पासपोर्ट और स्लोवेनिया

शॉर्टकट: मतभेद, समानता, समानता गुणांक, संदर्भ।

पासपोर्ट और स्लोवेनिया के बीच अंतर

पासपोर्ट vs. स्लोवेनिया

भारतीय पासपोर्ट पासपोर्ट या पारपत्र किसी राष्ट्रीय सरकार द्वारा जारी वह दस्तावेज होता है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए उसके धारक की पहचान और राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। पहचान स्थापित करने के लिए नाम, जन्म तिथि, लिंग और जन्म स्थान के विवरण इसमे प्रस्तुत किये जाते हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता और नागरिकता समान होती हैं। केवल पासपोर्ट रखने भर से धारक किसी दूसरे देश में प्रवेश का या जब धारक किसी दूसरे देश मे हो तो वाणिज्यिदूतीय संरक्षण का अधिकारी नहीं होता। किसी विशेष स्थिति मे जिसके निपटान हेतु यदि कोई विशेष समझौता प्रभाव में ना हो तो उस स्थिति मे पासपोर्ट, धारक को किसी अन्य विशेषाधिकार का पात्र भी नहीं बनाता, हालांकि सामान्यत: यह धारक को विदेश यात्रा के पश्चात पासपोर्ट जारी करने वाले देश मे लौटने की अनुमति देता है। वाणिज्यिदूतीय संरक्षण का अधिकार अंतरराष्ट्रीय समझौतों से जबकि वापस लौटने का अधिकार जारी कर्ता देश के कानून से उत्पन्न होता है। एक पासपोर्ट जारी कर्ता देश में धारक के किसी अधिकार या उसके निवास स्थान का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। . स्लोवेनिया (Slovenia), आधिकारिक तौर पर 'स्लोवेनिया गणराज्य', मध्य यूरोप में स्थित आल्प्स पर्वत से लगा हुआ भूमध्य की सीमा से लगा देश है। स्लोवेनिया की सीमा पश्चिम में इटली, दक्षिण-पश्चिम में एड्रियाटिक सागर, दक्षिण और पूर्व में क्रोएशिया, उत्तर-पूर्व में हंगरी और उत्तर में आस्ट्रिया स्थित है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर ल्युब्ल्याना है। स्लोवेनिया 20,273 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ देश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 20 लाख है। स्लोवेनिया का 40% अंदरूनी भू-भाग उठा हुआ पर्वतीय और पठारीय है। स्लोवेनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट त्रिग्लेव 2,864 मीटर (9,396 फीट) और सबसे निचली बिंदु समुद्र तल पर एड्रियाटिक सागर है। देश की बहुसंख्यक जनसंख्या स्लोवेनियाई भाषा का प्रयोग करती है, जो देश की आधिकारिक भाषा भी है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर संरक्षित भाषा हंगरी और इटालियन है। .

यूरोपीय संघ

यूरोपियन संघ (यूरोपियन यूनियन) मुख्यत: यूरोप में स्थित 28 देशों का एक राजनैतिक एवं आर्थिक मंच है जिनमें आपस में प्रशासकीय साझेदारी होती है जो संघ के कई या सभी राष्ट्रो पर लागू होती है। इसका अभ्युदय 1957 में रोम की संधि द्वारा यूरोपिय आर्थिक परिषद के माध्यम से छह यूरोपिय देशों की आर्थिक भागीदारी से हुआ था। तब से इसमें सदस्य देशों की संख्या में लगातार बढोत्तरी होती रही और इसकी नीतियों में बहुत से परिवर्तन भी शामिल किये गये। 1993 में मास्त्रिख संधि द्वारा इसके आधुनिक वैधानिक स्वरूप की नींव रखी गयी। दिसम्बर 2007 में लिस्बन समझौता जिसके द्वारा इसमें और व्यापक सुधारों की प्रक्रिया 1 जनवरी 2008 से शुरु की गयी है। यूरोपिय संघ सदस्य राष्ट्रों को एकल बाजार के रूप में मान्यता देता है एवं इसके कानून सभी सदस्य राष्ट्रों पर लागू होता है जो सदस्य राष्ट्र के नागरिकों की चार तरह की स्वतंत्रताएँ सुनिश्चित करता है:- लोगों, सामान, सेवाएँ एवं पूँजी का स्वतंत्र आदान-प्रदान.

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