भारत सरकार और सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय
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भारत सरकार और सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय के बीच अंतर
भारत सरकार vs. सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय
भारत सरकार, जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, 29 राज्यों तथा सात केन्द्र शासित प्रदेशों के संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली, दिल्ली से कार्य करती है। भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानून जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, आदि मुख्यतः संसद द्वारा बनाया जाता है। संघ और हरेक राज्य सरकार तीन अंगो कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अन्तर्गत काम करती है। संघीय और राज्य सरकारों पर लागू कानूनी प्रणाली मुख्यतः अंग्रेजी साझा और वैधानिक कानून (English Common and Statutory Law) पर आधारित है। भारत कुछ अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय अधिकारिता को स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली द्वारा शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है। भारत का संविधान भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी गणराज्य की उपाधि देता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिन्स्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन में तीन मुख्य अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। . सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार का एक मंत्रालय है। यह, नियमों, विनियमों और सड़क परिवहन से संबंधित कानूनों, राष्ट्रीय राजमार्गों और परिवहन अनुसंधान के निर्माण और प्रशासन के लिए शीर्ष निकाय है। सड़क परिवहन देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। यह गति, संरचना और विकास के प्रतिरूप को प्रभावित करती है। भारत में कुल माल का ६० प्रतिशत और यात्री यातायात के ८५ प्रतिशत, सड़कों पर ले जाया जाता है। इसलिए, इस क्षेत्र का विकास भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और बजट में एक महत्वपूर्ण भाग बनाता है। मई २०१४ से नितिन गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री है। .
भारत सरकार और सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय के बीच समानता
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