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स्वर्ण मुद्रीकरण योजना

सूची स्वर्ण मुद्रीकरण योजना

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (गोल्ड मोनेटाईजेशन स्कीम) भारत सरकार की एक योजना है जिसकी घोषणा २०१५-१६ के बजट में की ग्यी थी। यह योजना स्वर्ण जमा योजना (गोल्ड डिपाजिट स्कीम) के स्थान पर शुरू की गई है। 5 नवंबर 2015 से यह यह योजना लागू है। इस योजना का उद्देश्य घरों व अन्य संस्थानों के पास निष्क्रिय पड़े लगभग 20000 टन स्वर्ण का उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल करना एक भारत में सोने के आयात को कम करना है। .

8 संबंधों: ब्याज, भारत सरकार, भारतीय बैंक संघ, भारतीय मानक ब्यूरो, मुद्रीकरण, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड, विमुद्रीकरण, आयकर

ब्याज

ब्याज एक ऐसा शुल्क है जो उधार ली गयी संपत्ति (ऋण) के लिए किया जाता है। यह उधार लिए गए पैसे के लिए अदा की गयी कीमत है, या, जमा धन से अर्जित किया गया पैसा है। जिन संपत्तियों को ब्याज के साथ उधार दिया जाता है उनमें शामिल हैं धन, शेयर, किराए पर खरीद द्वारा उपभोक्ता वस्तुएं, प्रमुख संपत्तियां जैसे विमान और कभी-कभी वित्त पट्टा व्यवस्था पर दिया गया पूरा कारखाना.

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भारत सरकार

भारत सरकार, जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, 29 राज्यों तथा सात केन्द्र शासित प्रदेशों के संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली, दिल्ली से कार्य करती है। भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानून जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, आदि मुख्यतः संसद द्वारा बनाया जाता है। संघ और हरेक राज्य सरकार तीन अंगो कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अन्तर्गत काम करती है। संघीय और राज्य सरकारों पर लागू कानूनी प्रणाली मुख्यतः अंग्रेजी साझा और वैधानिक कानून (English Common and Statutory Law) पर आधारित है। भारत कुछ अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय अधिकारिता को स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली द्वारा शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है। भारत का संविधान भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी गणराज्य की उपाधि देता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिन्स्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन में तीन मुख्य अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। .

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भारतीय बैंक संघ

भारतीय बैंक संघ (अंग्रेज़ी:इण्डियन बैंक्स एसोसियेशन, लघु:IBA), की स्थापना २६ सितंबर १९४६ को, भारत से संचालित होने वाली;भारत में बैंकिंग प्रबंधन हेतु एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में, भारतीय बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों ने की थी। इसमें आरंभ में १९४६ के २२ भारतीय बैंक सदस्य थे। वर्तमान में इसमें भारत में संचालित होने वाली लगभग १५० कंपनियां सदस्य हैं। इस संघ की स्थापना भारतीय बैंकिंग के विकास, समन्वयन एवं मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गयी थी। साथ ही इसका उद्देश्य सदस्य बैंकों की विभिन्न प्रकार से सहायता करना, नये प्रकार की प्रणालियों की स्थापना करना एवं सदस्यों में नये मानकों को स्वीकार करने की स्थापना करवाना भी था। भारतीय बैंक संघ का प्रबंधन एक समिति द्वारा होता है। इस समिति के वर्तमान सदस्यों में एक अध्यक्ष (वर्तमान सदस्य एम डी माल्या)) होता है। पूर्व उल्लेखनीय अध्यक्षगणों में वी पी शेट्टी एवं एम वी नायर रहे हैं। इनके अलावा चार उपाध्यक्ष, एक मानद सचिव एवं ३१ सदस्य होते हैं। .

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भारतीय मानक ब्यूरो

भारतीय मानक ब्यूरो (The Bureau of Indian Standards (BIS)) भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था है। यह उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। पहले इसका नाम ' भारतीय मानक संस्थान ' (Indian Standards Institution / ISI) था जिसकी स्थापना सन् १९४७ में हुई थी। .

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मुद्रीकरण

किसी वस्तु को वैध मुद्रा (legal tender) में बदलना मुद्रीकरण (Monetization) कहलाता है। .

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राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड

राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (अंग्रेजी: National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories; एनएबीएल), भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है जिसका पंजीकरण संस्था पंजीकरण अधिनियम-1860 के तहत किया गया है। एनएबीएल को मुख्यत: सरकार, उद्योग संघों और उद्योगों को परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता और तकनीकी क्षमता का आकलन किसी तीसरे पक्ष से करवाने की एक योजना उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने एनएबीएल को परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं के एकमात्र प्रत्यायन निकाय के रूप में अधिकृत किया है। .

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विमुद्रीकरण

विमुद्रीकरण एक आर्थिक गतिविधि है जिसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा को चालू करती है। जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जिनके पास काला धन होता है,वे उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसका प्रयोग ८ नवम्बर २०१६ को भारत के प्रधानमंञी नरेंद्र मोदी किया गया है। इस दिन से पुराने ₹५०० और ₹१‍००० की मुद्रा बंद कर दिए और नए मुद्रा लाए। भारत के चौथ्‍ो प्रधानमंञी मोरारजी देसाई के द्वारा सन्र 1978 में सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया जिसमे 1000 और 5000 के नोट बैंड करे थे। .

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आयकर

आयकर (इनकम टैक्स) वह कर है जो सरकार लोगों की आय पर आय में से लेती है। आयकर सरकारों के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित सभी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न वित्तीय आय पर लागू होता है। कानून के अनुसार, प्रत्येक व्यवसाय और व्यक्ति कर देने या एक कर वापसी के लिए पात्र हैं, और उन्हें हर साल एक आयकर रिटर्न फाइल करना होता है। आयकर धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसे सरकार अपनी गतिविधियों निधि और जनता की सेवा करने के लिए उपयोग करता है। .

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