इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

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इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के बीच अंतर

इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन vs. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) में इंटरनेट, ब्रॉडबैंड की सहायता से टेलीविजन कार्यक्रम घरों तक पहुंचता है। इस प्रणाली में टेलीविजन के कार्यक्रम डीटीएच या केबल नेटवर्क के बजाय, कम्प्यूटर नेटवर्क में प्रयोग होने वाली टेक्नोलॉजी की सहायता से देखते हैं। वर्ष १९९४ में ए.बी.सी का व‌र्ल्ड न्यूज नाउ पहला टेलीविजन कार्यक्रम था, जिसे इंटरनेट पर प्रसारित किया गया था। १९९५ में इंटरनेट के लिए एक वीडियो उत्पाद तैयार किया गया, जिसका नाम आई.पी.टी.वी रखा गया था। लेकिन सबसे पहले संयुक्त राजशाही में टेलीविजन के कार्यक्रम इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सहायता से प्रसारित किए गए और इस फॉर्मेट को भी आईपीटीवी नाम दिया गया। २० अगस्त, २००८ को भारत सरकार ने भी इसे मंजूरी दे दी है, व भारत के कई शहरों में ये सेवा चालू हो चुकी है। इस सेवा के भारत में वर्तमान प्रदाताओं में भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और भारती एयरटेल हैं। यह सेवा विश्व भर में बहुत से देशों में प्रचालन में है। . महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक दूरसंचार कंपनी है। यह मुंबई, दिल्ली, ठाणे तथा नवी मुंबई क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाएं देती है। २००० तक इसका एकाधिकार भी था। इसके बाद दूरसंचार क्षेत्र को निजी ऑपरेटर कंपनियों के लिए भी खोल दिया गया। .

भारत सरकार

भारत सरकार, जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, 29 राज्यों तथा सात केन्द्र शासित प्रदेशों के संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली, दिल्ली से कार्य करती है। भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानून जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, आदि मुख्यतः संसद द्वारा बनाया जाता है। संघ और हरेक राज्य सरकार तीन अंगो कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अन्तर्गत काम करती है। संघीय और राज्य सरकारों पर लागू कानूनी प्रणाली मुख्यतः अंग्रेजी साझा और वैधानिक कानून (English Common and Statutory Law) पर आधारित है। भारत कुछ अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय अधिकारिता को स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली द्वारा शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है। भारत का संविधान भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी गणराज्य की उपाधि देता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिन्स्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन में तीन मुख्य अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। .

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