अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और जलीय क्षेत्र
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अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और जलीय क्षेत्र के बीच अंतर
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय vs. जलीय क्षेत्र
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के पांच मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई है। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1946 ई. को हुआ था। इस न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थाई न्यायालय की जगह ले ली थी। न्यायालय हेग में स्थित है और इसका अधिवेशन छुट्टियों को छोड़ सदा चालू रहता है। न्यायालय के प्रशासन व्यय का भार संयुक्त राष्ट्रसंघ पर है। 1980 तक अंतर्राष्ट्रीय समाज इस न्यायालय का ज़्यादा प्रयोग नहीं करती थी, पर तब से अधिक देशों ने, विशेषतः विकासशील देशों ने, न्यायालय का प्रयोग करना शुरू किया है। फ़िर भी, कुछ अहम राष्ट्रों ने, जैसे कि संयुक्त राज्य, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को निभाना नहीं समझा हुआ है। ऐसे देश हर निर्णय को निभाने का खुद निर्णय लेते है। . NM एवं 12 NM के साथ दर्शित. क्षेत्रीय जल, या क्षेत्रीय सागर, जैसा कि 1982 सागर पर विधान हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में तय हुआ था,, सागर रेखा/तट से लगी एक तटीय जल की पट्टी (प्रायः औसत न्यून-जल चिन्ह) जो कि अधिकतम बारह नॉटिकल मील तक होती है। क्षेत्रीय जल को राज्य का सार्वभौम क्षेत्र माना जाता है, यद्यपि विदेशी जहाज (सामरिक एवं नागरिक) जा सकते हैं उससे। राज्य की सार्वभौमिकता उस क्षेत्र के ऊपर के हवाई क्षेत्र, एवं सागर तलहटी तक भी जाती है। क्षेत्रीय जल यदा-कदा अनौपचारिक तौर पर, उस जल के उस क्षेत्र को भी कहते हैं, जिसके ऊपर राज्य का न्यायिक अधिकार हो, साथ ही आंतरिक जल क्षेत्र, निकटवर्ती क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तथा सम्भवतः कॉण्टीनेण्टल शैल्फ भी। श्रेणी:देश.
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संदर्भ
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