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12 संबंधों: डिजिटल बटुआ, डिजिटल भारत, दक्षता, पारदर्शिता और पारभासकता, भ्रष्टाचार, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, सेवा का अधिकार, ई-कॉमर्स, विकासपीडिया, आयकर, इलेक्ट्रानिक मतदान, इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण।
डिजिटल बटुआ
डिजिटल बटुआ (digital wallet) वह युक्ति या सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसे का लेन-देन कर सकता है। .
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डिजिटल भारत
चित्र:Digital india.png अंकीय भारत या डिजिटल भारत (डिजिटल इण्डिया) सरकारी विभागों एवं भारत के लोगों को एक दूसरे के पास लाने की भारत सरकार की एक पहल है। .
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दक्षता
दक्षता (Efficiency) का सामान्य अर्थ यह है कि किसी कार्य या उद्देश्य को पूरा करने में लगाया गया समय या श्रम या ऊर्जा कितनी अच्छी तरह काम में आती है। 'दक्षता' का विभिन्न क्षेत्रों एवं विषयों में उपयोग किया जाता है और विभिन्न सन्दर्भों में इसके अर्थ में भी काफी भिन्नता पायी जाती है। दक्षता एक मापने योग्य राशि है। ऊर्जा के रूपान्तरण की स्थिति में आउटपुट ऊर्जा और इनपुट उर्जा के अनुपात को दक्षता कहते हैं।;उदाहरण कोई ट्रांसफॉर्मर १००० किलोवाट विद्युत ऊर्जा लेकर अपने आउटपुट में जुड़े लोड को ९८० किलोवाट विद्युत ऊर्जा देता है, तो इसकी दक्षता श्रेणी:ऊर्जा श्रेणी:अर्थशास्त्र श्रेणी:ऊष्मा अंतरण श्रेणी:विचार की गुणवत्ताएँ.
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पारदर्शिता और पारभासकता
प्रकाशिकी (ओप्टिकस) के क्षेत्र में, पारदर्शिता (transparency) किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें वह प्रकाश की किरणों को अपने भीतर से बिना बिखेरे आने-जाने दे। पारभासकता (translucency) किसी चीज़ का वह गुण होता है जो प्रकाश को अपने से आर-पार गुज़रने तो दे लेकिन संभवतः उसमें ज़रा-बहुत रुकावट या बिखराव डालनें से क्षीण कर दे। .
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भ्रष्टाचार
कोई विवरण नहीं।
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सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी
सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (Information and communication technology (ICT)), सूचना प्रौद्योगिकी का ही विस्तारित नाम है जो एकिकृत संचार के महत्व को भी रेखांकित करता है। श्रेणी:सूचना प्रौद्योगिकी.
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सेवा का अधिकार
आम जनता का यह अधिकार कि वह कुछ सार्वजनिक सेवाओ को तय समयावधि में पाने का हक रखती है - 'सेवा का अधिकार' कहलाता है। इसके तहत तय समयसीमा में काम का निबटारा करना सम्बंधित अधिकारियों की बाध्यता होती है। समयसीमा के अंदर सेवा नहीं उपलब्ध करानेवाले अधिकारियों के लिए दंड का प्रावधान किया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश राज्य ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम २०१० (म प्र) के द्वारा सबसे पहले यह कानून लागू किया। अब बिहार, पंजाब, झारखण्ड उत्तराखंड में भी यह नियम लागू है। दिल्ली और केरल सरकारें यह नियम लागू करने जा रही हैं। .
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ई-कॉमर्स
ई-कॉमर्स या इ-व्यवसाय इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है; न केवल खरीदना और बेचना, बल्कि ग्राहकों के लिये सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी इसमें शामिल है। बुनियादी ढांचे, उपभोक्ता और मूल्य वर्धित प्रकार के व्यापारों के लिए इंटरनेट कई अवसर प्रस्तुत करता है। वर्तमान में कंप्यूटर, दूरसंचार और केबल टेलीविजन व्यवसायों में बड़े पैमाने पर विश्वव्यापी परिवर्तन हो रहे हैं। मूलतः इसका मुख्य कारण दुनिया भर के दूरसंचार नेटवर्कों पर जो नियंत्रण थे उनका हटाया जाना है। सन् 1990 से वाणिज्यिक उद्यमों ने विज्ञापन, बिक्री और दुनिया भर में अपने उत्पादनों का समर्थन के लिये इंटरनेट को एक संभावित व्यवहार्य साधन के रूप में देखा है। ऑनलाइन शॉपिंग नेटवर्क वाणिज्यिक गतिविधियों का एक बढ़ता प्रतिशत बन गया है। इक्कीस् वीं सदी ने ऑनलाइन व्यापारों के लिए असीम अवसर एवं प्रतिस्पर्धा का वातावरण प्रदान किया है। अनेक ऑनलाइन व्यापारिक कंपनियों की स्थापना हुई है और अनेक मौजूदा कंपनियां ऑनलाइन शाखाएं खोल रखी हैं। ई-वाणिज्य व्यापार आम तौर पर कुछ या सभी निम्न प्रथाओं को रोजगार.
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विकासपीडिया
विकासपीडिया का प्रतीकचिह्न विकासपीडिया भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एक वेबसाइट है जो विभिन्न प्रकार की सूचनायें प्रदान करती है। यह फरवरी २०१४ में आरम्भ की गयी थी। इस पोर्टल का विकास 'भारत विकास प्रवेशद्वार-एक राष्ट्रीय पहल' के एक भाग के रूप में सामाजिक विकास के कार्यक्षेत्रों की सूचनाएं/ जानकारियां और सूचना एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पाद व सेवाएं देने के लिए किया गया है। भारत विकास प्रवेशद्वार, भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआइटीवाई), की एक पहल और प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक), हैदराबाद के द्वारा कार्यान्वित है। यह वेबस्थल हिन्दी, अंग्रेजी, असमिया, मराठी, बांग्ला, तेलुगु, गुजराती, कन्नड, मलयालम, तमिल, मराठी आदि २३ भाषाओं में है। विकासपीडिया में 6 अलग-अलग विषय हैं, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, ऊर्जा, और ई-शासन। .
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आयकर
आयकर (इनकम टैक्स) वह कर है जो सरकार लोगों की आय पर आय में से लेती है। आयकर सरकारों के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित सभी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न वित्तीय आय पर लागू होता है। कानून के अनुसार, प्रत्येक व्यवसाय और व्यक्ति कर देने या एक कर वापसी के लिए पात्र हैं, और उन्हें हर साल एक आयकर रिटर्न फाइल करना होता है। आयकर धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसे सरकार अपनी गतिविधियों निधि और जनता की सेवा करने के लिए उपयोग करता है। .
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इलेक्ट्रानिक मतदान
इलेक्ट्रॉनिक मतदान (ई-मतदान के रूप में भी विख्यात) एक ऐसा शब्द है जिसमें मतदान के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक साधन और मतगणना के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक साधन, दोनों के समावेश सहित कई अलग प्रकार के मतदान शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रौद्योगिकी में पंच कार्ड, ऑप्टिकल स्कैन मतदान प्रणालियां और विशिष्ट मतदान कियोस्क (जिसमें स्व-निहित प्रत्यक्ष रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रानिक (DRE) मतदान प्रणाली सहित) शामिल हो सकती हैं। इसमें टेलीफ़ोन, निजी कंप्यूटर नेटवर्क, या इंटरनेट के ज़रिए मतपत्र और मतदानों का प्रसारण शामिल हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रौद्योगिकी से मतपत्रों की गिनती तेजी से हो सकती है और विकलांग मतदाताओं के लिए बेहतर पहुँच प्रदान कर सकते हैं। तथापि, यह विवाद मौजूद है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, विशेषकर DRE मतदान चुनावी धोखाधड़ी को सुसाध्य कर सकता है। .
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इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण
इलेक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण (इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (EFT)) का अर्थ है, एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन का अन्तरण (ट्रान्सफर)। यह अन्तरण किसी एक ही वित्तीय संस्था के अन्तर्गत हो सकता है या दो अलग-अलग संस्थाओं के बीच हो सकता है। यह कार्य कम्प्यूटर नेटवर्क की सहायता से, बैंक के कर्मचारियों के किसी हस्तक्षेप बिना ही, हो जाता है। .
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