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भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक में वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्रों की नींव हैं। उच्चतम न्यायालय सबसे उच्च अपीलीय अदालत है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। इसके अलावा, राज्यों के बीच के विवादों या मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से सम्बन्धित याचिकाओं को आमतौर पर उच्च्तम न्यायालय के समक्ष सीधे रखा जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ और उसके बाद से इसके द्वारा 24,000 से अधिक निर्णय दिए जा चुके हैं। .
देखें एस पी भरुचा और भारत का उच्चतम न्यायालय
यह भी देखें
भारत के मुख्य न्यायाधीश
- अमल कुमार सरकार
- अल्तमास कबीर
- आर एस पाठक
- ई एस वेंकटरमैय्या
- उदय यू ललित
- ए एम अहमदी
- ए एस आनंद
- एच एल दत्तु
- एच जे कनिया
- एन एन रे
- एम एच कनिया
- एम एन वेंकटचेलैय्या
- एम एम पुंछी
- एम पी शास्त्री
- एल एम शर्मा
- एस आर दास
- एस एच कापड़िया
- एस एम सिकरी
- एस पी भरुचा
- एस मुखर्जी
- एस॰ राजेन्द्र बाबू
- के एन वान्चू
- के एन सिंह (न्यायाधीश)
- के एस राव
- के॰ जी॰ बालकृष्णन
- जगदीश सिंह खेहर
- जी बी पटनायक
- जे एस वर्मा
- जे सी शाह
- टी॰ एस॰ ठाकुर
- दीपक मिश्रा
- पी बी गजेंद्रगडकर
- पी सतशिवम
- बी एन कृपाल
- बी के मुखरीजा
- बी पी सिन्हा
- भारत के मुख्य न्यायाधीश
- मिर्जा हमीदुल्ला बेग
- मुख्य न्यायधीश (भारत)
- मुहम्मद हिदायतुल्लाह
- मेहरचंद महाजन
- योगेश कुमार सभरवाल
- रंजन गोगोई
- रमेश चन्द्र लहोटी
- राजेन्द्र मल लोढ़ा
- वाई वी चंद्रचूड़
- वी एन खरे
- शरद अरविंद बोबडे