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पंद्रहवीं लोकसभा
पंद्रहवीं लोकसभा के मंत्री मंडल सहित २२ मई, २००९ की शाम राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जवाहर लाल नेहरू के बाद मनमोहन सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो पाँच साल का पहला कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर प्रधानमंत्री बने हैं। अप्रैल-मई २००९ में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव २००९ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) को 250 से ज़्यादा सीटें मिली थीं। मनमोहन सिंह के बाद प्रणब मुखर्जी, शरद पवार, ए के एंटनी और पी चिदंबरम ने शपथ ली। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पहले ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बता दिया था कि प्रधानमंत्री के साथ 19 मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। जिन नामों की मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है उनमें प्रणब मुखर्जी, पी चिदंबरम, एके एंटनी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, शरद पवार, ममता बनर्जी के नाम प्रमुखता से शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के 21 सांसद चुनकर आए हैं मगर उनमें से किसी का भी नाम इस सूची में नहीं है। शेष मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए 26 मई की तारीख बताई गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अगले विस्तार में अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही राज्य मंत्रियों (स्वतंत्र प्रभार) और अन्य राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। .
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पंद्रहवीं लोकसभा का मंत्रिमंडल
२२ और २८ मई २००९ को शपथ ग्रहण की। भारत की पंद्रहवीं लोकसभा के मंत्रियों ने २२ और २८ मई २००९ को शपथ ग्रहण की। इस प्रकार प्रधान मंत्री के मंत्रीमंडल में कुल ५९ मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनकी सूची इस प्रकार से है:- .
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भारत सरकार
भारत सरकार, जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, 29 राज्यों तथा सात केन्द्र शासित प्रदेशों के संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली, दिल्ली से कार्य करती है। भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानून जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, आदि मुख्यतः संसद द्वारा बनाया जाता है। संघ और हरेक राज्य सरकार तीन अंगो कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अन्तर्गत काम करती है। संघीय और राज्य सरकारों पर लागू कानूनी प्रणाली मुख्यतः अंग्रेजी साझा और वैधानिक कानून (English Common and Statutory Law) पर आधारित है। भारत कुछ अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय अधिकारिता को स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली द्वारा शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है। भारत का संविधान भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी गणराज्य की उपाधि देता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिन्स्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन में तीन मुख्य अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। .
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संसदीय मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार
संसदीय मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार भारत सरकार का एक मंत्रालय है। श्रेणी:भारत सरकार के मंत्रालय.
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