पाकिस्तान आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७

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पाकिस्तान आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ के बीच अंतर

पाकिस्तान आंदोलन vs. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७

पाकिस्तान आन्दोलन या तहरीकए पाकिस्तान (تحریک پاکستان) २०वीं सदी के भारतीय उपमहाद्वीप में हुए एक राजनीतिक आंदोलन का नाम था, जिसने अंत्यतः भारतवर्ष को धार्मिक आधार पर विभाजित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के भारतीय ब्रिटिश साम्रराज्य के उत्तर पश्चिमी के चार प्रांतों व पूर्व में पूर्वी बंगाल की स्वतंत्रता संयोजन से स्थापना हुई पाकिस्तान नामक एक स्वतंत्र इस्लामिक गणरज्य की। यह आन्दोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समानांतर ही चला था। हालांकि, दोनो आंदोलनो का उद्देश्य एक ही था, परन्तु, पाकिस्तान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य "भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों की धार्मिक पहचान और राजनीतिक हितों का संरक्षित व सुरक्षा था।" इस प्रसंग का पहला संगठित आंदोलन सैय्यद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ में हुआ था, जिसे अलीगढ़ आंदोलन के रूप में जाना जाने लगा था। यह आन्दोलन पाकिस्तान आंदोलन का आधार था। १९०६ में, एक शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया जो धीरे धीरे मुस्लिम सुधारकों के आंदोलन से राजनीतिक चरण में तब्दील हो गया। इस बीच में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। गुरुत्वपूर्ण मुसलिम नेताओं द्वारा इसके गठन के पीछे का मूल उद्देश्य ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना था। आंदोलन के प्रारंभिक दौर में मुस्लिम लीग के वार्षिक सत्रों ने अल्लामा इकबाल की दार्शनिक दृष्टिकोण व नेतृत्व में आंदोलन को आगे बढ़ाया। जिस्के पश्चात मुहम्मद अली जिन्ना के संवैधानिक प्रयासों ने आंदोलन के लिए जनसमर्थन बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। उर्दू शायर इकबाल और फैज के साहित्य, कविता एवं भाषणों ने भी राजनीतिक चेतना के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके अलावा बेगम राणा लियाकत अली खान और फातिमा जिन्नाह जैसी महिलाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई थी। नौकरीपेशे वाले लोगों ने भी पाकिस्तान आंदोलन में भाग लिया था। बाद में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, १९४७ पारित किया गया, जिसके अंतर्गत भारत अधिराज्य और पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वतंत्र स्वायत्य-उपनिवेश(डोमीनियन) की स्थापना की गई। पाकिस्तान आंदोलन कई माएनों में, सामाजिक, राजनैतिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया का परिणाम था। इसके बाद पाकिस्तान के संस्थापकों ने एक मजबूत सरकार बनाने की प्रयास की जो की नवस्थापित देश के दोनों खंडों पर सफल नियंत्रण बनाए रख सके। १९५८ में बाद में, पाकिस्तान में सैन्य तख्तापलट हुआ और राजनीतिक एवं आर्थिक भेदभाव, एवं अन्य कई मसलों के परिणामस्वरूप बांग्लादेश १९७१ में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा जो की उस समय तक पूर्वी पाकिस्तान था। . भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ (Indian Independence Act 1947) युनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का दो भागों (भारत तथा पाकिस्तान) में विभाजन किया गया। यह अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ और १५ अगस्त १९४७ को भारत बंट गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 (1947 सी। 30 (10 और 11. जियो। 6.)), यूनाइटेड किंगडम की संसद है कि भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेश में ब्रिटिश भारत के विभाजन के एक अधिनियम है। अधिनियम 18 जुलाई 1947 को रॉयल स्वीकृति प्राप्त है, और पाकिस्तान में भारतीय स्वतंत्रता के रूप में एक ही समय में 15 अगस्त को अस्तित्व में आया। हालांकि, माउंटबेटन की शक्ति के हस्तांतरण के लिए नई दिल्ली में होने की जरूरत की वजह से पाकिस्तान अपने गठन के एक दिन आगे दोनों घटनाओं में भाग लेने के वायसराय लार्ड माउंटबेटन को सक्षम करने के लिए मनाया 14 अगस्त 1947। विधान प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली और भारत लार्ड माउंटबेटन के गवर्नर जनरल की सरकार द्वारा तैयार की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बाद, मुस्लिम लीग और सिख समुदाय एक समझौते के लिए आया था भारत के वायसराय, बर्मा के लॉर्ड माउंटबेटन, क्या 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जा आ गया है पर साथ। इस योजना के स्वतंत्रता के लिए अंतिम योजना थी। अधिनियम के लिए पृष्ठभूमि एटली की घोषणा यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री 20 फरवरी, 1947 को घोषणा की कि: ब्रिटिश सरकार नवीनतम पर जून 1948 तक ब्रिटिश भारत के लिए पूर्ण स्वशासन अनुदान होगा, रियासतों के भविष्य के बाद अंतिम हस्तांतरण की तारीख का फैसला किया है फैसला किया जाएगा। 3 जून योजना यह भी माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जाता था। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इन सिद्धांतों को शामिल एक योजना पर 3 की घोषणा जून 1947 का प्रस्ताव: भारत के विभाजन के सिद्धांत ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया उत्तराधिकारी सरकारों अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होना अंतर्निहित अधिकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 3 जून योजना का कार्यान्वयन किया गया था।.