भारतीय शिक्षा का इतिहास और समन्वित बाल विकास योजना
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भारतीय शिक्षा का इतिहास और समन्वित बाल विकास योजना के बीच अंतर
भारतीय शिक्षा का इतिहास vs. समन्वित बाल विकास योजना
शिक्षा का केन्द्र: तक्षशिला का बौद्ध मठ भारतीय शिक्षा का इतिहास भारतीय सभ्यता का भी इतिहास है। भारतीय समाज के विकास और उसमें होने वाले परिवर्तनों की रूपरेखा में शिक्षा की जगह और उसकी भूमिका को भी निरंतर विकासशील पाते हैं। सूत्रकाल तथा लोकायत के बीच शिक्षा की सार्वजनिक प्रणाली के पश्चात हम बौद्धकालीन शिक्षा को निरंतर भौतिक तथा सामाजिक प्रतिबद्धता से परिपूर्ण होते देखते हैं। बौद्धकाल में स्त्रियों और शूद्रों को भी शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया गया। प्राचीन भारत में जिस शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया था वह समकालीन विश्व की शिक्षा व्यवस्था से समुन्नत व उत्कृष्ट थी लेकिन कालान्तर में भारतीय शिक्षा का व्यवस्था ह्रास हुआ। विदेशियों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को उस अनुपात में विकसित नहीं किया, जिस अनुपात में होना चाहिये था। अपने संक्रमण काल में भारतीय शिक्षा को कई चुनौतियों व समस्याओं का सामना करना पड़ा। आज भी ये चुनौतियाँ व समस्याएँ हमारे सामने हैं जिनसे दो-दो हाथ करना है। १८५० तक भारत में गुरुकुल की प्रथा चलती आ रही थी परन्तु मकोले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के संक्रमण के कारण भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का अंत हुआ और भारत में कई गुरुकुल तोड़े गए और उनके स्थान पर कान्वेंट और पब्लिक स्कूल खोले गए। . समन्वित बाल विकास योजना या एकीकृत बाल विकास योजना (संक्षिप्त में आई सी डी एस) ६ वर्ष तक के उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करने की योजना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत १९७५ में प्रारंभ की गयी योजना के द्वारा आँगनबाड़ी भवनों, सीडीपीओ कार्यालयों एवं गोदामों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। हाल में केंद्र सरकार द्वारा योजना को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित कराने के लिए कुछ नये कदम उठाये गये हैं। इसके अंतर्गत ११-१८ वर्ष के किशोर आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए सेवाओं, गैर सरकारी संगठनों की प्रभावशाली भागीदारी और निगरानी को सुदृढ़ बनाया गया है। २00९-१0 के केंद्रीय बजट के अनुसार इस योजना के तहत सभी उपलब्ध सेवायें, प्रत्येक ६ वर्ष के नीचे के बच्चों को, गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करायी जाएंगी। २0१२-१३ के केंद्रीय बजट में इस योजना पर १५८५0 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित करायी गयी है। .
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