नई दिल्ली और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद

शॉर्टकट: मतभेद, समानता, समानता गुणांक, संदर्भ।

नई दिल्ली और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के बीच अंतर

नई दिल्ली vs. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद

नई दिल्ली भारत की राजधानी है। यह भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केंद्र के रूप में कार्य करता है। नई दिल्ली दिल्ली महानगर के भीतर स्थित है, और यह दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के ग्यारह ज़िलों में से एक है। भारत पर अंग्रेज शासनकाल के दौरान सन् 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता (अब कोलकाता) था। अंग्रेज शासकों ने यह महसूस किया कि देश का शासन बेहतर तरीके से चलाने के लिए कलकत्ता की जगह यदि दिल्‍ली को राजधानी बनाया जाए तो बेहतर होगा क्‍योंकि य‍ह देश के उत्तर में है और यहां से शासन का संचालन अधिक प्रभावी होगा। इस पर विचार करने के बाद अंग्रेज महाराजा जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी को दिल्‍ली ले जाने के आदेश दे दिए। वर्ष 2011 में दिल्ली महानगर की जनसंख्या 22 लाख थी। दिल्ली की जनसंख्या उसे दुनिया में पाँचवीं सबसे अधिक आबादी वाला, और भारत का सबसे बड़ा महानगर बनाती है। क्षेत्रफल के अनुसार भी, दिल्ली दुनिया के बड़े महानगरों में से एक है। मुम्बई के बाद, वह देश का दूसरा सबसे अमीर शहर है, और दिल्ली का सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण, पश्चिम और मध्य एशिया के शहरों में दूसरे नम्बर पर आता है। नई दिल्ली अपनी चौड़ी सड़कों, वृक्ष-अच्छादित मार्गों और देश के कई शीर्ष संस्थानो और स्थलचिह्नों के लिए जानी जाती है। 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान, 15 दिसम्बर को शहर की नींव भारत के सम्राट, जॉर्ज पंचम ने रखी, और प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकार सर एड्विन लुट्यन्स और सर हर्बर्ट बेकर ने इसकी रूपरेखा तैयार की। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इर्विन द्वारा 13 फ़रवरी 1931 को नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ। बोलचाल की भाषा में हालाँकि दिल्ली और नयी दिल्ली यह दोनों नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए के प्रयोग किये जाते हैं, मगर यह दो अलग-अलग संस्था हैं और नयी दिल्ली, दिल्ली महानगर का छोटा सा हिस्सा है। . राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (नेशनल प्रोडक्टिविटी काउन्सिल / रा.उ.प.) भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा सन् 1958 में स्थापित स्वायत्तशासी, बहुपक्षीय, गैर लाभांश संगठन है। रा.उ.प. टोक्यो स्थित अंतः-शासकीय निकाय, एशियाई उत्पादकता संगठन (ए.पी.ओ.) का घटक है जिसके स्थापक-सदस्यों में से भारत सरकार भी एक है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के लिए बतौर शीर्ष संस्थान स्थापित होना है। उद्योग मंत्री रा.उ.प. के प्रधान हैं और सचिव (औद्योगिक नीति और संवधन विभाग) इसके अध्यक्ष हैं। महानिदेशक इसके सी.ई.ओ. हैं। रा.उ.प., का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 12 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो प्रमुख राज्यों की राजधानियों/औद्योगिक केन्द्रों में स्थित हैं। इसमें लगभग 120 पूर्ण समय व्यवसायी/परामर्शदाता हैं। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं की आवश्यकता के आधार पर बाहर केे विशेषज्ञों और संकायों की सेवाएं ले रहे हैं। रा.उ.प. अपने ग्राहक संगठनों के साथ मिलकर कार्य करती है जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो सके, उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े, लाभांश में वृद्धि हो, सुरक्षा तथा विश्वसनीयता कायम की जा सके और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। ग्राहकों की संतुष्टि के लिए यह आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार केे विश्वसनीय डेटाबेस उपलब्ध कराती है ताकि वे सही निर्णय ले सकें, उनकी पद्धति और प्रक्रिया परिष्कृत हो, और कार्य संस्कृति में सुधार आये। समस्या की प्रकृति को ध्यान में रखकर परिषद विशिष्ट रूप से अथवा समग्र रूप से कार्य करती है। परिषद जुगतों को चिन्हित कर उनके कार्यान्वयन तथा पुनरीक्षण का कार्य करती है। विकासीय एवं उत्प्रेरक होने के कारण रा.उ.प. की सेवाएं आर्थिक विकास तथा जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। परिषद का प्रयास अपने हितधारकों के समग्र विकास के लिए आर्थिक पर्यावरण तथा सामाजिक मूल्यों को सुुधारते हुए समग्र रूप से उत्पादकता को प्रोत्साहित करती है। .

भारत सरकार

भारत सरकार, जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, 29 राज्यों तथा सात केन्द्र शासित प्रदेशों के संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली, दिल्ली से कार्य करती है। भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानून जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, आदि मुख्यतः संसद द्वारा बनाया जाता है। संघ और हरेक राज्य सरकार तीन अंगो कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अन्तर्गत काम करती है। संघीय और राज्य सरकारों पर लागू कानूनी प्रणाली मुख्यतः अंग्रेजी साझा और वैधानिक कानून (English Common and Statutory Law) पर आधारित है। भारत कुछ अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय अधिकारिता को स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली द्वारा शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है। भारत का संविधान भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी गणराज्य की उपाधि देता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिन्स्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन में तीन मुख्य अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। .

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