4 संबंधों: भारत का उच्चतम न्यायालय, भारतीय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय।
भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक में वर्णित नियम उच्चतम न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्रों की नींव हैं। उच्चतम न्यायालय सबसे उच्च अपीलीय अदालत है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। इसके अलावा, राज्यों के बीच के विवादों या मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से सम्बन्धित याचिकाओं को आमतौर पर उच्च्तम न्यायालय के समक्ष सीधे रखा जाता है। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ और उसके बाद से इसके द्वारा 24,000 से अधिक निर्णय दिए जा चुके हैं। .
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भारतीय
भारत देश के निवासियों को भारतीय कहा जाता है। भारत को हिन्दुस्तान नाम से भी पुकारा जाता है और इसीलिये भारतीयों को हिन्दुस्तानी भी कहतें है।.
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भारत के मध्य प्रदेश प्रान्त का न्यायालय हैं। इसे २ जनवरी १९३६ को भारत अधिनियम १९३५, के अंतर्गत बनाया गया। शुरूआत में इसे नागपुर में स्थापित किया गया था, लेकिन जब १९५६ में राज्यों को दोबारा बनाया गया, तब इसे जबलपुर में स्थापित किया गया। न्यायालय के दो शाखाएँ हैं - एक इंदौर में और दूसरी ग्वालियर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता हैं। .
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मुंबई उच्च न्यायालय
न्यायलय भवन मुंबई उच्च न्यायलय भारतीय न्यायपालिका के अंतर्गत के प्रदेश स्तरीय न्यायलय है। इसका कार्य क्षेत्र मे महाराष्ट्र, गोवा, आतेे है। श्रेणी:न्यायलय श्रेणी:न्यायपालिका श्रेणी:मुम्बई श्रेणी:महाराष्ट्र.
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