दक्षिणी चीन सागर और लावारिस क्षेत्र

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दक्षिणी चीन सागर और लावारिस क्षेत्र के बीच अंतर

दक्षिणी चीन सागर vs. लावारिस क्षेत्र

दक्षिणी चीन सागर का मानचित्र। दक्षिणी चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है। यह प्रशांत महासागर का एक भाग है, जो सिंगापुर से लेकर ताईवान की खाड़ी लगभग ३५,००,००० वर्ग किमी में फैला हुआ है। पाँच महासागरों के बाद यह विश्व के सबसे बड़े जलक्षेत्रों में से एक है। इस सागर में बहुत से छोटे-छोटे द्वीप हैं, जिन्हें संयुक्त रूप से द्वीपसमूह कहा जाता है। सागर और इसके इन द्वीपों पर, इसके तट से लगते विभिन्न देशों का संप्रभुता की दावेदारी है। इन दावेदारियों को इन देशों द्वारा इन द्वीपों के लिए प्रयुक्त होने वाले नामों में भी दिखाई देती है।, Monique Chemillier-Gendreau, Martinus Nijhoff Publishers, 2000, ISBN 978-90-411-1381-8,... १९३१-१९३३ काल में नोर्वे ने पूर्वी ग्रीनलैंड को 'लावारिस क्षेत्र' बताते हुए उसपर क़ब्ज़ा कर लिया - बाद में इसपर उस समय के स्थाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने नोर्वे के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया, जिसपर नोर्वे ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया लावारिस क्षेत्र, जिसे लातिनी भाषा में 'टेरा नलिस' (Terra nullis) कहते हैं, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जिसपर किसी राष्ट्र का अधिकार न हो। ऐसे क्षेत्रों पर क़ब्ज़ा करके उन्हें किसी देश का भाग बनाया जा सकता है हालांकि वर्तमान विश्व में अधिकतर ऐसे क्षेत्रों पर नियंत्रण करना अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा वर्जित है। उदाहरण के लिए सन् १९२० तक आर्कटिक महासागर में स्थित स्वालबार्ड द्वीप समूह एक लावारिस क्षेत्र था। यहाँ किसी भी देश का स्थाई क़ब्ज़ा नहीं था और केवल गर्मियों में व्हेल पकड़ने वाले कुछ मछुआरे यहाँ आया करते थे। ९ फ़रवरी १९२० में की गई स्वालबार्ड संधि के अंतर्गत इस लावारिस क्षेत्र को नोर्वे का हिस्सा बना दिया गया।, Anthony Aust, pp.

संयुक्त राष्ट्र की समुद्री क़ानून संधि

जिन देशों ने हस्ताक्षर नहीं किया संयुक्त राष्ट्र की समुद्री क़ानून संधि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ निर्धारित करता है और समुद्री साधनों के प्रयोगों के लिए नियम स्थापित करता है। यह संधि सन् 1982 में तैयार हो गयी लेकिन इसमें एक नियम था के जब तक 60 देशों के नुमाइंदे इसपर हस्ताक्षर नहीं कर देते यह किसी पर लागू नहीं होगी। सन् 1994 में गयाना इसपर दस्तख़त करने वाला साठवा देश बना। सन् 2011 तक 161 देश इसपर हस्ताक्षर कर चुके थे। .

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