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विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र की समुद्री क़ानून संधि

शॉर्टकट: मतभेद, समानता, समानता गुणांक, संदर्भ

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र की समुद्री क़ानून संधि के बीच अंतर

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र vs. संयुक्त राष्ट्र की समुद्री क़ानून संधि

अन्तरराष्ट्रीय अधिकारों में सागरीय क्षेत्र मध्य-आधार Under the law of the sea, an Exclusive Economic Zone (EEZ) is a seazone over which a state has special rights over the exploration and use of marine resources. जिन देशों ने हस्ताक्षर नहीं किया संयुक्त राष्ट्र की समुद्री क़ानून संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ निर्धारित करता है और समुद्री साधनों के प्रयोगों के लिए नियम स्थापित करता है। यह संधि सन् 1982 में तैयार हो गयी लेकिन इसमें एक नियम था के जब तक 60 देशों के नुमाइंदे इसपर हस्ताक्षर नहीं कर देते यह किसी पर लागू नहीं होगी। सन् 1994 में गयाना इसपर दस्तख़त करने वाला साठवा देश बना। सन् 2011 तक 161 देश इसपर हस्ताक्षर कर चुके थे। .

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र की समुद्री क़ानून संधि के बीच समानता

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र की समुद्री क़ानून संधि आम में 0 बातें हैं (यूनियनपीडिया में)।

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विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र की समुद्री क़ानून संधि के बीच तुलना

विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र 7 संबंध है और संयुक्त राष्ट्र की समुद्री क़ानून संधि 6 है। वे आम 0 में है, समानता सूचकांक 0.00% है = 0 / (7 + 6)।

संदर्भ

यह लेख विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और संयुक्त राष्ट्र की समुद्री क़ानून संधि के बीच संबंध को दर्शाता है। जानकारी निकाला गया था, जिसमें से एक लेख का उपयोग करने के लिए, कृपया देखें:

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