फ़िनलैण्ड और यूरोपीय संविधान

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फ़िनलैण्ड और यूरोपीय संविधान के बीच अंतर

फ़िनलैण्ड vs. यूरोपीय संविधान

फ़िनलैंड, (फ़िनिश: Suomen tasavalta सुओमेन तासावाल्ता या Suomi सुओमी) आधिकारिक तौर पर फ़िनलैंड गणराज्य उत्तरी यूरोप के फेनोस्केनेडियन क्षेत्र में स्थित एक नॉर्डिक देश है। इसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे स्थित है, जबकि फिनलैंड खाड़ी के पार दक्षिण में एस्टोनिया स्थित है। देश की राजधानी हेलसिंकी है। लगभग 53 लाख की आबादी वाले इस देश के ज्यादातर लोग दक्षिणी क्षेत्र में रहते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से यह यूरोप का आठवां सबसे बड़ा और जनघनत्व के आधार पर यूरोपीय संघ में सबसे कम आबादी वाला देश हैं। देश में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की मातृभाषा फ़िनिश है, वहीं देश की ५.५ प्रतिशत आबादी की मातृभाषा स्वीडिश है। फिनलैंड ऐतिहासिक रूप से स्वीडन का एक हिस्सा था और १८०९ से रूसी साम्राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्त ग्रैंड डची था। रूस से गृहयुद्ध के बाद १९१७ में फ़िनलैंड ने स्वतंत्रता की घोषणा की। फिनलैंड १९५५ में संयुक्त राष्ट्र संघ में, १९६९ में ओईसीडी और १९९५ में यूरोपीय संघ और यूरोजोन में शामिल हुआ। एक सर्वेक्षण में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संकेतकों के आधार पर फिनलैंड को दुनिया का दूसरा सबसे अधिक स्थिर देश करार दिया गया है। . फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वेलरी गिशार्ड डेस्टिंग की अध्यक्षता वाले एक विशेषज्ञ दल ने 2002 और 2003 में अच्छा ख़ासा समय यूरोपीय संघ का एक संविधान का मसौदा तैयार करने पर लगाया। इस संविधान का मक़सद यूरोपीय संधियों को आसान भाषा में उपलब्ध कराना है ताकि यूरोपीय संघ के मिज़ाज़ को ज़्यादा आसान तरीक़े से समझा जा सके और विस्तार होने पर इसे सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन यूरोपीय संविधान के किसी मसौदे पर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है। श्रेणी:यूरोपीय संघ.

यूरोपीय संघ

यूरोपियन संघ (यूरोपियन यूनियन) मुख्यत: यूरोप में स्थित 28 देशों का एक राजनैतिक एवं आर्थिक मंच है जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है जो संघ के कई या सभी राष्ट्रो पर लागू होती है। इसका अभ्युदय 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपिय आर्थिक परिषद के माध्यम से छह यूरोपिय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। तब से इसमें सदस्य देशों की संख्या में लगातार बढोत्तरी होती रही और इसकी नीतियों में बहुत से परिवर्तन भी शामिल किये गये। 1993 में मास्त्रिख संधि द्वारा इसके आधुनिक वैधानिक स्वरूप की नींव रखी गयी। दिसम्बर 2007 में लिस्बन समझौता जिसके द्वारा इसमें और व्यापक सुधारों की प्रक्रिया 1 जनवरी 2008 से शुरु की गयी है। यूरोपिय संघ सदस्य राष्ट्रों को एकल बाजार के रूप में मान्यता देता है एवं इसके कानून सभी सदस्य राष्ट्रों पर लागू होता है जो सदस्य राष्ट्र के नागरिकों की चार तरह की स्वतंत्रताएँ सुनिश्चित करता है:- लोगों, सामान, सेवाएँ एवं पूँजी का स्वतंत्र आदान-प्रदान.

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