाटी सभ्यता, व्यापार मार्गों और बड़े-बड़े साम्राज्यों का विकास-स्थान रहे भारतीय उपमहाद्वीप को इसके सांस्कृतिक और आर्थिक सफलता के लंबे इतिहास के लिये जाना जाता रहा है। चार प्रमुख संप्रदायों: हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों का यहां उदय हुआ, पारसी, यहूदी, ईसाई, और मुस्लिम धर्म प्रथम सहस्राब्दी में यहां पहुचे और यहां की विविध संस्कृति को नया रूप दिया। क्रमिक विजयों के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कंपनी ने १८वीं और १९वीं सदी में भारत के ज़्यादतर हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया। १८५७ के विफल विद्रोह के बाद भारत के प्रशासन का भार ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। ब्रिटिश भारत के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रमुख अंग भारत ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक लम्बे और मुख्य रूप से अहिंसक स्वतन्त्रता संग्राम के बाद १५ अगस्त १९४७ को आज़ादी पाई। १९५० में लागू हुए नये संविधान में इसे सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर स्थापित संवैधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया और युनाईटेड किंगडम की तर्ज़ पर वेस्टमिंस्टर शैली की संसदीय सरकार स्थापित की गयी। एक संघीय राष्ट्र, भारत को २९ राज्यों और ७ संघ शासित प्रदेशों में गठित किया गया है। लम्बे समय तक समाजवादी आर्थिक नीतियों का पालन करने के बाद 1991 के पश्चात् भारत ने उदारीकरण और वैश्वीकरण की नयी नीतियों के आधार पर सार्थक आर्थिक और सामाजिक प्रगति की है। ३३ लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा राष्ट्र है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व की तीसरी और मानक मूल्यों के आधार पर विश्व की दसवीं सबसे बडी अर्थव्यवस्था है। १९९१ के बाज़ार-आधारित सुधारों के बाद भारत विश्व की सबसे तेज़ विकसित होती बड़ी अर्थ-व्यवस्थाओं में से एक हो गया है और इसे एक नव-औद्योगिकृत राष्ट्र माना जाता है। परंतु भारत के सामने अभी भी गरीबी, भ्रष्टाचार, कुपोषण, अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवा और आतंकवाद की चुनौतियां हैं। आज भारत एक विविध, बहुभाषी, और बहु-जातीय समाज है और भारतीय सेना एक क्षेत्रीय शक्ति है। .

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भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गयी थी। .

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भारत सरकार

भारत सरकार, जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, 29 राज्यों तथा सात केन्द्र शासित प्रदेशों के संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली, दिल्ली से कार्य करती है। भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानून जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, आदि मुख्यतः संसद द्वारा बनाया जाता है। संघ और हरेक राज्य सरकार तीन अंगो कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अन्तर्गत काम करती है। संघीय और राज्य सरकारों पर लागू कानूनी प्रणाली मुख्यतः अंग्रेजी साझा और वैधानिक कानून (English Common and Statutory Law) पर आधारित है। भारत कुछ अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय अधिकारिता को स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली द्वारा शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है। भारत का संविधान भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी गणराज्य की उपाधि देता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिन्स्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन में तीन मुख्य अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। .

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भारत का उच्चतम न्यायालय

भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक में वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्रों की नींव हैं। उच्चतम न्यायालय सबसे उच्च अपीलीय अदालत है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। इसके अलावा, राज्यों के बीच के विवादों या मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से सम्बन्धित याचिकाओं को आमतौर पर उच्च्तम न्यायालय के समक्ष सीधे रखा जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ और उसके बाद से इसके द्वारा 24,000 से अधिक निर्णय दिए जा चुके हैं। .

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भारत के राष्ट्रपति

भारत के राष्ट्रपति, भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किये जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित हैं। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध/शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। सिद्धांततः राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है। पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद् के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार पद पर रह सकते हैं इसकी कोई सीमा तय नहीं है। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने ही इस पद पर दो बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं तथा इस पद को सुशोभीत करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2007 को पद व गोपनीयता की शपथ ली थी। - Fadoo Post - 14 july 2017 वर्तमान में राम नाथ कोविन्द भारत के चौदहवें राष्ट्रपति हैं। .

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भारतीय संसद

संसद भवन संसद (पार्लियामेंट) भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन- लोकसभा (लोगों का सदन) एवं राज्यसभा (राज्यों की परिषद) होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारतीय संसद का संचालन 'संसद भवन' में होता है। जो कि नई दिल्ली में स्थित है। लोक सभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या ५५२ है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसमें सदस्य संख्या २५० है। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन / मनोनयन ६ वर्ष के लिए होता है। जिसके १/३ सदस्य प्रत्येक २ वर्ष में सेवानिवृत्त होते है। .

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महाभियोग

जब किसी बड़े अधिकारी या प्रशासक पर विधानमंडल के समक्ष अपराध का दोषारोपण होता है तो इसे महाभियोग (Impeachment) कहा जाता है। इंग्लैड में राजकीय परिषद क्यूरिया रेजिस के न्यासत्व अधिकार द्वारा ही इस प्रक्रिया का जन्म हुआ। समयोपरांत जब क्यूरिया या पार्लिमेंट का हाउस ऑफ लार्ड्स तथा हाउस ऑ कामंस, इन दो भागों में विभाजन हुआ तो यह अभियोगाधिकार हाउस ऑव लार्ड्स को प्राप्त हुआ। किंतु जब से (1700 ई) न्यायाधीशों एवं मंत्रियों के ऊपर अभियोग चलाने का रूप अन्य प्रकार से निर्धारित हो गया है, महाभियोग का प्रयोग समाप्तप्राय है। इंग्लैंड में कुछ महाभियोग इतने महत्वपूर्ण हुए हैं कि वे स्वयं इतिहास बन गए। उदाहरणार्थ 16वीं शताब्दी में वारेन हेस्टिंग्ज तथा लार्ड मेलविले (हेनरी उंडस) का महाभियोग सतत स्मरणीय है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका के संविधान के अनुसार उस देश के राष्ट्रपति, सहकारी राष्ट्रपति तथा अन्य सब राज्य पदाधिकारी अपने पद से तभी हटाए जा सकेंगे जब उनपर राजद्रोह, घूस तथा अन्य किसी प्रकार के विशेष दुराचारण का आरोप महाभियोग द्वारा सिद्ध हो जाए (धारा 2, अधिनियम 4)।। अमरीका के विभिन्न राज्यों में महाभियोग का स्वरूप और आधार भिन्न भिन्न रूप में हैं। प्रत्येक राज्य ने अपने कर्मचारियों के लिये महाभियोग संबंधी भिन्न भिन्न नियम बनाए हैं, किंतु नौ राज्यों में महाभियोग चलाने के लिये कोई कारण विशेष नहीं प्रतिपादित किए गए हैं अर्थात् किसी भी आधार पर महाभियोग चल सकता है। न्यूयार्क राज्य में 1613 ई में वहाँ के गवर्नर विलियम सुल्जर पर महाभियोग चलाकर उन्हें पदच्युत किया गया था और आश्चर्य की बात यह है कि अभियोग के कारण श्री सुल्जर के गवर्नर पद ग्रहण करने के पूर्व काल से संबंधित थे। इंग्लैंड एवं अमरीका में महाभियोग क्रिया में एक अन्य मान्य अंतर है। इंग्लैंड में महाभियोग की पूर्ति के पश्चात् क्या दंड दिया जायेगा, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं, किंतु अमरीका में संविधानानुसार निश्चित है कि महाभियोग पूर्ण हो चुकने पर व्यक्ति को पदभ्रष्ट किया जा सकता है तथा यह भी निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में वह किसी गौरवयुक्त पद ग्रहण करने का अधिकारी न रहेगा। इसके अतिरिक्त और कोई दंड नहीं दिया जा सकता। यह अवश्य है कि महाभियोग के बाद भी व्यक्ति को देश की साधारण विधि के अनुसार न्यायालय से अपराध का दंड स्वीकार कर भोगना होता है। भारतीय संविधान महाभियोग क्या है? भारतीय संविधान में इस प्रक्रिया को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है । महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है.

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राष्ट्रपति

राष्ट्रपति किसी देश की सरकार का सांवैधानिक प्रमुख होता है। .

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शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी

शाहबुद्दीन याकूब कुरैशी (जन्म: ११ जुलाई १९४७) भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। ३० जुलाई २०१० से इनका पद प्रभावी है। सन् २०१० में बिहार विधानसभा चुनाव कुरैशी की देखरेख में संपन्न हुए। कुरैशी १९७१ बैच के आईएएस अफसर हैं। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर उन्होंने ३५ वर्ष की सिविल सेवा के बाद जून २००६ में आयोग में प्रवेश किया था। आयोग से जुड़ने से पहले वे खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय में सचिव थे। .

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सुकुमार सेन (भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त)

सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो 21 मार्च 1950 से लेकर 19 दिसम्बर 1958 तक इस पद पर रहे। इनकी सेवाओं के लिए सन् १९५४ में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये पश्चिम बंगाल राज्य से हैं। .

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सैयद नसीम अहमद ज़ैदी

नसीम अहमद जैदी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। डॉ.

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वी॰ एस॰ रमादेवी

वी॰ एस॰ रमादेवी (जन्म 15 जनवरी 1934 – 17 अप्रैल 2013) एमए, एलएलएम, २६ नवम्बर १९९० से ११ दिसम्बर १९९० तक भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त रहीं। वो प्रथम महिला थी जिन्होंने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार सम्भाला। उनके बाद टी एन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने। .

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वी॰ एस॰ संपत

वीरावल्ली सुंदरम् संपत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने ११ जून २०१२ को एस. वाई. कुरैशी के सेवानिवृत्त होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार सँभाला। .

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ओम प्रकाश रावत

ओम प्रकाश रावत भारत के चुनाव आयुक्त है। वे उत्तरप्रदेश काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। .

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अचल कुमार ज्योति

अचल कुमार ज्योति (जन्म: २३ जनवरी १९५३) भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। दिनाँक ०६ जून २०१७ को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद का कार्यभार ग्रहण किया। ज्योति 7 मई 2015 को तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में नियुक्त किया गया था। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1975 बैच के गुजरात राज्य के अधिकारी हैं। 03जुलाई 2017 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए http://www.punjabkesari.in/national/news/akal-kumar-jyoti-will-be-the-new-chief-election-commissioner-of-the-country-640801 06 जुलाई 2017 को कार्यभार ग्रहण करेंगे http://www.punjabkesari.in/national/news/akal-kumar-jyoti-will-be-the-new-chief-election-commissioner-of-the-country-640801 ज्योति को भारत का 21वां मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नियुक्त किया गया है। .

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यहां पुनर्निर्देश करता है:

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त

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