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पाकिस्तानी संविधान का चौथा संशोधन

सूची पाकिस्तानी संविधान का चौथा संशोधन

पाकिस्तानी संविधान का चौथा संशोधन 21 नवंबर 1975 को लागू हो गईं जिनकी रो से संसद में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों का नए सिरे से समीक्षा की गई और इसके अलावा किसी भी व्यक्ति की गारंटी पहले से गिरफ्तारी के संबंध में किसी भी निचली अदालत के विकल्प में कमी कर दी गई, यानी कि किसी भी अपराध में शामिल कथित आरोपी को जमानत देने के न्यायिक विकल्प को खत्म कर दिया गया। .

3 संबंधों: पाकिस्तान का संविधान, भारतीय संसद, १९७५

पाकिस्तान का संविधान

पाकिस्तान का संविधान (آئین پاکستان;आईन(ए) पाकिस्तान) या दस्तूरे पाकिस्तान دستور پاکستان) को १९७३ का क़ानून भी कहते हैं। यह पाकिस्तान का सर्वोच्च दस्तूर है। पाकिस्तान का संविधान संविधान सभा द्वारा १० अप्रैल १९७३ को पारित हुआ तथा 14 अगस्त 1973 से प्रभावी हुआ। इस का प्रारूप ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो की सरकार और विपक्ष ने मिल कर तैयार किया। ये पाकिस्तान का तीसरा दस्तूर है और इस में कई बार रद्दोबदल की जा चुकी है। .

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भारतीय संसद

संसद भवन संसद (पार्लियामेंट) भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन- लोकसभा (लोगों का सदन) एवं राज्यसभा (राज्यों की परिषद) होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। भारतीय संसद का संचालन 'संसद भवन' में होता है। जो कि नई दिल्ली में स्थित है। लोक सभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या ५५२ है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसमें सदस्य संख्या २५० है। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन / मनोनयन ६ वर्ष के लिए होता है। जिसके १/३ सदस्य प्रत्येक २ वर्ष में सेवानिवृत्त होते है। .

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१९७५

१९७५ ग्रेगोरी कैलंडर का एक साधारण वर्ष है। .

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