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45 संबंधों: ऍल्विन रॉबर्ट कॉर्नेलियस, तस्सदुक हुसैन जिलानी, नसीम हसन शाह, नासिर-उल-मुल्क, नाज़िम हुसैन सिद्दीकी, न्यायमूर्ति शेख अब्दुर रहमान, पनामा पेपर मामला, परवेज़ मुशर्रफ़, पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान का राजप्रतीकचिन्ह, पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश, पाकिस्तान की न्यायपालिका, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायिक परिषद, पेशावर उच्च न्यायालय, फ़ज़ल अकबर, बलूचिस्तान उच्च न्यायालय, बशीर जहाँगीरी, बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय, मुहम्मद मुनीर, मुहम्मद याक़ूब अली, मुहम्मद अफ़्ज़ल ज़ुल्लाह, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद हलीम, मोहम्मद अजमल मियाँ, लाहौर उच्च न्यायालय, शेख रियाज अहमद, शेख अनवारुल हक, सर्वोच्च न्यायालय भवन, इस्लामाबाद, सिंध उच्च न्यायालय, सईद अल्समाँ सिद्दीकी, संघीय शरियाई न्यायालय, सैयद सज्जाद अली शाह, हमूदुर रहमान, ज़िला न्यायालय (पाकिस्तान), जावेद इकबाल, वफ़ाक़ी शरीयाई अदालत के मुख्य न्यायाधीश, आस्मा जहाँगीर, इरशाद हसन खान, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय, इस्लामी जम्हूरी इत्तेहाद, अब्दुल रशीद, अब्दुल हमीद डोगर, उच्च न्यायालय (पाकिस्तान), १० दिसम्बर।
ऍल्विन रॉबर्ट कॉर्नेलियस
न्यायमूर्ति ए आर काॅर्नेलियस, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति मोहम्मद शहाबुद्दीन की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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तस्सदुक हुसैन जिलानी
तस्सादूक़ हुसैन जिलानी, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के 21वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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नसीम हसन शाह
न्यायमूर्ति डॉक्टर नसीम हसन शाह, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति मोहम्मद अफजल ज़ुल्लाह की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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नासिर-उल-मुल्क
नासिर-उल-मुल्क (ناصر الملک, जन्म: 17 अगस्त 1950), पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। उन्हें देश में 25 जुलाई, 2018 को होने वाले आम चुनावों तक 2 माह की अवधि के लिए देश के अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। इस पद पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी का स्थान लिया है। वे वर्ष 2014 में देश के 22वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने जस्टिस तस्सदुक़ हुसैन जिलानी की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे पेशावर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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नाज़िम हुसैन सिद्दीकी
नाज़िम हुसैन सिद्दीकी, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायाधीश शेख रियाज अहमद की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे सिंध उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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न्यायमूर्ति शेख अब्दुर रहमान
न्यायमूर्ति डॉ एस ए रहमान, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति ए आर काॅर्नेलियस की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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पनामा पेपर मामला
पनामा पेपर मामला एक कानूनी मामला था। इस मामले को अदालत तक ले जाने का काम तहरीक-ए-इंसाफ के नेता इमरान खान का था। इससे पहले 1 नवम्बर 2016 से 23 फरवरी 2017 तक यह एक कानूनी मामला ही था। इस मामले के निर्णय को 23 फरवरी 2017 को सुरक्षित रख लिया। यह मामला पाकिस्तानी इतिहास का सबसे चर्चित मामला था। .
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परवेज़ मुशर्रफ़
परवेज़ मुशर्रफ़ परवेज़ मुशर्रफ़ (उर्दू: پرويز مشرف; जन्म अगस्त 11, 1943) पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख रह चुके हैं। इन्होंने साल 1999 में नवाज़ शरीफ की लोकतान्त्रिक सरकार का तख्ता पलट कर पाकिस्तान की बागडोर संभाली और 20 जून, 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। .
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पाकिस्तान सरकार
पाकिस्तान सरकार (حکومتِ پاکستان.;हुक़ूमत-ए पाकिस्तान) वफ़ाक़ी संसदीय प्रणाली के तहत काम करति है जिस में राष्ट्रपति राज्य और प्रधानमंत्री सरकर के नेता होते हैं। पाकिस्तान सरकार संघीय संसदीय प्रणाली है। जिसमें राष्ट्रपति का चयन जनता की बजाय संसद अथवा निर्वाचन समिति करता है। इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं जो पाकिस्तान की सेना के सर्वोच्च आदेशकर्ता भी होता है। प्रधानमंत्री, प्रशासनिक मामलों का प्रमुख होता है, वह संसदीय बहुमत से चुना जाता है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चयन और पदग्रहण बिल्कुल भिन्न पहलू हैं और उनके शासनकाल का संवैधानिक रूप से आपस में कोई संबंध नहीं होता है। 6 सितंबर 2008 को पाकिस्तान की निर्वाचन समिति कि सेनेट(उच्चसदन), क़ौमी असेम्ब्ली (निम्नसदन) और चारों प्रांतीय विधानसभाओं से मिल कर बनता है। आम तौर पर प्रधानमंत्री निचले सदन के बहुमत दल के अंतर्गत आते हैं और देश की व्यवस्था संघीय मंत्रीमंडल की मदद से चलती है जो मजलिस-ए शूरा के दोनों सदनों, उच्च और निम्न से चुने जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय विधानसभा सदस्यों और प्रांतीय विधायिका के सदस्य, जनता के मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उस पार्टी के चुने जाते हैं जिनका क़ौमी असेम्ब्ली में बहूमत हो। सभापति भी बहुल पार्टी का ही होता है, हालांकि विपक्षी दलों को भी बड़े उदय दी जा सकते हैं। संसदीय प्रणाली में दो पार्टियां महत्व होता है एक वह पार्टी जो सभी पार्टियों से ज़्यादा सीटें हासिल कर इसे बहुल या सरकार बनाने वाली पार्टी और दूसरी वह पार्टी जो दूसरे नंबर पे सबसे निशतें प्राप्त करे उसे विपक्षी पार्टी कहा जाता हेमतला पाकिस्तान 2013 के चुनाव में मुस्लिम लीग की सबसे ज्यादा सीटें थीं तो वह सरकार बना लिया और दूसरे नंबर पे पपल्स पार्टी थी जो विपक्ष में खड़ी होई.ागर सरकारी पार्टी कोई फैसला लिया और विपक्ष इस फैसले का विरोध किया तो सरकारी पार्टी का वह फैसला खारिज किया जाएगा। .
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पाकिस्तान का राजप्रतीकचिन्ह
पाकिस्तान के राजप्रतीकचिन्ह को सन १९५४ में पाकिस्तान सरकार द्वारा अपनाया गया था। इस चिन्ह को मूल रूप से कुल चिन्ह के रूप में वर्गित किया जा सकता है(उदाहरणस्वरूप: भारत का राष्ट्रप्रतीकचिन्ह एक ऐतिहासिक स्तम्भमुकुट है)। यह पाकिस्तानी गणराज्य के आदर्शों को, उस्की वैचाराक नीव को, उस्की अर्थव्यवस्था के मूल्यों को एवं पाकिस्तान की सांस्कृतिक धरोहर और मार्गदर्शक सिद्धांतों को दर्शाता है। इसे पाकिस्तान सरकार के चिन्ह के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इस चिन्ह के मुख्य रूप से चार घटक अंग हैं.
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पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय
पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय (عدالت عظمیٰ پاکستان; अदालत-ए उज़्मा पाकिस्तान), इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत है और पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था का शीर्ष हिस्सा है और पाकिस्तानी न्यायिक क्रम का शिखर बिन्दु है। पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान कानूनी और संवैधानिक मामलों में फैसला करने वाली अंतिम मध्यस्थ भी है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थायी कार्यालय पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित है, जबकि इस अदालत की कई उप-शाखाएं, पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों में कार्यशील हैं जहां मामलों की सुनवाई की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान को कई संवैधानिक व न्यायिक विकल्प प्राप्त होते हैं, जिनकी व्याख्या पाकिस्तान के संविधान में की गई है। देश में कई सैन्य सरकारों और असंवैधानिक तानाशाही सरकारों के कार्यकाल में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं को स्थापित कर रखा है। साथ ही, इस अदालत ने सैन्य शक्ति पर एक वास्तविक निरीक्षक के रूप में स्वयं को स्थापित किया है और कई अवसरों में सरकारों की निगरानी की है। इस अदालत के पास, सभी उच्च न्यायालयों(प्रांतीय उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों, और विशेष अदालतों सहित) और संघीय अदालत के ऊपर अपीलीय अधिकार है। इसके अलावा यह कुछ प्रकार के मामलों पर मूल अधिकार भी रखता है। सुप्रीम कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश और एक निर्धारित संख्या के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा निर्मित होता है, जो प्रधानमंत्री से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। एक बार नियुक्त न्यायाधीश को, एक निर्दिष्ट अवधि को पूरा करने और उसके बाद ही रिटायर होने की उम्मीद की जाती है, जब तक कि वे दुराचार के कारण सर्वोच्च न्यायिक परिषद द्वारा निलंबित नहीं किये जाते हैं। .
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पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश(उर्दू:,;मुन्शिफ़-ए आज़म पाकिस्तान),, पाकिस्तान की न्यायपालिका के प्रमुख एवं पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 1947 से 1960 तक संघीय अदालत के नाम से जानी जाती थी। मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान की उच्चतम न्यायालय के 16 न्यायाधीशों में वरिष्ठतम होते हैं। मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है एवं यह पाकिस्तान का उच्चतम न्यायालय पद है जो संघीय न्यायपालिका की नीति निर्धारण वह उच्चतम न्यायालय में न्यायिक कार्यों का कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इस पद पर नियुक्ति के लिए नामांकन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा एवं नियुक्ति अंततः पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अदालत की सुनवाई पर अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायाधीश के पास न्यायालय की नीति निर्धारण के लिए अत्यंत ताकत है। साथ ही आधुनिक परंपरा अनुसार मुख्य न्यायाधीश के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का भी महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य है पाकिस्तान के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश सर अब्दुल राशिद थे। .
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पाकिस्तान की न्यायपालिका
पाकिस्तान की न्यायपालिका, एक श्रेणीबद्ध प्रणाली है जिसमें अदालतों के दो वर्गों है: श्रेष्ठतर (या उच्च) न्यायपालिका और अधीनस्थ (या निम्न) न्यायपालिका। श्रेष्ठतर न्यायपालिका, "सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के", "संघीय शरीयत कोर्ट" और "पाँच उच्च न्यायालयों" से बना है, जिसके शीर्ष पर "सुप्रीम कोर्ट" विराजमान है। इसके अलावा, प्रत्येक चार प्रांतों एवं इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र के लिये एक उच्च न्यायालय है। पाकिस्तान का संविधान, न्यायपालिका पर संविधान की रक्षा, संरक्षण व बचाव का दायित्व सौंपता है। ना उच्चतम न्यायालय, ना हीं, उच्च न्यायालय, जनजातीय क्षेत्रों(फाटा) के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं, सिवाय अन्यथा यदी प्रदान की जाय तो। आजाद कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के विवादित क्षेत्रों के लिये अलग न्यायिक प्रणाली है। अधीनस्थ न्यायपालिका में, सिविल और आपराधिक जनपदीय न्यायालय व अन्य अनेक विशेष अदालतें शामिल हैं, जो, बैंकिंग, बीमा, सीमा शुल्क व उत्पाद शुल्क, तस्करी, ड्रग्स, आतंकवाद, कराधान, पर्यावरण, उपभोक्ता संरक्षण, और भ्रष्टाचार संबंधित मामलों में अधिकारिता का प्रयोग करती हैं। आपराधिक अदालतों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत बनाया गया था और सिविल अदालतें, पश्चिमी पाकिस्तान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1964 द्वारा स्थापित किए गए थे। साथ ही, राजस्व अदालतें भी हैं, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान भू-राजस्व अधिनियम, 1967 के तहत काम कर रहे हैं। इसके अलावा, सरकार, विशिष्ट मामलों में विशिष्ट अधिकार कार्यान्वित करने हेतु प्रशासनिक अदालतों और अधिकरणों की स्थापना कर सकती है। .
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पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायिक परिषद
पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायिक परिषद,पाकिस्तान की न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण निकाय है, जो न्यायपालिका के खिलाफ दायर किए गए आवेदनों की सुनवाई करती है। पाकिस्तान के संविधान में यह के तहत काम करती है। .
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पेशावर उच्च न्यायालय
पेशावर उच्च न्यायालय,(پشاور عدالت عالیہ; अदालत-ए आला, पेशावर) ख़ैबर पख़्तूनख़्वा प्रांत के सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यह प्रांतीय राजधानी पेशावर में स्थित है। यह सिविल और आपराधिक मामलों में प्रांत की सर्वोच्च अपीलय अदालत है, एवं ख़ैबर पख़तूनख़्वा के सारे जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय इसके अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। .
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फ़ज़ल अकबर
न्यायमूर्ति फजल अकबर, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति डॉ एस ए रहमान की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे पूर्वी पाकिस्तान न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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बलूचिस्तान उच्च न्यायालय
बलोचिस्तान उच्च न्यायालय,(بلوچستان عدالت عالیہ; अदालत-ए आला, बलोचिस्तान) बलोचिस्तान प्रांत के सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। 1906 में स्थापित, यह प्रांतीय राजधानी क्वेटा में स्थित है। इसके अलावा सिविल और आपराधिक मामलों में सिंध के लिए अपील की सर्वोच्च अदालत जा रहा है, न्यायालय जिला न्यायालय और कराची में सत्र न्यायालय था। .
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बशीर जहाँगीरी
न्यायमूर्ति मोहम्मद बशीर जहांगीरी, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति इरशाद हसन खान की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे पेशावर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय
बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय(बंगला: বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, बांलादेश सूप्रीम कोर्ट), गणप्रजातंत्री बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत है और बांग्लादेश की न्यायिक व्यवस्था का शीर्षतम् निकाय है और देश की न्यायिक क्रम का शिखर बिंदू है। यह कानूनी और संवैधानिक मामलों में फैसला करने वाली अंतिम मध्यस्थ भी है। संविधान की धारा १०० के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय का आसन, राजधानी ढाका में अवस्थित है। इसे बांग्लादेश के संविधान की षष्ठम् भाग के चतुर्थ पाठ के द्वारा स्थापित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान को कई संवैधानिक व न्यायिक विकल्प प्राप्त होते हैं, जिनकी व्याख्या बांग्लादेश के संविधान में की गई है। इस संसथान के दो "विभाग" है: अपीलीय विभाग और उच्च न्यायलय विभाग, तथा यह बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश व अपीलीय विभाग व उच्च न्यायालय विभाग के न्यायाधीशों का भी स्थायी कार्यालय की भी मेज़बानी भी करता है। अप्रैल 2018 की स्थिति अनुसार, अपीलीय विभाग में 4 और उच्च न्यायालय विभाग में 80 न्यायाधीश हैं, जिनमें 80 स्थायी हैं। इस न्यायालय को सामान्य बोलचाल में अक्सर हाई कोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्व, अर्थात् १९७१ से पहले तक, इस भवन में पूर्वी पाकिस्तान की उच्च न्यायालय वास करती थी। .
देखें पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय और बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय
मुहम्मद मुनीर
न्यायमूर्ति मोहम्मद मुनीर, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायाधीश सर अब्दुल की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
देखें पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय और मुहम्मद मुनीर
मुहम्मद याक़ूब अली
न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब अली, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति हमोद रहमान की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
देखें पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय और मुहम्मद याक़ूब अली
मुहम्मद अफ़्ज़ल ज़ुल्लाह
न्यायमूर्ति मोहम्मद अफजल ज़ुल्लाह, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति मोहम्मद हलीम की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
देखें पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय और मुहम्मद अफ़्ज़ल ज़ुल्लाह
मोहम्मद शहाबुद्दीन
न्यायमूर्ति मोहम्मद शहाबुद्दीन, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति मोहम्मद मुनीर की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
देखें पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय और मोहम्मद शहाबुद्दीन
मोहम्मद हलीम
न्यायमूर्ति मोहम्मद हलीम, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति अनवारुल हक की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे सिंध उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
देखें पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय और मोहम्मद हलीम
मोहम्मद अजमल मियाँ
न्यायमूर्ति मोहम्मद अजमल मियां, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति सैयद सज्जाद अली शाह की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे सिंध उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
देखें पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय और मोहम्मद अजमल मियाँ
लाहौर उच्च न्यायालय
लाहौर उच्च न्यायालय,(عدالت عالیہ لاہور, अदालत-ए आला, लाहौर) लाहौर में स्थित, पंजाब, पाकिस्तान का उच्च न्यायालय है। इसे, बतौर उच्च न्यायालय, 21 मार्च 1919 में स्थापित किया गया था। इसके पार पाकिस्तान के पंजाब सूबे पर न्यायिक अधिकार है। हालाँकि, इस न्यायालय का मुख्य आसन लाहौर है, परंतु साथ ही इसके तीन न्यायचौकियाँ रावलपिंडी, मुल्तान और बहावलपुर में भी स्थित हैं, एवं साथ ही फ़ैसलाबाद, सियालकोट, गुर्जनवाला व डी जी ख़ान में भी नई चौकियाँ खुलने की बात है। .
देखें पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय और लाहौर उच्च न्यायालय
शेख रियाज अहमद
न्यायाधीश शेख रियाज अहमद, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति मोहम्मद बशीर जहांगीरी की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
देखें पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय और शेख रियाज अहमद
शेख अनवारुल हक
न्यायमूर्ति अनवारुल हक, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब अली की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
देखें पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय और शेख अनवारुल हक
सर्वोच्च न्यायालय भवन, इस्लामाबाद
सर्वोच्च न्यायालय भवन पाकिस्तान की राजधानी, इस्लामाबाद प्रशासनिक क्षेत्र में मुख्य गामिनी, कंस्टिच्यूशन ऐवेन्यू(संविधान गामिनी) पर स्थित पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय का आधिकारिक एवं प्रधान कार्यालय है। रह, पता: 44000 कंस्टिच्यूशन ऐवेन्यू, इस्लामाबाद, पाकिस्तान पर स्थित है। 1960 के दशक में बना यह भवन संविधान गामिनी पर-दक्षिण स्थित प्रधानमंत्री सचिवालय व उत्तर स्थित आईवान-ए सदर और संसद भवन के बीच विराजमान है। इसकी रूपाकृती को, विख्यात जापानी वास्तुकार, केन्ज़ो तांगे ने पाकिस्तान पर्यावरण संरक्षण अभिकरण से मशवरे के बाद तईयार किया था। इस पूरे भवन समूह को इस्लामाबाद की राजधानी विकास प्राधिकरण की अभियंत्रिकी विभाग और पाकिस्तान की साईमेन्स इंजीनियरिंग नामक कंपनी ने बनाया था। .
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सिंध उच्च न्यायालय
सिंध उच्च न्यायालय,(سندھ عدالت عالیہ; अदालत-ए आला, सिंध) सिंध प्रांत के सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। 1906 में स्थापित, यह प्रांतीय राजधानी कराची में स्थित है। इसके अलावा सिविल और आपराधिक मामलों में सिंध के लिए अपील की सर्वोच्च अदालत जा रहा है, न्यायालय जिला न्यायालय और कराची में सत्र न्यायालय था। .
देखें पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय और सिंध उच्च न्यायालय
सईद अल्समाँ सिद्दीकी
न्यायाधीश सईद अल्समाँ सिद्दीकी, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति मोहम्मद अजमल मियां की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे सिंध उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
देखें पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय और सईद अल्समाँ सिद्दीकी
संघीय शरियाई न्यायालय
संघीय शरियाई न्यायालय या वफ़ाक़ी शरई अदालत, पाकिस्तान की एक न्यायिक संस्थान है, जिस्का कार्य यह जाँच व निर्धारित करना है की देश के कानून, शरिया का पालन करते हैं या नहीं। इस निकाय में कुल आठ मुसलमान न्यायाधीश होती हैं जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। यह सभी न्यायाधीश, पाकिस्तान के राष्ट्रपति की मंजूरी से नियुक्त किए जाते हैं जिनका पाकिस्तान की उच्चतम न्यायालय या किसी भी प्रांतीय न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश में से चुना जाना आवश्यक है। संघीय शरीयत अदालत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रियाज अहमद खान हैं। .
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सैयद सज्जाद अली शाह
न्यायमूर्ति सैयद सज्जाद अली शाह, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति डॉक्टर नसीम हसन शाह की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे सिंध उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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हमूदुर रहमान
न्यायमूर्ति हमोद रहमान, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति फजल अकबर की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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ज़िला न्यायालय (पाकिस्तान)
पाकिस्तान की जिला अदालतें, पाकिस्तान में जिला स्तर पर गतिशील हैं और अदालतें प्रांतीय न्यायालयों के अधीन संवैधानिक स्थिति में कार्य निष्पादित करते हैं। जिला अदालतें, पाकिस्तान के सभी प्रांतों के हर जिले में स्थापित की गई हैं और यह दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई के अधिकार क्षेत्र शामिल होती हैं। प्रत्येक जिले के मुख्य कार्यालयों में, जिला अदालतों के तहत कई सारे अतिरिक्त जिला और सत्र मनसनिन की तैनाती भी होती है कि जिला अदालतों में मामलों की सुनवाई करते हैं। जिला और सत्र मनसनिन को जिले भर में संबल कार और न्यायिक अधिकार होते हैं। जिला अदालतों में सत्र अदालत आमतौर पर अपराध जैसे हत्या, व्यभिचार, चोरी, चोरी आदि के मामलों की सुनवाई करती है। इसके अलावा मामूली प्रकृति के दीवानी मामलों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र भी अदालत को प्राप्त होता है। प्रशासनिक सेवाओं की बेहतर आपूर्ति के लिए अब हर कस्बे और शहर में जिला अदालतों के अधीन एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश तैनात किया गया है, जो कि हर तरह से आवंटित गए क्षेत्र में दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए जिम्मेदार होता है। इस अदालतें जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करती हैं तो यह सत्र अदालत जबकि दीवानी मामलों की सुनवाई के दौरान जिला अदालत कहलाती है। मुकदमेबाजी के दौरान महत्वपूर्ण मामलों को सिर्फ जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाता है। जिला और सत्र न्यायाधीश, हर जिले में एक मामले में जिला न्यायाधीश उच्च माना जाता है। मुकदमेबाजी के दौरान अगर अभियोगी के किसी भी पक्ष को जिला अदालतों के फैसले पर आपत्ति हो, वे प्रांतीय न्यायालय (कोर्ट) में स्थापित एक एप्लेट बोर्ड में याचिका दायर कर सकता है, जिसका उद्देश्य जनता को पारदर्शी सबसे न्याय की आपूर्ति है। .
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जावेद इकबाल
जावेद इकबाल, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे बलूचिस्तान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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वफ़ाक़ी शरीयाई अदालत के मुख्य न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश या मुन्शिफ़-ए आज़म(منصف اعظم), पाकिस्तान की वफ़ाक़ी शरियाई अदालत के प्रमुख एवं मुख्य कार्यकारी होते हैं। निम्न सूची में पाकिस्तान की वफ़ाक़ी शरियाई अदालत के सारे न्यायाधीशों की सूची है। .
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आस्मा जहाँगीर
आस्मा जहाँगीर (عاصمہ جہانگیر २७ जनवरी १९५२ – ११ फ़रवरी २०१८) पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील और पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोग की संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष थीं। वे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत थीं। आसमा हाशिए पर पड़े बेबस लोगों के लिए आवाज बुलंद करने के लिए जानी जाती थीं। वे समाजसेविका थीं और मुख्यतः अल्पसंख्यक समुदाय व महिलाओं के लिए कार्य करती थीं। वे पहले सयुंक्त राष्ट्र की " आस्था की स्वतंत्रता " पर अगस्त २००४ वाचिका थी (पहले मानवाधिकार संघ तथा बाद में मानवाधिकार आयोग)। मृत्य से पहले वे पाकिस्तान के मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष थीं। आसमा को दुनिया भर के तमाम मंचों पर बोलने के लिए बुलाया जाता था। पाकिस्तान में वो उन गिनी-चुनी आवाज़ों में से एक थीं जो खुले तौर पर सैन्य शासन और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती थीं। .
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इरशाद हसन खान
न्यायमूर्ति इरशाद हसन खान, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायाधीश सईद अल्समाँ सिद्दीकी की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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इस्लामाबाद उच्च न्यायालय
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय इस्लामाबाद, पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तान का एक उच्च न्यायालय है। इस अदालत को पहली बार 14 दिसंबर 2007 में राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के एक राष्ट्रपतीय आदेश के तहत स्थापित किया गया था। इस राष्ट्रपति आदेश जारी होने के बाद इस पर अमल होने में देरी हुई क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय को निर्णय को निलंबित करते हुए उच्च न्यायालय स्थापित करने का आदेश जारी किया। अदालत का फैसला आने के बाद अदालत ने औपचारिक रूप से फरवरी 2008 में काम शुरू किया। तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 7 फरवरी 2008 को इस न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रदार मोहम्मद असलम से शपथ ली। http://www.app.com.pk/en/index.php?option.
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इस्लामी जम्हूरी इत्तेहाद
इस्लामी लोकतांत्रिक गठबंधन का परचम इस्लामी जम्हूरी इत्तेहाद, (अर्थात, इस्लामी लोकतांत्रिक गठबंधन) पाकिस्तान की एक पूर्व राजनीतिक गठबंधन था जो सैन्य तानाशाह जिया उल हक की मृत्यु के बाद 1988 में होने वाले आम चुनाव में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की पुत्री बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान वापसी से मजबूत बनाया था और सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना दिखाया था ताकि पीपुल्स पार्टी चुनाव में जीत हासिल कर लेगी, उसी "खतरे" का मुकाबला करने के लिए दक्षिणपंथी सभी दलों ने गठबंधन करके पीपुल्स पार्टी का रास्ता रोकने की कोशिश की। .
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अब्दुल रशीद
न्यायाधीश सर अब्दुल, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतं न्यायिक पद है। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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अब्दुल हमीद डोगर
अब्दुल हमीद डोगर, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतं न्यायिक पद है। उन्होंने इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे सिंध उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। अब्दुल हमीद डोगर का जन्म 22 मार्च 1944 को ख़ैरपुर, सिंध, पाकिस्तान में पैदा हुए। .
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उच्च न्यायालय (पाकिस्तान)
इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान में पांच उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से चार प्रत्येक प्रांत के मुख्यालय में स्थित हैं। पाकिस्तान ने पांचवें न्यायालय संघीय राजधानी क्षेत्र के लिए पारित किया है जो इस्लामाबाद में स्थित है। पांचवें न्यायालय की योजना लाहौर प्रांतीय न्यायालय ने रोक लगा दी थी, और इस फैसले को पाकिस्तान की न्यायालय ने 24 दिसंबर 2007 पर रोक लगा दी। .
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१० दिसम्बर
10 दिसंबर ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार वर्ष का 344वाँ (लीप वर्ष में 345वाँ) दिन है। साल में अभी और 21 दिन बाकी हैं। .
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पाकिस्तान का उच्चतम न्यायालय, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की सर्वोच्चन्यायालय, पाकिस्तानी की उच्चतम न्यायालय के रूप में भी जाना जाता है।