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4 संबंधों: न्यायालय, युद्ध अपराध, सैनिक शासन, सैनिक कानून।
न्यायालय
लंदन के पुरानी बेली स्थित एक कोर्ट का दृष्य न्यायालय (अदालत या कोर्ट) का तात्पर्य सामान्यतः उस स्थान से है जहाँ पर न्याय प्रशासन कार्य होता है, परंतु बहुधा इसका प्रयोग न्यायाधीश के अर्थ में भी होता है। बोलचाल की भाषा में अदालत को कचहरी भी कहते हैं। .
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युद्ध अपराध
सन् १९४३ में पोलैंड के किसानों की हत्या सैनिकों अथवा अन्यान्य व्यक्तियों के प्रतिकूल (Hostile) या लगभग उसी तरह के काम, जिनके लिये पकड़े जाने पर शत्रुओं के द्वारा वे दंडित किए जा सकते हैं, युद्ध अपराध कहे जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून के विरूद्ध किए गए काम, जो अभियुक्त के अपने देश के कानून के प्रतिकूल हैं, युद्ध अपराध (War crimes) में अंतर्निहित होते हैं; यथा, व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से की गई लूट या हत्या, शत्रु राष्ट्र की ओर से या उसके आदेश से किए गए अपराध। .
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सैनिक शासन
जनतन्त्र के असफ़ल होने पर सैनिक शासन की शुरुआत हो जाती है। जन्तन्त्र के असफ़ल होने के मुख्य कारणों मे जातिगत, सामाजिक, और स्थान-विशेष के प्रति होने वाले आपसी मतभेदों का कारण ही माना जाता है। धर्म की व्यवस्था और अपने अपने धर्म के प्रति सर्वोच्चता देना भी जन्तन्त्र के ऊपर कुठाराघात जैसा है। सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिये सैनिक शासन का प्रयोग किया जाता है। और जो असामाजिक ताकतें बल पूर्वक अपनी बात को मनवाने का प्रयत्न करती हैं, उन्हें सैनिक शासन के दौरान बल पूर्वक दबा दिया जाता है।.
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सैनिक कानून
विशेष परिस्थितियों में जब किसी देश की न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथ में ले लेती है, तब जो नियम प्रभावी होते हैं उन्हें सैनिक कानून या मार्शल लॉ (Martial law) कहा जाता है। कभी-कभी युद्ध के समय अथवा किसी क्षेत्र को जीतने के बाद उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और जापान में मार्शल लॉ लागू किया गया था। इसके अलावा प्राय: तख्ता पलट के बाद भी मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। कभी-कभी बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आने पर भी मार्शल लॉ लगा दिया जाता है (किन्तु अधिकांश देश इस स्थिति में आपातकाल (इमर्जेंसी) लागू करते हैं।) मार्शल ला के अन्तर्गत कर्फ्यू (curfew) आदि विशेष कानून होते हैं। प्राय: मार्शल लॉ के अन्तर्गत न्याय देने के लिये सेना का एक ट्रिब्यूनल नियुक्त किया जाता है जिसे कोर्ट मार्शल कहा जाता है। इसके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका जैसे अधिकार निलम्बित किये जाते हैं। .
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