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भारत के मुख्य न्यायाधीश

सूची भारत के मुख्य न्यायाधीश

भारत गणराज्य में अब तक कुल 45 (वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित) न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। न्यायमूर्ति श्री एच जे कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे तथा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्र हैं। .

47 संबंधों: टी॰ एस॰ ठाकुर, एच एल दत्तु, एच जे कनिया, एन एन रे, एम एच कनिया, एम पी शास्त्री, एस एच कापड़िया, एस एम सिकरी, एस मुखर्जी, एस आर दास, एस॰ राजेन्द्र बाबू, दिल्ली उच्च न्यायालय, दीपक मिश्रा, न्यायपालिका, पी एन भगवती, पी बी गजेंद्रगडकर, पी सतशिवम, बी पी सिन्हा, बी के मुखरीजा, भारत, भारत सरकार, भारत सारावली, भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत के उच्च न्यायालयों की सूची, भारत की न्यायपालिका, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, मिर्जा हमीदुल्ला बेग, मुहम्मद हिदायतुल्लाह, मुख्य न्यायधीश (भारत), मेहरचंद महाजन, योगेश कुमार सभरवाल, रमेश चन्द्र लहोटी, राजेन्द्र मल लोढ़ा, जनहित याचिका, जगदीश सिंह खेहर, जे सी शाह, ई एस वेंकटरमैय्या, वाई वी चंद्रचूड़, आर एस पाठक, के एन सिंह (न्यायाधीश), के एन सिंह (बहुविकल्पी), के एस राव, के॰ जी॰ बालकृष्णन, अमल कुमार सरकार, अल्तमास कबीर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

टी॰ एस॰ ठाकुर

तीरथ सिंह ठाकुर (जन्म: 4 जनवरी 1952) पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। वे पूर्व में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। वे जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय तथा कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। .

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एच एल दत्तु

हंडयाला लक्ष्मीनारायणस्वामी दत्तु (जन्म: 3 दिसम्बर 1950) भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। पूर्व में वे केरल उच्च न्यायालय व छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे। जिन्हें २३ फरवरी २०१६ को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया है। इन्हें के.जी.बालकृष्णन की सेवा निवृत्ति पश्चात रिक्त पड़े पद पर पांच वर्ष के लिये नियुक्त किया गया है। .

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एच जे कनिया

सर हरिलाल जेकिसुनदास कनिया (3 नवम्बर 1890 - 6 नवम्बर 1951) स्वतन्त्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उनका निधन पद सम्भालते हुए 1951 में हुआ था।http://supremecourtofindia.nic.in/judges/rcji/01hjkania.htm .

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एन एन रे

एन एन रे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। .

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एम एच कनिया

एम एच कनिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। .

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एम पी शास्त्री

मंडकोलतुर पतंजली शास्त्री (४ जनवरी १८८९ – १६ मार्च १९६३) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे न्यायाधीश थे जो ७ नवम्बर १९५१ से ३ जनवरी १९५४ तक इस पद पर रहे। .

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एस एच कापड़िया

एस एच कापड़िया (29 सितम्बर 1947 - 4 जनवरी 2016) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। वे मई 2010 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे तथा सितंबर 2012 में इस पद से सेवानिवृत्त हुए। वे पारसी समुदाय से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे 2 जी, वोडाफोन, सहारा और सल्वा जुडूम जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए जाने जाते हैं। .

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एस एम सिकरी

एस एम सिकरी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। .

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एस मुखर्जी

एस मुखर्जी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। .

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एस आर दास

एस आर दास भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। .

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एस॰ राजेन्द्र बाबू

यह आलेख एक भूतपूर्व न्यायधीश के बारे में है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति पर आलेखःराजेन्द्र प्रसाद एस राजेन्द्र बाबू भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। .

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दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली राज्य का न्यायालय हैं। इसे ३१ अक्टूबर, १९६६ को स्थापित किया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय को चार न्यायाधीशों के साथ स्थापित किया गया था। वे मुख्य न्यायाधीश थे - के एस हेगड़े, न्यायमूर्ति आईडी दुआ, न्यायाधीश एचआर खन्ना और न्यायमूर्ति एस के कपूर। .

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दीपक मिश्रा

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (जन्म 3 अक्टूबर 1953) भारत के एक न्यायाधीश तथा वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। वे 27 अगस्त, 2017 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर के सेवानिवृत्ति के बाद भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने। उन्होने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 28 अगस्त 2017 को शपथ ग्रहण की। उनका कार्यकाल 2 अक्टूबर, 2018 को समाप्त हो जाएगा। पूर्व में वे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश रह चुके हैं। 3 अक्टूबर 1953 को जन्मे श्री मिश्र ने वर्ष 1977 में उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया था और वर्ष 1996 में उड़ीसा उच्च न्यायालय में न्यायधीश बने थे। उनका स्थानांतरण मार्च 1997 में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में कर दिया गया था और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश के पद पर प्रोन्नति पाने के पूर्व वे वहीं पदस्थापित थे। .

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न्यायपालिका

न्यायपालिका (Judiciary या judicial system या judicature) किसी भी जनतंत्र के तीन प्रमुख अंगों में से एक है। अन्य दो अंग हैं - कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। न्यायपालिका, संप्रभुतासम्पन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती है एवं कानून के अनुसार न चलने वालों को दण्डित करती है। इस प्रकार न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने का काम करती है जो अप्रत्यक्ष रूप से समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त के अनुरूप न्यायपालिका स्वयं कोई नियम नहीं बनाती और न ही यह कानून का क्रियान्यवन कराती है। सबको समान न्याय सुनिश्चित करना न्यायपालिका का असली काम है। न्यायपालिका के अन्तर्गत कोई एक सर्वोच्च न्यायालय होता है एवं उसके अधीन विभिन्न न्यायालय (कोर्ट) होते हैं। .

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पी एन भगवती

पी एन भगवती भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। .

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पी बी गजेंद्रगडकर

पी बी गजेंद्रगडकर एक भारतीय न्यायाधीश तथा पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे | .

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पी सतशिवम

श्री पलानीसामी सतशिवम(जन्म: 27 अप्रैल 1949http://www.supremecourtofindia.nic.in/judges/sjud/psathasivam.htm) वर्तमान में केरल के राज्यपाल है तथा पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं।, .

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बी पी सिन्हा

बी पी सिन्हा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। .

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बी के मुखरीजा

बी के मुखरीजा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। .

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भारत

भारत (आधिकारिक नाम: भारत गणराज्य, Republic of India) दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत, भौगोलिक दृष्टि से विश्व में सातवाँ सबसे बड़ा और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर-पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यान्मार स्थित हैं। हिन्द महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है। इसके उत्तर की भौतिक सीमा हिमालय पर्वत से और दक्षिण में हिन्द महासागर से लगी हुई है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में अरब सागर हैं। प्राचीन सिन्धु घाटी सभ्यता, व्यापार मार्गों और बड़े-बड़े साम्राज्यों का विकास-स्थान रहे भारतीय उपमहाद्वीप को इसके सांस्कृतिक और आर्थिक सफलता के लंबे इतिहास के लिये जाना जाता रहा है। चार प्रमुख संप्रदायों: हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों का यहां उदय हुआ, पारसी, यहूदी, ईसाई, और मुस्लिम धर्म प्रथम सहस्राब्दी में यहां पहुचे और यहां की विविध संस्कृति को नया रूप दिया। क्रमिक विजयों के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कंपनी ने १८वीं और १९वीं सदी में भारत के ज़्यादतर हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया। १८५७ के विफल विद्रोह के बाद भारत के प्रशासन का भार ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। ब्रिटिश भारत के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रमुख अंग भारत ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक लम्बे और मुख्य रूप से अहिंसक स्वतन्त्रता संग्राम के बाद १५ अगस्त १९४७ को आज़ादी पाई। १९५० में लागू हुए नये संविधान में इसे सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर स्थापित संवैधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया और युनाईटेड किंगडम की तर्ज़ पर वेस्टमिंस्टर शैली की संसदीय सरकार स्थापित की गयी। एक संघीय राष्ट्र, भारत को २९ राज्यों और ७ संघ शासित प्रदेशों में गठित किया गया है। लम्बे समय तक समाजवादी आर्थिक नीतियों का पालन करने के बाद 1991 के पश्चात् भारत ने उदारीकरण और वैश्वीकरण की नयी नीतियों के आधार पर सार्थक आर्थिक और सामाजिक प्रगति की है। ३३ लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा राष्ट्र है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व की तीसरी और मानक मूल्यों के आधार पर विश्व की दसवीं सबसे बडी अर्थव्यवस्था है। १९९१ के बाज़ार-आधारित सुधारों के बाद भारत विश्व की सबसे तेज़ विकसित होती बड़ी अर्थ-व्यवस्थाओं में से एक हो गया है और इसे एक नव-औद्योगिकृत राष्ट्र माना जाता है। परंतु भारत के सामने अभी भी गरीबी, भ्रष्टाचार, कुपोषण, अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवा और आतंकवाद की चुनौतियां हैं। आज भारत एक विविध, बहुभाषी, और बहु-जातीय समाज है और भारतीय सेना एक क्षेत्रीय शक्ति है। .

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भारत सरकार

भारत सरकार, जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, 29 राज्यों तथा सात केन्द्र शासित प्रदेशों के संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली, दिल्ली से कार्य करती है। भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानून जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, आदि मुख्यतः संसद द्वारा बनाया जाता है। संघ और हरेक राज्य सरकार तीन अंगो कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अन्तर्गत काम करती है। संघीय और राज्य सरकारों पर लागू कानूनी प्रणाली मुख्यतः अंग्रेजी साझा और वैधानिक कानून (English Common and Statutory Law) पर आधारित है। भारत कुछ अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय अधिकारिता को स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली द्वारा शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है। भारत का संविधान भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी गणराज्य की उपाधि देता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिन्स्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन में तीन मुख्य अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। .

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भारत सारावली

भुवन में भारत भारतीय गणतंत्र दक्षिण एशिया में स्थित स्वतंत्र राष्ट्र है। यह विश्व का सातवाँ सबसे बड़ देश है। भारत की संस्कृति एवं सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति एवं सभ्यताओं में से है।भारत, चार विश्व धर्मों-हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के जन्मस्थान है और प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का घर है। मध्य २० शताब्दी तक भारत अंग्रेजों के प्रशासन के अधीन एक औपनिवेशिक राज्य था। अहिंसा के माध्यम से महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने भारत देश को १९४७ में स्वतंत्र राष्ट्र बनाया। भारत, १२० करोड़ लोगों के साथ दुनिया का दूसरे सबसे अधिक आबादी वाला देश और दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है। .

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भारत का उच्चतम न्यायालय

भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक में वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्रों की नींव हैं। उच्चतम न्यायालय सबसे उच्च अपीलीय अदालत है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। इसके अलावा, राज्यों के बीच के विवादों या मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से सम्बन्धित याचिकाओं को आमतौर पर उच्च्तम न्यायालय के समक्ष सीधे रखा जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ और उसके बाद से इसके द्वारा 24,000 से अधिक निर्णय दिए जा चुके हैं। .

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भारत के उच्च न्यायालयों की सूची

भारतीय उच्च न्यायालय भारत के उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल २४ उच्च न्यायालय है जिनका अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के एक समूह होता हैं। उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता हैं। उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१४, अध्याय ५ भाग ६ के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। न्यायिक प्रणाली के भाग के रूप में, उच्च न्यायालय राज्य विधायिकाओं और अधिकारी के संस्था से स्वतंत्र हैं .

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भारत की न्यायपालिका

भारतीय न्यायपालिका (Indian Judiciary) आम कानून (कॉमन लॉ) पर आधारित प्रणाली है। यह प्रणाली अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन के समय बनाई थी। इस प्रणाली को 'आम कानून व्यवस्था' के नाम से जाना जाता है जिसमें न्यायाधीश अपने फैसलों, आदेशों और निर्णयों से कानून का विकास करते हैं। भारत में कई स्तर के तथा विभिन्न प्रकार के न्यायालय हैं। भारत का शीर्ष न्यायालय नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय है और उसके नीचे विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के नीचे जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय हैं जिन्हें 'निचली अदालत' कहा जाता है। भारत मे चार महानगरों में अलग अलग उच्चतम न्यायालय बनाने पर विचार किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली देश के अनेक भौगोलिक भाग से बहुत दूर है तथा उच्चतम न्यायालय में कार्य का भार ज्यादा है .

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भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा

भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा (जन्म:01 फरवरी 1899 - 12 नवंबर 1986) भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। उनका जन्म बिहार के शाहाबाद जिले (आज का भोजपुर जिला) के गांव गजियापुर में हुआ था, जो बड़हरा अंचल में गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। वे आजादी के बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। उनका कार्यकाल 1 अक्टूबर, 1956 से 31 जनवरी, 1964 तक रहा। वे भारत के छठवे प्रधान न्यायाधीश थे जिनका कार्यकाल अबतक के न्यायाधीशों में सबसे ज्यादा रहा है। वे भारत स्काउट एंड गाइड के भी प्रेसिडेंट रहे। .

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मिर्जा हमीदुल्ला बेग

मिर्जा हमीदुल्ला बेग भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। .

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मुहम्मद हिदायतुल्लाह

मुहम्मद हिदायतुल्लाह, (17 दिसम्बर 1905 - 18 सितंबर 1992) भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने दो अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला था। इसके साथ ही वो एक पूरे कार्यकाल के लिए भारत के छठे उपराष्ट्रपति भी रहे। नया रायपुर में स्थित हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया है। .

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मुख्य न्यायधीश (भारत)

भारत का मुख्य न्यायधीश (Chief Justice of India / CJI) भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। .

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मेहरचंद महाजन

मेहरचंद महाजन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तीसरे न्यायाधीश थे। .

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योगेश कुमार सभरवाल

योगेश कुमार सभरवाल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। .

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रमेश चन्द्र लहोटी

आर सी लहोटी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। .

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राजेन्द्र मल लोढ़ा

राजेन्द्र मल लोढ़ा (जन्म:28 सितंबर 1949http://www.supremecourtofindia.nic.in/judges/sjud/rmlodha.htm) भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने 27 अप्रैल 2014 को उच्चतम न्यायालय के 41 वे मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। 17 दिसम्बर 2008 को भारत का उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने। .

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जनहित याचिका

भारत का उच्चतम न्यायालय - केन्द्रीय पक्षजनहित याचिका (जहिया), भारतीय कानून में, सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग, इसमें यह आवश्यक नहीं की पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत में जाए। यह किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा पीडितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। जहिया के अबतक के मामलों ने बहुत व्यापक क्षेत्रों, कारागार और बन्दी, सशस्त्र सेना, बालश्रम, बंधुआ मजदूरी, शहरी विकास, पर्यावरण और संसाधन, ग्राहक मामले, शिक्षा, राजनीति और चुनाव, लोकनीति और जवाबदेही, मानवाधिकार और स्वयं न्यायपालिका को प्रभावित किया है।http://www.ielrc.org/content/a0003.pdf न्यायिक सक्रियता और जहिया का विस्तार बहुत हद तक समांतर रूप से हुआ है और जनहित याचिका का मध्यम-वर्ग ने सामान्यतः स्वागत और समर्थन किया है। यहाँ यह ध्यातव्य है कि जनहित याचिका भारतीय संविधान या किसी कानून में परिभाषित नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक व्याख्या से व्युत्पन्न है, इसका कोई अंत‍‍‍र्राष्ट्रीय समतुल्य नहीं है और इसे एक विशिष्ट भारतीय संप्रल्य के रूप में देखा जाता है। .

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जगदीश सिंह खेहर

जस्टिस जगदीश सिंह खेहर (जन्म:28 अगस्त 1952) वर्तमान में 44वें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। 04 जनवरी 2017 को प्रधान न्यायाधीश के पद की शपथ ग्रहण की। वे सिख समुदाय से उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हैं। .

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जे सी शाह

जे सी शाह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। .

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ई एस वेंकटरमैय्या

ई एस वेंकटरमैय्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। .

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वाई वी चंद्रचूड़

वाई वी चंद्रचूड़ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। .

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आर एस पाठक

आर एस पाठक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। .

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के एन सिंह (न्यायाधीश)

के एन सिंह (न्यायाधीश) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश रहे हैं। .

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के एन सिंह (बहुविकल्पी)

कोई विवरण नहीं।

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के एस राव

के एस राव एक भारतीय न्यायाधीश तथा पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश थे | .

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के॰ जी॰ बालकृष्णन

कोनकुप्पकतिल गोपिनाथन बालकृष्णन (കൊനകുപ്പക്കാട്ടില്‍ ഗോപിനാഥന്‍ ബാലകൃഷ്ണന്‍) (जन्म: 12 मई 1945) जिन्हें के.जी.बालकृष्णन के नाम से ज्यादा जाना जाता है, भारत के 37 वें मुख्य न्यायाधीश थे। ये पहले मलयाली मुख्य न्यायाधीश बने थे। .

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अमल कुमार सरकार

अमल कुमार सरकार या ए॰ के॰ सरकार (बंगाली: অমল কুমার সরকার) (जन्म: 29 जून 1901) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आठवें मुख्य न्यायाधीश थे। उनका कार्यकाल 16 मार्च 1966 से 29 जून 1966 तक रहा। .

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अल्तमास कबीर

अल्तमास कबीर (१९ जुलाई १९४८ – १९ फ़रवरी २०१७) भारत का उच्चतम न्यायालय के ३९वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनके बाद पी सतशिवम देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बने। .

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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय का विक्टोरिया गेट अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (The Aligarh Muslim University) भारत के प्रमुख केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक आवासीय शैक्षणिक संस्थान है। इसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी और 1920 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के माध्यम से केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश राज के समय बनाया गया पहला उच्च शिक्षण संस्थान था। मूलतः यह मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कालेज था, जिसे महान मुस्लिम समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित किया गया था। कई प्रमुख मुस्लिम नेताओं, उर्दू लेखकों और उपमहाद्वीप के विद्वानों ने विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शिक्षा के पारंपरिक और आधुनिक शाखा में 250 से अधिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। अपने समय के महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खानने आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया और 1875 में एक स्कूल शुरू किया, जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कालेज और अंततः 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। कई विभागों और स्थापित संस्थानों के साथ यह प्रमुख केन्द्रीय विश्वविद्यालय दुनिया के सभी कोनों से, विशेष रूप से अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया के छात्रों को आकर्षित करता है। कुछ पाठ्यक्रमों में सार्क और राष्ट्रमंडल देशों के छात्रों के लिए सीटें आरक्षित हैं। विश्वविद्यालय सभी जाति, पंथ, धर्म या लिंग के छात्रों के लिए खुला है। अलीगढ़ दिल्ली के दक्षिण पूर्वी में 130 किमी दूरी पर दिल्ली-कोलकाता रेलवे और ग्रांड ट्रंक रूट की स्थित है। .

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च-न्यायालय है। यह बिलासपुर मे स्थित है। यह भारत के नवीनतम उच्च-न्यायालयों में से एक है। इसे १ नवंबर २००० को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत मान्यता मिली थी। बिलासपुर उच्च-न्यायालय देश का १९वां उच्च-न्यायालय है।http://www.hindu.com/2000/10/28/stories/01280002.htm सम्मानीय न्यायधीश श्री आर.एस.

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