ब्राउज़र की तुलना में तेजी से पहुँच!
3 संबंधों: यूनाइटेड किंगडम में यूरोपीय संघ पर जनमत संग्रह, यूरोपीय संघ की मुद्राएँ, सामान्य डाटा संरक्षण अधिनियम।
यूनाइटेड किंगडम में यूरोपीय संघ पर जनमत संग्रह
यूनाइटेड किंगडम में यूरोपीय संघ पर जनमत संग्रह जिसे यूके में ईयू जनमत संग्रह के नाम से जाना जाता है, 23 जून 2016 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ एक जनमत संग्रह है।इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि यूके को यूरोपीय संघ में आगे बने रहना चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए। ईयू की सदस्यता यूके में सन् 1973 में इसके यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल होने के बाद से ही बहस का मुद्दा रही है। यूके की कंज़र्वेटिव पार्टी के चुनावी घोषणापत्र के अनुसार हाउस ऑफ़ कॉमन्स (यूके की संसद) ने यूरोपोय संघ जनमत संग्रह कानून 2015 के तहत ईयू के सदस्य बने या ना बने रहने के लिये देश में एक जनमत संग्रह कराने की कानूनी घोषणा की। यूके के लोगों से यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिये मत देने के लिये दूसरी बार कहा गया। इसके पहले सन् 1975 में इसमें शामिल होने के लिये जनमत संग्रह कराया गया था जिसमें 67% लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया था। पूर्वोत्तर इंग्लैंड, वेल्स और मिडलैंड्स में से ज्यादातर मतदाताओं ने यूरोपीय संघ से अलग होना पसंद किया जबकि लंदन, स्कॉटलैंड और नॉर्दन आयरलैंड के ज्यादातर मतदाता यूरोपीय संघ के साथ ही रहना चाहते थे। जनमत संग्रह के नतीजे का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर नाटकीय असर हो सकता है। ये असर यूरोप और अन्य देशों को भी अपने दायरे में ले सकता है। .
नई!!: युनाइटेड किंगडम का यूरोपीय संघ से बहिर्गमन और यूनाइटेड किंगडम में यूरोपीय संघ पर जनमत संग्रह · और देखें »
यूरोपीय संघ की मुद्राएँ
, यूरोपीय संघ के सदस्य राष्ट्रों द्वारा आधिकारिक रूप से ग्यारह मुद्राएँ प्रयोग की जा रही हैं। अधिकांश सदस्य राष्ट्रों के लिये यूरो खाते हैं जबकि उनकी मौद्रिक नीतियाँ स्वतंत्र रूप से चलती हैं। जिन यूरोपीय संघ के राष्ट्रों ने इसे अपनाया है वे यूरोक्षेत्र कहलाते हैं, साथ ही उनका यूरोपीय केन्द्रीय बैंक (ईसीबी) में शेयर भी हैं। ईसीबी तथा यूरोपीय संघ के सभी राष्ट्रों के राष्ट्रीय बैंक यूरोपीय केन्द्रीय बैंक प्रणाली के भाग हैं, जिनमे वे राष्ट्र भी शामिल है जिनकी अपनी अलग मुद्राएँ हैं। .
नई!!: युनाइटेड किंगडम का यूरोपीय संघ से बहिर्गमन और यूरोपीय संघ की मुद्राएँ · और देखें »
सामान्य डाटा संरक्षण अधिनियम
सामान्य डेटा संरक्षण अधिनियम (General Data Protection Regulation) 2016/679 यूरोपीय संघ कानून में यूरोपीय संघ और यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों के लिए डाटा संरक्षण और गोपनीयता पर एक अधिनियम है। यह यूरोपीय संघ और यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के बाहर व्यक्तिगत डेटा के निर्यात की भी समीक्षा करता है। जीडीपीआर का लक्ष्य मुख्य रूप से नागरिकों और निवासियों को अपने व्यक्तिगत डेटा पर नियंत्रण देना और यूरोपीय संघ के भीतर अधिनियम को एकजुट करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियामक वातावरण को सरल बनाना है। इसे 14 अप्रैल 2016 को अपनाया गया था और दो साल की संक्रमण अवधि के बाद, 25 मई 2018 को लागू हो गया हैं। क्योंकि जीडीपीआर एक अधिनियम है निर्देश नहीं। तो इसे यूरोपीय संघ के देशो की राष्ट्रीय सरकारों को किसी भी सक्षम कानून को पारित करने की आवश्यकता नहीं है और यह सीधे बाध्यकारी और लागू है। चूंकि यूनाइटेड किंगडम का 2019 में यूरोपीय संघ छोड़ना निर्धारित हैं इसलिए ब्रिटेन ने 23 मई 2018 को डाटा संरक्षण अधिनियम 2018 को शाही सहमति दी जिसमें सामान्य डेटा संरक्षण अधिनियम के समकक्ष नियम और सुरक्षा शामिल है। .
नई!!: युनाइटेड किंगडम का यूरोपीय संघ से बहिर्गमन और सामान्य डाटा संरक्षण अधिनियम · और देखें »
