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56 संबंधों: ऍल्विन रॉबर्ट कॉर्नेलियस, तस्सदुक हुसैन जिलानी, नसीम हसन शाह, नासिर-उल-मुल्क, नाज़िम हुसैन सिद्दीकी, न्यायमूर्ति शेख अब्दुर रहमान, परवेज़ मुशर्रफ़, पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान का संविधान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश, पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पाकिस्तान की न्यायपालिका, पाकिस्तान की राजनीति, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायिक परिषद, पेशावर उच्च न्यायालय, फ़ज़ल इल्लाही चौधरी, फ़ज़ल अकबर, बलूचिस्तान उच्च न्यायालय, बशीर जहाँगीरी, भारत सरकार अधिनियम, १९३५, मद्रास उच्च न्यायालय, ममनून हुसैन, मजलिस-ए-शूरा, मुहम्मद मुनीर, मुहम्मद याक़ूब अली, मुहम्मद ज़िया-उल-हक़, मुहम्मद अफ़्ज़ल ज़ुल्लाह, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद हलीम, मोहम्मद अजमल मियाँ, राणा भगवानदास, लाहौर उच्च न्यायालय, शेख रियाज अहमद, शेख अनवारुल हक, सिंध उच्च न्यायालय, सईद अल्समाँ सिद्दीकी, संघीय शरियाई न्यायालय, सैयद सज्जाद अली शाह, हमूदुर रहमान, ज़िला न्यायालय (पाकिस्तान), जावेद इकबाल, जव्वाद एस ख्वाजा, वसीम सज्जाद, आसिफ अली ज़रदारी, इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी, इरशाद हसन खान, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय, ..., कलकत्ता उच्च न्यायालय, अनवर ज़हीर जमाली, अब्दुल रशीद, अब्दुल हमीद डोगर, उच्च न्यायालय (पाकिस्तान), उर्दू भाषा। सूचकांक विस्तार (6 अधिक) »
ऍल्विन रॉबर्ट कॉर्नेलियस
न्यायमूर्ति ए आर काॅर्नेलियस, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति मोहम्मद शहाबुद्दीन की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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तस्सदुक हुसैन जिलानी
तस्सादूक़ हुसैन जिलानी, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के 21वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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नसीम हसन शाह
न्यायमूर्ति डॉक्टर नसीम हसन शाह, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति मोहम्मद अफजल ज़ुल्लाह की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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नासिर-उल-मुल्क
नासिर-उल-मुल्क (ناصر الملک, जन्म: 17 अगस्त 1950), पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। उन्हें देश में 25 जुलाई, 2018 को होने वाले आम चुनावों तक 2 माह की अवधि के लिए देश के अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। इस पद पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी का स्थान लिया है। वे वर्ष 2014 में देश के 22वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने जस्टिस तस्सदुक़ हुसैन जिलानी की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे पेशावर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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नाज़िम हुसैन सिद्दीकी
नाज़िम हुसैन सिद्दीकी, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायाधीश शेख रियाज अहमद की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे सिंध उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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न्यायमूर्ति शेख अब्दुर रहमान
न्यायमूर्ति डॉ एस ए रहमान, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति ए आर काॅर्नेलियस की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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परवेज़ मुशर्रफ़
परवेज़ मुशर्रफ़ परवेज़ मुशर्रफ़ (उर्दू: پرويز مشرف; जन्म अगस्त 11, 1943) पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख रह चुके हैं। इन्होंने साल 1999 में नवाज़ शरीफ की लोकतान्त्रिक सरकार का तख्ता पलट कर पाकिस्तान की बागडोर संभाली और 20 जून, 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। .
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पाकिस्तान सरकार
पाकिस्तान सरकार (حکومتِ پاکستان.;हुक़ूमत-ए पाकिस्तान) वफ़ाक़ी संसदीय प्रणाली के तहत काम करति है जिस में राष्ट्रपति राज्य और प्रधानमंत्री सरकर के नेता होते हैं। पाकिस्तान सरकार संघीय संसदीय प्रणाली है। जिसमें राष्ट्रपति का चयन जनता की बजाय संसद अथवा निर्वाचन समिति करता है। इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं जो पाकिस्तान की सेना के सर्वोच्च आदेशकर्ता भी होता है। प्रधानमंत्री, प्रशासनिक मामलों का प्रमुख होता है, वह संसदीय बहुमत से चुना जाता है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चयन और पदग्रहण बिल्कुल भिन्न पहलू हैं और उनके शासनकाल का संवैधानिक रूप से आपस में कोई संबंध नहीं होता है। 6 सितंबर 2008 को पाकिस्तान की निर्वाचन समिति कि सेनेट(उच्चसदन), क़ौमी असेम्ब्ली (निम्नसदन) और चारों प्रांतीय विधानसभाओं से मिल कर बनता है। आम तौर पर प्रधानमंत्री निचले सदन के बहुमत दल के अंतर्गत आते हैं और देश की व्यवस्था संघीय मंत्रीमंडल की मदद से चलती है जो मजलिस-ए शूरा के दोनों सदनों, उच्च और निम्न से चुने जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय विधानसभा सदस्यों और प्रांतीय विधायिका के सदस्य, जनता के मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उस पार्टी के चुने जाते हैं जिनका क़ौमी असेम्ब्ली में बहूमत हो। सभापति भी बहुल पार्टी का ही होता है, हालांकि विपक्षी दलों को भी बड़े उदय दी जा सकते हैं। संसदीय प्रणाली में दो पार्टियां महत्व होता है एक वह पार्टी जो सभी पार्टियों से ज़्यादा सीटें हासिल कर इसे बहुल या सरकार बनाने वाली पार्टी और दूसरी वह पार्टी जो दूसरे नंबर पे सबसे निशतें प्राप्त करे उसे विपक्षी पार्टी कहा जाता हेमतला पाकिस्तान 2013 के चुनाव में मुस्लिम लीग की सबसे ज्यादा सीटें थीं तो वह सरकार बना लिया और दूसरे नंबर पे पपल्स पार्टी थी जो विपक्ष में खड़ी होई.ागर सरकारी पार्टी कोई फैसला लिया और विपक्ष इस फैसले का विरोध किया तो सरकारी पार्टी का वह फैसला खारिज किया जाएगा। .
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पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय
पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय (عدالت عظمیٰ پاکستان; अदालत-ए उज़्मा पाकिस्तान), इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत है और पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था का शीर्ष हिस्सा है और पाकिस्तानी न्यायिक क्रम का शिखर बिन्दु है। पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान कानूनी और संवैधानिक मामलों में फैसला करने वाली अंतिम मध्यस्थ भी है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थायी कार्यालय पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थित है, जबकि इस अदालत की कई उप-शाखाएं, पाकिस्तान के महत्वपूर्ण शहरों में कार्यशील हैं जहां मामलों की सुनवाई की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान को कई संवैधानिक व न्यायिक विकल्प प्राप्त होते हैं, जिनकी व्याख्या पाकिस्तान के संविधान में की गई है। देश में कई सैन्य सरकारों और असंवैधानिक तानाशाही सरकारों के कार्यकाल में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं को स्थापित कर रखा है। साथ ही, इस अदालत ने सैन्य शक्ति पर एक वास्तविक निरीक्षक के रूप में स्वयं को स्थापित किया है और कई अवसरों में सरकारों की निगरानी की है। इस अदालत के पास, सभी उच्च न्यायालयों(प्रांतीय उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों, और विशेष अदालतों सहित) और संघीय अदालत के ऊपर अपीलीय अधिकार है। इसके अलावा यह कुछ प्रकार के मामलों पर मूल अधिकार भी रखता है। सुप्रीम कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश और एक निर्धारित संख्या के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा निर्मित होता है, जो प्रधानमंत्री से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। एक बार नियुक्त न्यायाधीश को, एक निर्दिष्ट अवधि को पूरा करने और उसके बाद ही रिटायर होने की उम्मीद की जाती है, जब तक कि वे दुराचार के कारण सर्वोच्च न्यायिक परिषद द्वारा निलंबित नहीं किये जाते हैं। .
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पाकिस्तान का संविधान
पाकिस्तान का संविधान (آئین پاکستان;आईन(ए) पाकिस्तान) या दस्तूरे पाकिस्तान دستور پاکستان) को १९७३ का क़ानून भी कहते हैं। यह पाकिस्तान का सर्वोच्च दस्तूर है। पाकिस्तान का संविधान संविधान सभा द्वारा १० अप्रैल १९७३ को पारित हुआ तथा 14 अगस्त 1973 से प्रभावी हुआ। इस का प्रारूप ज़ुल्फ़िक़ार अली भुट्टो की सरकार और विपक्ष ने मिल कर तैयार किया। ये पाकिस्तान का तीसरा दस्तूर है और इस में कई बार रद्दोबदल की जा चुकी है। .
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पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
पाकिस्तान के प्रधान मंत्री (وزیر اعظم پاکستان —) इस्लामी गणतंत्र पाकिस्तान की सरकार का मुखिया होता है। राष्ट्रीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है। प्रधानमंत्री का ये पद पाँच वर्षके लिए होता है। प्रधानमंत्री अपनी सहायता के लिए मंत्रियों का चयन करता है। .
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पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश
पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश(उर्दू:,;मुन्शिफ़-ए आज़म पाकिस्तान),, पाकिस्तान की न्यायपालिका के प्रमुख एवं पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट 1947 से 1960 तक संघीय अदालत के नाम से जानी जाती थी। मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान की उच्चतम न्यायालय के 16 न्यायाधीशों में वरिष्ठतम होते हैं। मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान की न्यायिक प्रणाली के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी है एवं यह पाकिस्तान का उच्चतम न्यायालय पद है जो संघीय न्यायपालिका की नीति निर्धारण वह उच्चतम न्यायालय में न्यायिक कार्यों का कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इस पद पर नियुक्ति के लिए नामांकन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा एवं नियुक्ति अंततः पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अदालत की सुनवाई पर अध्यक्षता करते हुए मुख्य न्यायाधीश के पास न्यायालय की नीति निर्धारण के लिए अत्यंत ताकत है। साथ ही आधुनिक परंपरा अनुसार मुख्य न्यायाधीश के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का भी महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य है पाकिस्तान के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश सर अब्दुल राशिद थे। .
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पाकिस्तान के राष्ट्रपति
पाकिस्तान के राष्ट्रपति (صدر مملكت —) पाकिस्तान इस्लामिक गणतंत्र के सर्वेसर्वा का पद है। .
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पाकिस्तान की न्यायपालिका
पाकिस्तान की न्यायपालिका, एक श्रेणीबद्ध प्रणाली है जिसमें अदालतों के दो वर्गों है: श्रेष्ठतर (या उच्च) न्यायपालिका और अधीनस्थ (या निम्न) न्यायपालिका। श्रेष्ठतर न्यायपालिका, "सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के", "संघीय शरीयत कोर्ट" और "पाँच उच्च न्यायालयों" से बना है, जिसके शीर्ष पर "सुप्रीम कोर्ट" विराजमान है। इसके अलावा, प्रत्येक चार प्रांतों एवं इस्लामाबाद राजधानी क्षेत्र के लिये एक उच्च न्यायालय है। पाकिस्तान का संविधान, न्यायपालिका पर संविधान की रक्षा, संरक्षण व बचाव का दायित्व सौंपता है। ना उच्चतम न्यायालय, ना हीं, उच्च न्यायालय, जनजातीय क्षेत्रों(फाटा) के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग कर सकते हैं, सिवाय अन्यथा यदी प्रदान की जाय तो। आजाद कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के विवादित क्षेत्रों के लिये अलग न्यायिक प्रणाली है। अधीनस्थ न्यायपालिका में, सिविल और आपराधिक जनपदीय न्यायालय व अन्य अनेक विशेष अदालतें शामिल हैं, जो, बैंकिंग, बीमा, सीमा शुल्क व उत्पाद शुल्क, तस्करी, ड्रग्स, आतंकवाद, कराधान, पर्यावरण, उपभोक्ता संरक्षण, और भ्रष्टाचार संबंधित मामलों में अधिकारिता का प्रयोग करती हैं। आपराधिक अदालतों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत बनाया गया था और सिविल अदालतें, पश्चिमी पाकिस्तान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1964 द्वारा स्थापित किए गए थे। साथ ही, राजस्व अदालतें भी हैं, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान भू-राजस्व अधिनियम, 1967 के तहत काम कर रहे हैं। इसके अलावा, सरकार, विशिष्ट मामलों में विशिष्ट अधिकार कार्यान्वित करने हेतु प्रशासनिक अदालतों और अधिकरणों की स्थापना कर सकती है। .
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पाकिस्तान की राजनीति
पाकिस्तान की राजनीति (پاکستان کی سیاست) ने सालों के दौरान कई तब्दीलियाँ देखी हैं। समय-समय पर फ़ौज मुल्क का शासन को संभाल लेता है। परन्तु वर्तमान स्थिति में मुल्क में लोकतांत्रिक व्यवस्था वापस आ गई है। पाकिस्तान एक संघीय गणराज्य है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख पाकिस्तान में राजनीति को बहुत महत्व प्राप्त किया है। श्रेणी:पाकिस्तान की राजनीति.
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पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायिक परिषद
पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायिक परिषद,पाकिस्तान की न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण निकाय है, जो न्यायपालिका के खिलाफ दायर किए गए आवेदनों की सुनवाई करती है। पाकिस्तान के संविधान में यह के तहत काम करती है। .
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पेशावर उच्च न्यायालय
पेशावर उच्च न्यायालय,(پشاور عدالت عالیہ; अदालत-ए आला, पेशावर) ख़ैबर पख़्तूनख़्वा प्रांत के सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यह प्रांतीय राजधानी पेशावर में स्थित है। यह सिविल और आपराधिक मामलों में प्रांत की सर्वोच्च अपीलय अदालत है, एवं ख़ैबर पख़तूनख़्वा के सारे जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय इसके अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। .
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फ़ज़ल इल्लाही चौधरी
फ़ज़ल इल्लाही एक पाकिस्तानी राजनेता और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। वे 1973 के संविधान के परवर्तन के बाद, पूर्व राष्ट्रपति ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के उत्तराधिकारी के रूप में बतौर राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे, औए 1078 में, मुहम्मद ज़िया-उल-हक़ के सैन्य तख्तापलट तक, इस पद पर विराजमान रहे। इसके अलावा वे पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के सदस्य थे। और उन्हें 15 अगस्त 1972 - 7 अगस्त 1973, के बीच पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। पाकिस्तान की क़ौमी असेंबली के अध्यक्ष का पद, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक पद है, जोकी पाकिस्तान की क़ौमी असेम्बली के सभापति एवं अधिष्ठाता होते हैं। .
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फ़ज़ल अकबर
न्यायमूर्ति फजल अकबर, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति डॉ एस ए रहमान की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे पूर्वी पाकिस्तान न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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बलूचिस्तान उच्च न्यायालय
बलोचिस्तान उच्च न्यायालय,(بلوچستان عدالت عالیہ; अदालत-ए आला, बलोचिस्तान) बलोचिस्तान प्रांत के सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। 1906 में स्थापित, यह प्रांतीय राजधानी क्वेटा में स्थित है। इसके अलावा सिविल और आपराधिक मामलों में सिंध के लिए अपील की सर्वोच्च अदालत जा रहा है, न्यायालय जिला न्यायालय और कराची में सत्र न्यायालय था। .
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बशीर जहाँगीरी
न्यायमूर्ति मोहम्मद बशीर जहांगीरी, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति इरशाद हसन खान की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे पेशावर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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भारत सरकार अधिनियम, १९३५
इस अधिनियम को मूलतः अगस्त 1935 में पारित किया गया था (25 और 26 जियो. 5 C. 42) और इसे उस समय के अधिनियमित संसद का सबसे लंबा (ब्रिटिश) अधिनियम कहा जाता था। इसकी लंबाई की वजह से, प्रतिक्रिया स्वरूप भारत सरकार (पुनःमुद्रित) द्वारा अधिनियम 1935 को (26 जियो. 5 & 1 EDW. 8 C. 1) को दो अलग-अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया.
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मद्रास उच्च न्यायालय
मद्रास उच्च न्यायालय विहंगम दृश्य मद्रास उच्च न्यायालय भारत के तमिलनाडु प्रान्त का न्यायालय हैं। यह राज्य की राजधानी चेन्नई में स्थित है। इसका भवन दर्शनीय है और समुद्रतट पर चेन्नई के व्यापारिक केंद्र में स्थित है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा न्यायालय परिसर है। .
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ममनून हुसैन
ममनून हुसैन (ممنون حسین (जन्म:2 मार्च 1940) एक पाकिस्तानी कपड़ा व्यापारी और राजनेता हैं, जिन्हें जुलाई 2013 में पाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया। हुसैन 1999 में छोटे समय के लिए सिंध के राज्यपाल बने। राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल सैन्य तख्तापलट के कारण अक्टूबर 1999 तक ही सीमित रहा। 30 जुलाई 2013 को उन्हें पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया, अथवा वह 8 सितम्बर 2013 को अपने पूर्ववर्ती आसिफ अली जरदारी को प्रतिस्थापित करते हुए शपथ ग्रहण करेंगे। .
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मजलिस-ए-शूरा
मजलिस-ए-शूरा (उर्दू) यानी पाकिस्तान की संसद पाकिस्तान में संघीय स्तर पर सर्वोच्च विधायी संस्था है। इस संस्थान में दो सदन हैं, निचले सदन या कौमी एसेंबली और ऊपरी सदन या सीनेट। पाकिस्तान का संविधान की धारा 50 के मुताबिक़ राष्ट्रपति भी मजलिस-ए-शूरा का हिस्सा हैं। इसकी दोनों सदनों में से निम्नसदन नैशनल असेम्बली एक अस्थाई इकाई है, और प्रती पाँचवे वर्ष, आम निर्वाचन द्वारा यह परिवर्तित होती रहती है, वहीं उच्चसदन सेनेट एक स्थाई इकाई है, जो कभी भंग नहीं होती है, परंतु भाग-दर-भाग इसके सदस्यों को बदल दिया जाता है। संसद की दोनों सदनों हेतु सभागृह इस्लामाबाद को पार्लिआमेंट हाउस में है। 1960 में संसद के आसन को कराँची से इस्लामाबाद लाया गया था। .
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मुहम्मद मुनीर
न्यायमूर्ति मोहम्मद मुनीर, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायाधीश सर अब्दुल की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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मुहम्मद याक़ूब अली
न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब अली, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति हमोद रहमान की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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मुहम्मद ज़िया-उल-हक़
मुहम्मद ज़िया उल हक़ (दाई तरफ़) जनरल मुहम्मद ज़िया उल हक़ (जन्म: १२ अगस्त १९२४, देहांत: १७ अगस्त १९८८) पाकिस्तान के चौथे फ़ौजी तानाशाह और छठे राष्ट्रपति थे। उनका शासन जुलाई १९७७ से अगस्त १९८८ में हवाई जहाज़ दुर्घटना में हुई उनकी मृत्यु तक चला। उन्हें १९७६ में तब के प्रधानमन्त्री ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सेनाधाक्ष बनाया था लेकिन उन्होंने तख़्ता पलटकर शासन पर सैनिक क़ब्ज़ा जमा लिया और भुट्टो को फांसी दिलवा दी। उनके शासनकाल में पाकिस्तान में गहरे इस्लामीकरण की नीतियाँ चलीं। उन्होने आर्थिक विकास के लिए पूंजीवादी नीतियाँ अपनाई जिस से पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ और वह भारतीय उपमहाद्वीप के सब से तेज़ी से बढ़ने वाले देशों में आ गया। सन् १९७९ में शुरू हुए अफ़्ग़ानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप के खिलाफ़ उन्होने अमेरिका की सहायता से एक गुप्त युद्ध चलाया जिस से आगे चलकर सोवियत संघ को अफ़्ग़ानिस्तान छोड़ना पड़ा, लेकिन साथ-ही-साथ पाकिस्तान और उसके पड़ौसी इलाक़ों में कट्टरवादी उग्रवाद भी बढ़ गया। .
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मुहम्मद अफ़्ज़ल ज़ुल्लाह
न्यायमूर्ति मोहम्मद अफजल ज़ुल्लाह, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति मोहम्मद हलीम की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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मोहम्मद शहाबुद्दीन
न्यायमूर्ति मोहम्मद शहाबुद्दीन, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति मोहम्मद मुनीर की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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मोहम्मद हलीम
न्यायमूर्ति मोहम्मद हलीम, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति अनवारुल हक की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे सिंध उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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मोहम्मद अजमल मियाँ
न्यायमूर्ति मोहम्मद अजमल मियां, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति सैयद सज्जाद अली शाह की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे सिंध उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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राणा भगवानदास
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राणा भगवानदास (20 दिसम्बर 1942 - 23 फ़रवरी 2015), पाकिस्तानी न्यायपालिका के एक उच्च सम्मानित व्यक्ति पाकिस्तानी सर्वोच्य न्यायालय के न्यायधीश एवं कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश थे। वो पाकिस्तान में २००७ के न्यायिक संकट और संक्षिप्त समय के लिए जब पदधारी इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी २००५ और २००६ के दौरान विदेश यात्रा पर गये तब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार सम्भाला http://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/Rana-Bhagwandas-first-Hindu-chief-justice-of-Pakistan-dies/articleshow/46346596.cms और इस प्रकार वो प्रथम हिन्दू और दूसरे गैर-मुस्लिम व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के प्रमुखा का कार्यभार सम्भाला। राणा भगवानदास ने पाकिस्तान के संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। 2009 में वो संघीय नागरिक सेवा के चयन के लिए पैनल के प्रमुख का कार्य भी किया। .
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लाहौर उच्च न्यायालय
लाहौर उच्च न्यायालय,(عدالت عالیہ لاہور, अदालत-ए आला, लाहौर) लाहौर में स्थित, पंजाब, पाकिस्तान का उच्च न्यायालय है। इसे, बतौर उच्च न्यायालय, 21 मार्च 1919 में स्थापित किया गया था। इसके पार पाकिस्तान के पंजाब सूबे पर न्यायिक अधिकार है। हालाँकि, इस न्यायालय का मुख्य आसन लाहौर है, परंतु साथ ही इसके तीन न्यायचौकियाँ रावलपिंडी, मुल्तान और बहावलपुर में भी स्थित हैं, एवं साथ ही फ़ैसलाबाद, सियालकोट, गुर्जनवाला व डी जी ख़ान में भी नई चौकियाँ खुलने की बात है। .
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शेख रियाज अहमद
न्यायाधीश शेख रियाज अहमद, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति मोहम्मद बशीर जहांगीरी की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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शेख अनवारुल हक
न्यायमूर्ति अनवारुल हक, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति मोहम्मद याकूब अली की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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सिंध उच्च न्यायालय
सिंध उच्च न्यायालय,(سندھ عدالت عالیہ; अदालत-ए आला, सिंध) सिंध प्रांत के सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। 1906 में स्थापित, यह प्रांतीय राजधानी कराची में स्थित है। इसके अलावा सिविल और आपराधिक मामलों में सिंध के लिए अपील की सर्वोच्च अदालत जा रहा है, न्यायालय जिला न्यायालय और कराची में सत्र न्यायालय था। .
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सईद अल्समाँ सिद्दीकी
न्यायाधीश सईद अल्समाँ सिद्दीकी, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति मोहम्मद अजमल मियां की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे सिंध उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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संघीय शरियाई न्यायालय
संघीय शरियाई न्यायालय या वफ़ाक़ी शरई अदालत, पाकिस्तान की एक न्यायिक संस्थान है, जिस्का कार्य यह जाँच व निर्धारित करना है की देश के कानून, शरिया का पालन करते हैं या नहीं। इस निकाय में कुल आठ मुसलमान न्यायाधीश होती हैं जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। यह सभी न्यायाधीश, पाकिस्तान के राष्ट्रपति की मंजूरी से नियुक्त किए जाते हैं जिनका पाकिस्तान की उच्चतम न्यायालय या किसी भी प्रांतीय न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश में से चुना जाना आवश्यक है। संघीय शरीयत अदालत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रियाज अहमद खान हैं। .
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सैयद सज्जाद अली शाह
न्यायमूर्ति सैयद सज्जाद अली शाह, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति डॉक्टर नसीम हसन शाह की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे सिंध उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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हमूदुर रहमान
न्यायमूर्ति हमोद रहमान, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायमूर्ति फजल अकबर की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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ज़िला न्यायालय (पाकिस्तान)
पाकिस्तान की जिला अदालतें, पाकिस्तान में जिला स्तर पर गतिशील हैं और अदालतें प्रांतीय न्यायालयों के अधीन संवैधानिक स्थिति में कार्य निष्पादित करते हैं। जिला अदालतें, पाकिस्तान के सभी प्रांतों के हर जिले में स्थापित की गई हैं और यह दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई के अधिकार क्षेत्र शामिल होती हैं। प्रत्येक जिले के मुख्य कार्यालयों में, जिला अदालतों के तहत कई सारे अतिरिक्त जिला और सत्र मनसनिन की तैनाती भी होती है कि जिला अदालतों में मामलों की सुनवाई करते हैं। जिला और सत्र मनसनिन को जिले भर में संबल कार और न्यायिक अधिकार होते हैं। जिला अदालतों में सत्र अदालत आमतौर पर अपराध जैसे हत्या, व्यभिचार, चोरी, चोरी आदि के मामलों की सुनवाई करती है। इसके अलावा मामूली प्रकृति के दीवानी मामलों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र भी अदालत को प्राप्त होता है। प्रशासनिक सेवाओं की बेहतर आपूर्ति के लिए अब हर कस्बे और शहर में जिला अदालतों के अधीन एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश तैनात किया गया है, जो कि हर तरह से आवंटित गए क्षेत्र में दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए जिम्मेदार होता है। इस अदालतें जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करती हैं तो यह सत्र अदालत जबकि दीवानी मामलों की सुनवाई के दौरान जिला अदालत कहलाती है। मुकदमेबाजी के दौरान महत्वपूर्ण मामलों को सिर्फ जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया जाता है। जिला और सत्र न्यायाधीश, हर जिले में एक मामले में जिला न्यायाधीश उच्च माना जाता है। मुकदमेबाजी के दौरान अगर अभियोगी के किसी भी पक्ष को जिला अदालतों के फैसले पर आपत्ति हो, वे प्रांतीय न्यायालय (कोर्ट) में स्थापित एक एप्लेट बोर्ड में याचिका दायर कर सकता है, जिसका उद्देश्य जनता को पारदर्शी सबसे न्याय की आपूर्ति है। .
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जावेद इकबाल
जावेद इकबाल, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे बलूचिस्तान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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जव्वाद एस ख्वाजा
जस्टिस जव़्व़ाद एस ख्वाजा 10 सितंबर 1950 को पैदा हुए।, उन्होंने बतौर पाकिस्तान के 23 वें मुख्य न्यायाधीश सेवाओं का आयोजन किया। वजीराबाद में जन्मे जवाद एस ख्वाजा ने प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल वजीराबाद से प्राप्त की। इसके बादकालज शिक्षा लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली, मरी, ाैचेसन कॉलेज लाहौर और फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर से प्राप्त की.जसटस जवाद एस ख्वाजा ने अपना एलएलबी पु लाहौर कॉलेज से किया। एलएलएम के लिए उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बार्कले का रुख किया। 1975 में उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की.वह कारनीलस, लेन और मुफ्ती साथी थे, जो पाकिस्तान की बड़ी कानूनी कंपनी है। 1999 में वह लाहौर हाई कोर्ट के जज बन गए। 9 मार्च 2007 को उन्होंने जस्टिस इफ़्तिख़ार को मजबूर रिटायर करने पर इस्तीफा दे दया.ागसत 2007 में उन्होंने लाहौर विश्वविद्यालय प्रबंधन विज्ञान नीति विभाग में शामिल हो गए ली.ाकतोबर 2007 मई 2009 तक वह विभाग के प्रमुख रहेास के बाद वह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। न्यायमूर्ति जवाद एस ख्वाजा कुछ महत्वपूर्ण मुकदमों का भी हिस्सा रहे। एस एच सी बी ए मामले में उन्होंने मुशर्रफ के 3 नवंबर 2007 केाीमरजंसी के कदम को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कई जज को भी बहाल, जिन्हें उनकी सीट से जबरन हटा दिया गया था। वह एनआरओ मकदमेका भी हिस्सा भी रहे। .
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वसीम सज्जाद
वसिम सज्जाद (उर्दू: وسیم سجاد; जन्म ३० मार्च १९४१) एक पाकिस्तानी वकील एवं कानूनी शिक्षक हैं जिन्होंने दो असतत समयों जुलाई १९९३ से नवम्बर १९९३ और १९९६ से १९९७ तक पाकिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार सम्भाला। वो दिसम्बर १९८८ से अक्टूबर १९९९ तक पाकिस्तान की सीनेट के अध्यक्ष भी रहे। वसीम सज्जाद, अस्सी के दशक में राजनीति में आए और पहले सीनेट के सदस्य और फिर उन्नीस सौ ाठासी में अध्यक्ष बने और उन्नीस सौ तरानवे में गुलाम इसहाक खान के इस्तीफे के बाद अंतरिम रूप से राष्ट्रपति बने। उन्होंने राष्ट्रपति के नियमित चुनाव में भी हिस्सा लिया लेकिन फारूक लेग़ारी ने उन्हें हराया। वह उन्नीस सौ स्तानवे मोहम्मद रफीक तारड़ के चयन से पहले एक बार फिर अंतरिम अध्यक्ष बने। वर्तमान में वो पाकिस्तानी मुस्लिम लीग (क्यू) के सदस्य के रूप में पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष के नेता हैं। .
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आसिफ अली ज़रदारी
आसिफ़ अली ज़रदारी (آصف علی زرداری, آصف علي زرداري; जन्म 26 जुलाई 1955) एक पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष हैं। वे 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदस्थ रहे। वो पाकिस्तान के प्रथम लोकतान्त्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपना पाँच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करके अन्य निर्वाचित रूप से चुने हुए राष्ट्रपति को कार्यभार सौंपा।। वे सिन्धी हैं जिनका मूल रूप से बलोच जातियता के एक जमींदार जनजाति से हैं। 1987 में बेनज़ीर भुट्टो से शादी के बाद उन्हें बहुत शोहरत मिली और वो पाकिस्तान के प्रथम पुरुष बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। 1993 से 1996 के मध्य दूसरे भुट्टो सरकार के कार्यकाल में संघीय निवेश मंत्री, खुफिया ब्यूरो के महानिदेशक और संघीय जांच एजेंसी के प्रमुख सहित उन्होंने विभिन्न कैबिनेट पदों का कार्यभार सम्भाला। उन्हें 1996 के अन्त में भुट्टो सरकार के गिरने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। .
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इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी
मुख्य न्यायाधीश इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी (उर्दू: افتخار محمد چودھری, जन्म 12 दिसम्बर 1948) 2005 में पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के १८वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें मुख्यतः पाकिस्तान में न्यायिक सक्रियता बढ़ाने के लिए जाना जाता है। वो १२ दिसम्बर २०१३ को सेवानिवृत हुए। .
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इरशाद हसन खान
न्यायमूर्ति इरशाद हसन खान, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतम् न्यायिक पद है। उन्होंने न्यायाधीश सईद अल्समाँ सिद्दीकी की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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इस्लामाबाद
इस्लामाबाद की फैज़ल मस्जिद इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान को एक राजधानी नगर की आवश्यकता थी। ना तो लाहौर और न ही कराची जैसे नगर इस हेतु सही पाए गए अंतः एक नए नगर की स्थापना का निर्णय लिया गया जो पूरी तरह से नियोजित हो। इस कार्य हेतु फ़्रांसीसी नगर नियोजक तथा वास्तुकार ली कार्बूजियर की सेवा ली गई। इन्हीं महोदय ने भारत में चंडीगढ़ की स्थापना की योजना बनाई थी। इस कारण ये दोनों नगर देखने में एक जैसे लगते हैं। २००९ के अनुमान अनुसार इस नगर की जनसंख्या ६,७३,७६६ है। .
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इस्लामाबाद उच्च न्यायालय
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय इस्लामाबाद, पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तान का एक उच्च न्यायालय है। इस अदालत को पहली बार 14 दिसंबर 2007 में राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के एक राष्ट्रपतीय आदेश के तहत स्थापित किया गया था। इस राष्ट्रपति आदेश जारी होने के बाद इस पर अमल होने में देरी हुई क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय को निर्णय को निलंबित करते हुए उच्च न्यायालय स्थापित करने का आदेश जारी किया। अदालत का फैसला आने के बाद अदालत ने औपचारिक रूप से फरवरी 2008 में काम शुरू किया। तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 7 फरवरी 2008 को इस न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रदार मोहम्मद असलम से शपथ ली। http://www.app.com.pk/en/index.php?option.
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कलकत्ता उच्च न्यायालय
कोलकाता उच्च न्यायालय Cकोलकाता उच्च न्यायालय -Old कोलकाता उच्च न्यायालय (কলকাতা উচ্চ আদালত) भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना २ जुलाई, १८६२ को हाई कोर्ट्स ऐक्ट १८६१ के अन्तर्गत की गयी थी। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निओबार द्वीप तक है। .
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अनवर ज़हीर जमाली
अनवर जहीर जमाली पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने 10 सितंबर 2015 को न्यायाधीश पद का शपथ उठाया। अनवर जहीर 1951 को हैदराबाद, पाकिस्तान में पैदा हुए। आपके पूर्वजों का संबंध भारत के शहर जयपुर से था। अपने परिवार एक धार्मिक घराना है, जिसका सिलसिला वंश कुतुबुद्दीन अहमद हंसी से जा मिलता है। आप गिनती उन मनसनिन में होता है जो परवेज़ मुशर्रफ़ के दौर में पीसीओ के तहत शपथ लेने से इनकार कर दिया था। .
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अब्दुल रशीद
न्यायाधीश सर अब्दुल, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतं न्यायिक पद है। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। .
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अब्दुल हमीद डोगर
अब्दुल हमीद डोगर, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी पाकिस्तान का उच्चतं न्यायिक पद है। उन्होंने इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभाला था। सर्वोच्च न्यायालय में, बतौर न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व, वे सिंध उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। अब्दुल हमीद डोगर का जन्म 22 मार्च 1944 को ख़ैरपुर, सिंध, पाकिस्तान में पैदा हुए। .
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उच्च न्यायालय (पाकिस्तान)
इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान में पांच उच्च न्यायालय हैं, जिनमें से चार प्रत्येक प्रांत के मुख्यालय में स्थित हैं। पाकिस्तान ने पांचवें न्यायालय संघीय राजधानी क्षेत्र के लिए पारित किया है जो इस्लामाबाद में स्थित है। पांचवें न्यायालय की योजना लाहौर प्रांतीय न्यायालय ने रोक लगा दी थी, और इस फैसले को पाकिस्तान की न्यायालय ने 24 दिसंबर 2007 पर रोक लगा दी। .
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उर्दू भाषा
उर्दू भाषा हिन्द आर्य भाषा है। उर्दू भाषा हिन्दुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप मानी जाती है। उर्दू में संस्कृत के तत्सम शब्द न्यून हैं और अरबी-फ़ारसी और संस्कृत से तद्भव शब्द अधिक हैं। ये मुख्यतः दक्षिण एशिया में बोली जाती है। यह भारत की शासकीय भाषाओं में से एक है, तथा पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। इस के अतिरिक्त भारत के राज्य तेलंगाना, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त शासकीय भाषा है। .
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