केन्द्रीय निगरानी प्रणाली और सेंटर फॉर डवलेपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स

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केन्द्रीय निगरानी प्रणाली और सेंटर फॉर डवलेपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के बीच अंतर

केन्द्रीय निगरानी प्रणाली vs. सेंटर फॉर डवलेपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स

केन्द्रीय निगरानी प्रणाली (Central Monitoring System) डेटा संग्रह प्रणाली है जिसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसको भारतीय संसद में 2012 में प्रस्तावित किया गया था तथा अप्रैल 2013 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया।अग्रेज़ी समाचारपत्र द हिन्दू की शालिनी सिंह द्वारा इसे अमेरिकी सरकार के विवादास्पद इसी तरह के प्रोग्राम प्रिज़्म की तरह हस्तक्षेप करने वाला बताया गया है। . सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स (सी-डॉट) भारत सरकार का दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। इसकी स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में अगस्त 1984 में की गयी थी। इसे भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक दूर संचार प्रौद्योगिकी विकसित करने का संपूर्ण अधिकार तथा पूर्ण स्वतंत्रता दी गयी। इसका मुख्य उद्देश्य दूर संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना करना है। 1984 में सी-डॉट का काम प्रारंभ में मुख्य रूप से डिजिटल एक्सचेंजों की डिजाइनिंग और विकास करना तथा भारतीय उद्योग द्वारा इसके व्यापक स्तरीय विनिर्माण को सुकर बनाना था। बाद में, 1989 में संचार उपकरणों का विकास भी इसके कार्य क्षेत्र में जोड़ दिया गया। .

भारत सरकार

भारत सरकार, जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, 29 राज्यों तथा सात केन्द्र शासित प्रदेशों के संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली, दिल्ली से कार्य करती है। भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानून जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, आदि मुख्यतः संसद द्वारा बनाया जाता है। संघ और हरेक राज्य सरकार तीन अंगो कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अन्तर्गत काम करती है। संघीय और राज्य सरकारों पर लागू कानूनी प्रणाली मुख्यतः अंग्रेजी साझा और वैधानिक कानून (English Common and Statutory Law) पर आधारित है। भारत कुछ अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय अधिकारिता को स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली द्वारा शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है। भारत का संविधान भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी गणराज्य की उपाधि देता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिन्स्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन में तीन मुख्य अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। .

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