पनामा और यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन

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पनामा और यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन के बीच अंतर

पनामा vs. यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन

पनामा का नक़्शा पनामा की राजधानी (सियुदाद दे पानामा) पनामा, जिसका औपचारिक नाम पनामा गणतंत्र (स्पेनी: República de Panamá, रेपुब्लिका पानामा) है, मध्य अमेरिका का सबसे दक्षिणतम राष्ट्र है। यह पनामा भूडमरु पर स्थित है जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के दो महाद्वीपों को धरती की एक पतले डमरू से जोड़ता है। इसके उत्तरपश्चिम में कोस्टा रीका, दक्षिणपूर्व में कोलम्बिया, दक्षिण में प्रशांत महासागर और पूर्व में कैरिबियाई समुद्र है जो अंध महासागर का एक भाग है। पनामा की राजधानी का नाम पनामा नगर है (स्पेनी में Ciudad de Panama, "सियुदाद दे पानामा")। पनामा की जनसंख्या २०१० में ३४,०५,८१३ थी और इसका क्षेत्रफल ७५,५१७ वर्ग किमी है। पनामा स्पेन का उपनिवेश हुआ करता था लेकिन सन् १८२१ में स्पेन से नाता तोड़कर वह नुएवा ग्रानादा (Nueva Granada), एकुआदोर और वेनेज़ुएला के साथ एक "ग्रान कोलम्बिया" नाम के संघ में शामिल हो गया। यह संघ १८३० में टूट गया। नुएवा ग्रानादा एक ही राष्ट्र में जुड़े रहे और इसने अपना नाम बदलकर कोलम्बिया रख लिया। बीसवी सदी के आरम्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका पनामा के क्षेत्र में से पनामा नहर बनाना चाहता था, क्योंकि इस से अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच में समुद्री यातायात को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला था। अमेरिका के उकसाने पर पनामा में कोलम्बिया से अलगाववाद की लहर उठी और १९०३ में पनामा कोलम्बिया से अलग होकर एक स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया। अमेरिकी सेना के अभियंताओं ने १९०४ और १९१४ के बीच में खुदाई कर के पनामा नहर तैयार कर दी, लेकिन अमेरिका और पनामा के समझौते के अंतर्गत इस नाहर पर अमेरिका का नियंत्रण रहा। यह बात पनामा को खटकती रही और वह अमेरिका से नहर के क्षेत्र की वापसी की मांग करता रहा। १९७७ में अमेरिका इस नाहर को २०वी शताब्दी के अंत तक पनामा को वापस करने के लिए राज़ी हो गया। . 29 फ़रवरी 1960 को यूरोपीय आर्थिक समुदाय के विकल्प के रूप में यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन यानी (ईएफ़टीए) वजूद में आया जिसे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्व, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विटज़रलैंड और ब्रिटेन ने बनाया। ईईसी की तरह से ही ईएफ़टीए का मक़सद भी यूरोपीय संघ के देशों में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना था लेकिन इसने सभी देशों में एक जैसे शुल्क लगाने का विरोध किया और देशों से ज़्यादा मज़बूत संगठनों के गठन को भी ग़ैरज़रूरी बताया। श्रेणी:अन्तर्राष्ट्रीय संगठन.