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6 संबंधों: राष्ट्रकुल, राजनयिक मिशन, शमा जैन, संयुक्त राष्ट्र, सैयद अकबरूद्दीन, विश्व व्यापार संगठन।
राष्ट्रकुल
रष्ट्रमण्डल देशों का मानचित्र राष्ट्रकुल, या राष्ट्रमण्डल देश (अंग्रेज़ी:कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस) (पूर्व नाम ब्रितानी राष्ट्रमण्डल), ५३ स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है जिसमे सारे राज्य अंग्रेजी राज्य का हिस्सा थे (मोज़ाम्बीक और स्वयं संयुक्त राजशाही को छोड़ कर)। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय प्रत्येक चार वर्ष में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों और बैठक में भाग लेती हैं। इसकी स्थापना १९३१ में हुई थी, लेकिन इसका आधुनिक स्वरूप १९४७ में भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र होने के बाद निश्चित हुआ। राष्ट्रमंडल या राष्ट्रकुल देशों का कोई संविधान या चार्टर नहीं है। इसके प्रमुखों की प्रत्येक दो वर्ष में एक बार बैठक होती है। भारत सहित एंटीगुआ, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनेई, कनाडा, साइप्रस, घाना आदि इसके सदस्य हैं। जिम्बाब्वे को २००२ में राष्ट्रकुल की सदस्यता से हटाया गया था और २००३ में यह प्रतिबंध अनिश्चित काल तक बढ़ाया गया था। राष्ट्रकुल समूह के देशों की कुल जनसंख्या १.९ अरब है, जो विश्व की जनसंख्या की एक-तिहाई भाग है। फिजी को कॉमनवेल्थ समूह से २०००-०१ में प्रतिबंधित किया गया था, उसके बाद पुन: उस पर २००६ में प्रतिबंध लगा। नाइजीरिया को १९९५ से १९९९ तक प्रतिबंधित किया गया। पाकिस्तान पर १९९९ में प्रतिबंध लगा था। लंदन घोषणा के तहत ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्रमंडल देशों के समूह की प्रमुख होती हैं। राष्ट्रमंडल सचिवालय की स्थापना १९६५ में हुई थी। इसके महासचिव मुख्य कार्यकारी के तौर पर काम करते हैं। वर्तमान में कमलेश शर्मा इसके महासचिव हैं। उनका चयन नवंबर, २००७ को हुआ। इसके पहले महासचिव कनाडा के आर्नल्ड स्मिथ थे। .
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राजनयिक मिशन
कनाडा हाउस: लन्दन में कनाडा का राजदूतावास राजनयिक मिशन (Diplomatic Mission) से तात्पर्य किसी देश या अंतरराष्ट्रीय अन्तर-सरकारी संस्था के लोगों के उस समूह से है जो किसी दूसरे देश या अंतरराष्ट्रीय अन्तर-सरकारी संस्था में रहते हुए आधिकारिक तौर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको 'स्थाई मिशन' (Permanent mission) भी कहते हैं। .
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शमा जैन
शमा जैन(जन्म:10 सितंबर 1959) एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक है, जिन्हें जून 2017 में ग्रीस में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे वर्ष 1983 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं। इसके पूर्व वे कोत द'ईवोआर के भारतीय राजदूत रह चुके हैं। साथ ही इन्हें सिएरा लियोन, लाइबेरिया और गिनी हेतु भी समवर्ती मान्यता दी गयी थी। .
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संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र (United Nations) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतरराष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना २४ अक्टूबर १९४५ को संयुक्त राष्ट्र अधिकारपत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। द्वितीय विश्वयुद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि भविष्य में फ़िर कभी द्वितीय विश्वयुद्ध की तरह के युद्ध न उभर आए। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश (संयुक्त राज्य अमेरिका, फ़्रांस, रूस और संयुक्त राजशाही) द्वितीय विश्वयुद्ध में बहुत अहम देश थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में १९३ देश है, विश्व के लगभग सारे अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश। इस संस्था की संरचन में आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सम्मिलित है। .
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सैयद अकबरूद्दीन
सैयद अकबरूद्दीन (अँग्रेजी: Syed Akbaruddin, तेलुगू:సయ్యద్ అక్బరుద్దీన్) न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत/स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हैं। वे भारतीय विदेश सेवा के वर्ष 1985 बैच के अधिकारी हैं तथा उन्होने इस पद पर अशोक मुखर्जी का स्थान लिया है। इससे पूर्व वे भारतीय विदेश मंत्रालय में अपर सचिव थे। .
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विश्व व्यापार संगठन
विश्व व्यापार संगठन का प्रतीक चिन्ह विश्व व्यापार संगठन (वर्ल्द ट्रेड ऑर्गनाइजेशन/डब्ल्यूटीओ) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना १९९५ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गैट (GATT) के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। वर्तमान समय में इसके १६४ सदस्य हैं। डब्ल्यूटीओ के सचिव और महानिदेशक जेनेवा में निवास करते हैं। सचिवालय जिसमें अब केवल ५५० लोग काम करते हैं और संगठन के सभी पहलुओं के संचालन का प्रशासनिक कार्य संभालते हैं। सचिवालय के पास कानूनी निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है लेकिन ऐसा करने वालों को यह महत्वपूर्ण सेवाएं और परामर्श प्रदान करता है। .
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