राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमि

राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमि या राष्ट्रमण्डल प्रदेश, जिन्हें अंग्रेज़ी में कॉमनवेल्थ रॆयल्म कहा जाता है, राष्ट्रों के राष्ट्रमण्डल के उन १६ सार्वभौमिक राष्ट्रों को कहा जाता है, जिनपर एक ही शासक, महारानी एलिज़ाबेथ द्वि॰ का राज है। ये सारे देश एक ही राजसत्ता, शासक, राजपरिवार और उत्तराधिकार क्रम को साँझा करते हैं। इस व्यवस्था की शुरुआत १९३१ की वेस्टमिंस्टर की संविधि के साथ हुई थी, जिसके द्वारा ब्रिटेन के तत्कालीन डोमीनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैण्ड, आयरिश मुक्त राज्य और न्यूफाउण्डलैण्ड को ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के बराबर के सदस्य होने के साथ ही पूर्ण या पूर्णात्मत वैधिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से, विश्व भर में विस्तृत, ब्रिटिश साम्राज्य के तमाम देशों को एक डोमिनियन के रूप में स्वाधीनता प्रदान कर दी गयी। जिनमे से कुछ राज्यों ने पूर्णतः स्वाधीन होने के बावजूद राजतंत्र के प्रति अपनी वफ़ादारी को बरक़रार रखा, जबकि कुछ राज्यों ने ब्रिटिश राजतंत्र को नाममात्र प्रमुख मानने से इनकार कर स्वयं को गणतांत्रिक राज्य घोषित कर दिया। आज, विश्व बाहर में कुल १६ ऐसे राज्य हैं जो स्वयं को महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के एक प्रजाभूमि के रूप में पहचान करव्वते हैं। .

ऍक्ट ऑफ़ सेटलमेंट, १७०१

ऍक्ट ऑफ़ सेटलमेंट(Act of Settlement) अर्थात् समाधान का अधिनियम, इंग्लैंड की संसद द्वारा सन् १७०१ में पारित एक अधिनियम था, जिसे अंग्रेजी और आयरिश राजमुकुटों पर उत्तराधिकार की समस्या का समाधान करने हेतु पारित किया गया था। इस अधिनियम को ब्रिटिश राजतंत्र के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण विधानों में से एक माना जाता है। इस अधिनियम द्वारा, उत्तराधिकार के समाधान के रूप में, अंग्रेजी राजसत्ता के वारिस होने के हक़ को, हनोवर की निर्वाचिता, सोफ़िया(स्कॉटलैंड के जेम्स सष्टम की पौत्री) और उनके वंश की पुरुष-रेखा के जायज़, ग़ैर-रोमन कैथोलिक वंशजों को सौंप दिया था। इस अधिनियम के मौलिक दस्तावेज़ हनोवर के लोअर सैक्सन स्टेट पुरालेखागार में संरक्षित हैं। इस अधिनियम को विलियम तृतीय और रानी मैरी द्वितीय, और मैरी की बहन रानी ऐनी के कोई जीवित संतान उत्पन्न नहीं कर पाने, तथा स्टुअर्ट घराने के सभी सदस्यों के कैथोलिक धर्म होने के कारण किया गया था। सोफ़िया की वंशरेखा, स्टुअर्ट घराने की अवर्तम् रेखा थी, परंतु उसके सरे सदस्य वश्वास्पात्र प्रोटेस्टेंट थे। सोफ़िय का निधन, 8 जून 1714 को, 1 अगस्त 1714 को रानी ऐनी के देहांत से पहले ही होगई, जिसके पश्चात्, ज्याॅर्ज प्रथम ने सिंहासन पर विराज कर हनोवर वंश की शुरूआत की। इस अधिनियम ने स्काटलैंड और इंग्लैंड के विलय कर यय ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना करने में अहम भूमिका निभाई थी। सन 1603 से ही दोनों देशों ने एक ही शासक को साझा किया था, परंतु दो भिन्न सारकारें थीं और ये दो वभक्त रूप से शासित देश थे। अंग्रेज़ी संसद के मुकाबले, स्काॅटियाई संसद, स्टुअर्ट घराने को, जरने स्काॅटलैंड पर इंग्लैण्ड पर हुकूमत करने से कहीं पहले से स्काॅटलैंड पर शासन करते आ रही थी, का त्याग करने का अधिक पक्ष में नहीं थी। एॅक्ट ऑफ़ सेटलमेंट को मंजूरी देने हेतु अंग्रेजी संसद का स्काॅटियाई संसद पर दबाव, इन दोनों देशों के संसदीय विलय का एक अतिमहत्वपूर्ण कारणों में से एक था। इस एॅक्ट के अंतर्गत, हर वो व्यक्ति, जो कि कैथलिक था, या किसी कैथोलिक व्यक्ति के संग विवाहित था, सिंहासन पर अधिकार से आजीवन वंजित होता है। साथ ही यह अधिनियम, विदेशियों का ब्रिटिश सर्कार में हस्तक्षेप तथा शासक का संसदीय कार्यों में हस्तक्षेप पर काफी रोक व सीमाएँ लगता है। हालांकि, इन विधानों में, बाद में, आवश्यक संशोधन भी लाए गए हैं। बिल ऑफ़ राइट्स, 1689 समेत, एॅक्ट ऑफ सेटलमेंट, ब्रिटेन और अन्य राष्ट्रमंडल प्रदेशों के साझा सिंहासन पर उत्तराधिकार के क्रम को अनुशासित करनेवाले मुख्यतम् विधानों में से एक है। इसे साँझा सिंहासन रखनेवाले देश की संसद द्वारा किसी अन्य संसद द्वारा पलटा नहीं जा सकता है, और रीतिनुसार, साआरे राष्ट्रमंडल प्रदेशों की स्वीकृति से ही इसे पलटा जा सकता है। पर्थ समझौते के पश्चात्‌, इसे संशोधित करने के विधानों को साथे प्रदेशों में 26 मार्च 2015 को पारित किया गया, जिसके बाद, कैथोलिक व्यक्ति के संग विवाहित व्यक्ति, उत्तराधिकार के लिए सक्षम हैं। .

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तुवालुवी राजतंत्र

तुवालुवी राजतंत्र, तुवालू की संवैधानिक राजतंत्र है। तुवालू के एकाधिदारुक को तुवालू और संयुक्त राजशाही समेत कुल १५ प्रजाभूमियों, का सत्ताधारक एकराजीय संप्रभु होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान सत्ता-विद्यमान शासक, ६ फरवरी वर्ष १९५२ से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। अन्य राष्ट्रमण्डल देशों के सामान ही तुवालू की राजनीतिक व्यवस्था वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रप्रमुख का पद नाममात्र होता है, और वास्तविक प्रशासनिक शक्तियां शासनप्रमुख पर निहित होते हैं। तुवालू सैद्धांतिक रूप से एक राजतंत्र है, और तुवालू के शासक के पदाधिकारी इसके राष्ट्रप्रमुख होते हैं, हालाँकि शासक की सारी संवैधानिक शक्तियों का अभ्यास, उनके प्रतिनिधि के रूप में, तुवालू के गवर्नर-जनरल करते हैं। अधिराट् यदी स्त्री हो तो उन्हें " तुवालू की रानी" के नाम हे संबोधित किया जाता है, और एक पुरुष अधिराट् को " तुवालू के राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। .

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तुवालू के महाराज्यपालगण की सूचि

तुवालू के गवर्नर-जनरल यानि महाराज्यपाल, तुवालू की रानी के निवासिय स्थानीय राजप्रतिनिधि का पद है। गवर्नर-जनरल, तुवालू की रानी, जोकी तुवालू और संयुक्त राजशाही समेत कुल १६ प्रजाभूमियों की शासी नरेश एवं राष्ट्रप्रमुख हैं, के अनुपस्थिति में उनके संवैधानिक कार्यों का निर्वाह करते हैं। .

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तुवालू के गवर्नर-जनरल

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न्यूज़ीलैण्ड का राजतंत्र

न्यूज़ीलैण्ड का राजतंत्र, न्यूज़ीलैण्ड की संवैधानिक राजतंत्र है। न्यूज़ीलैण्ड के एकाधिदारुक को न्यूज़ीलैण्ड और संयुक्त राजशाही समेत कुल १५ प्रजाभूमियों, का सत्ताधारक एकराजीय संप्रभु होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान सत्ता-विद्यमान शासक, ६ फरवरी वर्ष १९५२ से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। अन्य राष्ट्रमण्डल देशों के सामान ही न्यूज़ीलैण्ड की राजनीतिक व्यवस्था वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रप्रमुख का पद नाममात्र होता है, और वास्तविक प्रशासनिक शक्तियां शासनप्रमुख पर निहित होते हैं। न्यूज़ीलैण्ड सैद्धांतिक रूप से एक राजतंत्र है, और न्यूज़ीलैण्ड के शासक के पदाधिकारी इसके राष्ट्रप्रमुख होते हैं, हालाँकि शासक की सारी संवैधानिक शक्तियों का अभ्यास, उनके प्रतिनिधि के रूप में, न्यूज़ीलैण्ड के गवर्नर-जनरल करते हैं। अधिराट् यदी स्त्री हो तो उन्हें " न्यूज़ीलैण्ड की रानी" के नाम हे संबोधित किया जाता है, और एक पुरुष अधिराट् को " न्यूज़ीलैण्ड के राजा" के नाम से संबोधित किया जाता है। .

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पापुआ न्यू गिनी का राजतंत्र

पापुआ न्यू गिनी राजतंत्र, पापुआ न्यू गिनी की संवैधानिक राजतंत्र है। पापुआ न्यू गिनी के एकाधिदारुक को पापुआ न्यू गिनी और संयुक्त राजशाही समेत कुल १५ प्रजाभूमियों, का सत्ताधारक एकराजीय संप्रभु होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान सत्ता-विद्यमान शासक, ६ फरवरी वर्ष १९५२ से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। अन्य राष्ट्रमण्डल देशों के सामान ही पापुआ न्यू गिनी की राजनीतिक व्यवस्था वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रप्रमुख का पद नाममात्र होता है, और वास्तविक प्रशासनिक शक्तियां शासनप्रमुख पर निहित होते हैं। पापुआ न्यू गिनी सैद्धांतिक रूप से एक राजतंत्र है और पापुआ न्यू गिनी के शासक के पदाधिकारी इसके राष्ट्रप्रमुख होते हैं, हालाँकि शासक की सारी संवैधानिक शक्तियों का अभ्यास, उनके प्रतिनिधि के रूप में, पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर-जनरल करते हैं। अधिराट् यदी स्त्री हो तो उन्हें "पापुआ न्यू गिनी की रानी" के नाम हे संबोधित किया जाता है, और एक पुरुष अधिराट् को "पापुआ न्यू गिनी के राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। .

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पापुआ न्यू गिनी के महाराज्यपालगण की सूचि

पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर-जनरल यानि महाराज्यपाल, पापुआ न्यू गिनी की रानी के निवासिय स्थानीय राजप्रतिनिधि का पद है। गवर्नर-जनरल, पापुआ न्यू गिनी की रानी, जोकी पापुआ न्यू गिनी और संयुक्त राजशाही समेत कुल १६ प्रजाभूमियों की शासी नरेश एवं राष्ट्रप्रमुख हैं, के अनुपस्थिति में उनके संवैधानिक कार्यों का निर्वाह करते हैं। .

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पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर-जनरल

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पाकिस्तान अधिराज्य

पाकिस्तानी अधिराज्य (ﻣﻤﻠﮑﺖِ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ., मुम्लिक़ात्'ए पाकिस्तान; পাকিস্তান অধিরাজ্য, पाकिस्तान ओधिराज्जो) नवनिर्मित देश, पाकिस्तान की स्वायत्त्योपनिवेशिय अवस्था थी। इस शासनप्रणाली के तहत पाकिस्तान को भारत विभाजन के बाद, ब्रिटिश साम्राज्य का एक स्वशासित व स्वतंत्र इकाइ(अधिराज्य) के रूप मे स्थापित किया गया था। पाकिस्तानी अधिराज्य की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ के तहत ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद तथाकथित तौर पर भारतिय उपमहाद्वीप की मुस्लिम आबादी के लिए हुआ था। एसकी कुल भूभाग मौजूदा इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान व बांग्लादेश के बराबर थी। 1956 में पाकिस्तान का पहला संविधान के लागू होने के साथ ही "पाकिस्तान अधिराज्य" की विस्थापना हो गई जब अधिराजकिय राजतांत्रिक व्यवस्था को इस्लामिक गणराज्य से बदल दिया गया। इस व्यवस्था के तहत पाकिस्तान ब्रिटिश हुक़ूमत से स्वतंत्र हो गया एवं ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा होने के नाते अन्य ब्रिटिश स्वायत्त्योपनिवेशों की ही तरह, ब्रिटेन के राजा(ततकालीन जार्ज षष्ठम) को पाकिस्तान के राजा का प्रभार भी सौंप दिया गया, हालांकी, (तथ्यस्वरूप) पाकिस्तान के राजा का लग-भग सारा संवैधानिक व कार्याधिकार पाकिस्तान में उनके प्रतिनिधी पाकिस्तान के महाराज्यपाल (गवर्नर-जनरल) के अधिकार में था। ऐसी व्यवस्था सारे ब्रिटिश-स्वायत्त्योपनिवेशों में रहती है। पाकिस्तान अधिराज्य कुल 9 सालों तक, १९४७ से १९५६ तक अस्तित्व में रहा था, जिस बीच 4 महाराज्यपालों की नियुक्ती हुई थी। भारत विभाजन व स्वतंत्रता के बाद संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटिश भारत की सदस्यता भारतीय अधिराज्य को दे दी गई जबकी पाकिस्तान ने नई सदस्यता प्राप्त की। .

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बहामाज़ के गवर्नर-जनरल

बहामाज़ के गवर्नर-जनरल यानि महाराज्यपाल, बहामाज़ की रानी के निवासिय स्थानीय राजप्रतिनिधि का पद है। गवर्नर-जनरल, बहामाज़ की रानी, जोकी बहामाज़ और संयुक्त राजशाही समेत कुल १६ प्रजाभूमियों की शासी नरेश एवं राष्ट्रप्रमुख हैं, के अनुपस्थिति में उनके संवैधानिक कार्यों का निर्वाह करते हैं। .

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बहामाज़ के गवर्नर-जनरलों की सूचि

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बहामियाई राजतंत्र

बहामियाई राजतंत्र, बहामाज़ राष्ट्रमण्डल की संवैधानिक राजतंत्र है। बहामाज़ के एकाधिदारुक को बहामाज़ और संयुक्त राजशाही समेत कुल १५ प्रजाभूमियों, का सत्ताधारक एकराजीय संप्रभु होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान सत्ता-विद्यमान शासक, ६ फरवरी वर्ष १९५२ से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। अन्य राष्ट्रमण्डल देशों के सामान ही बहामाज़ की राजनीतिक व्यवस्था वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रप्रमुख का पद नाममात्र होता है, और वास्तविक प्रशासनिक शक्तियां शासनप्रमुख पर निहित होते हैं। बहामाज़ राष्ट्रमण्डल सैद्धांतिक रूप से एक राजतंत्र है, और बहामाज़ के शासक के पदाधिकारी इसके राष्ट्रप्रमुख होते हैं, हालाँकि शासक की सारी संवैधानिक शक्तियों का अभ्यास, उनके प्रतिनिधि के रूप में, बहामाज़ के गवर्नर-जनरल करते हैं। अधिराट् यदी स्त्री हो तो उन्हें " बहामाज़ की रानी" के नाम हे संबोधित किया जाता है, और एक पुरुष अधिराट् को " बहामाज़ के राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। .

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बारबाडोस का राजतंत्र

बार्बाडोसियाई राजतंत्र, बारबाडोस की संवैधानिक राजतंत्र है। बारबाडोस एकाधिदारुक को बारबाडोस और संयुक्त राजशाही समेत कुल १५ प्रजाभूमियों, का सत्ताधारक एकराजीय संप्रभु होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान सत्ता-विद्यमान शासक, ६ फरवरी वर्ष १९५२ से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। अन्य राष्ट्रमण्डल देशों के सामान ही बारबाडोस की राजनीतिक व्यवस्था वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रप्रमुख का पद नाममात्र होता है, और वास्तविक प्रशासनिक शक्तियां शासनप्रमुख पर निहित होते हैं। बारबाडोस सैद्धांतिक रूप से एक राजतंत्र है, और और बारबाडोस के शासक के पदाधिकारी इसके राष्ट्रप्रमुख होते हैं, हालाँकि शासक की सारी संवैधानिक शक्तियों का अभ्यास, उनके प्रतिनिधि के रूप में, बारबाडोस के गवर्नर-जनरल करते हैं। अधिराट् यदी स्त्री हो तो उन्हें " बारबाडोस की रानी" के नाम हे संबोधित किया जाता है, और एक पुरुष अधिराट् को " बारबाडोस के राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। .

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बारबाडोस के महाराज्यपालगण की सूचि

बारबाडोस के गवर्नर-जनरल यानि महाराज्यपाल, बारबाडोस की रानी के निवासिय स्थानीय राजप्रतिनिधि का पद है। गवर्नर-जनरल, बारबाडोस की रानी, जोकी बारबाडोस और संयुक्त राजशाही समेत कुल १६ प्रजाभूमियों की शासी नरेश एवं राष्ट्रप्रमुख हैं, के अनुपस्थिति में उनके संवैधानिक कार्यों का निर्वाह करते हैं। .

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बारबाडोस के गवर्नर-जनरल

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बिल ऑफ़ राइट्स, १६८९

बिल ऑफ़ राइट्स, यानि अधिकाओं का विधेयक, इंग्लैंड की संसद द्वारा १६ दिसंबर १६८९ में पारित एक अधिनियम था, जो संवैधानिक मामलों और नागरिक अधिकारों को स्थापित करता है। यह विधेयक मूलतः, कन्वेन्शन पार्लियामेंट(अनधिकृत-आहूत संसद) द्वारा राजा विलियम और रानी मैरी द्वितीय के समक्ष, फ़रवरी १६८९ को पेश किये गए डिक्लेरेशन ऑफ़ राइट्स(अधिकारों का घोषणापत्र) का ही एक सांविधिक रूप में पुनःकथित अवतार था। इसे इंग्लैंड के गौरवशाली क्रांति के बाद लाया गया था। इस डिक्लेरेशन द्वारा कन्वेंशन पार्लियामेंट ने विलियम और मैरी को इंग्लैंड पर साँझा रूप से शासन करने के लिए आमंत्रित किया था। बिल ऑफ़ राइट्स, संप्रभु के अधिकारों की सीमाएं तय करती है, और साथ ही संसद के अधिकारों को भी अंकित करती है। संसद के लिए निर्धारित किये गए अधिकारों में, नियमित संसदीय सत्र, मुक्त चुनाव और संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अदिकार शामिल किये गए थे। इसके अलावा यह कई नागरिक अधिकारों को भी स्थापित करता है, जिनमें, क्रूर और असामान्य दण्ड प्रदान करने पर रोक, और न्यायिक दायरे में प्रोटोस्टेंट लोगों को आत्मरक्षा हेतु शस्त्र रखने की अनुमति शामिल हैं। इसके अलावा यह, निष्कासित शासक, इंग्लैंड के जेम्स द्वितीय के अनेक "दुष्कर्मों" को अंकित करता है, और उनकी निंदा करता है। इस विधेयक में दिए गए प्रावधान, प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक, जॉन लॉक के विचारों को प्रदर्शित करते हैं, और पारित होने के साथ ही यह विचार, शीघ्र ही पूरे इंग्लैंड में लोकप्रिय हो गए। साथ ही यह राजमुकुट पर, संसद द्वारा प्रतिनिधित, जनता की मनोकामना के समकक्ष कार्य करने हेतु कई संवैधानिक आवश्यक्ताओं को अंकित करता है। ब्रिटेन में, मैगन कार्टा और कुछ अन्य अधिनियमों समेत, ब्रिटेन के असंहितबद्ध संविधान के मूल एवम् सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों में से एक माना जाता है। साथ ही इस बिल को अमेरिकी अधिकार विधेयक की प्रेरणा भी माना जाता है। ऍक्ट ऑफ़ सेटलमेंट, १७०१ के साथ, बिल ऑफ़ राइट्स, ब्रिटेन समेत, तमाम १५ राष्ट्रमण्डल प्रदेशों में आज की तिथि तक लागू है। २०११ के पर्थ समझौते के बाद, इन दोनों को संशोधित करने हेतु विधान, सारे राष्ट्रमण्डल प्रदेशों में २६ मार्च २०१५ से पारित किया गया। इस अधिनियम का पूरा शीर्षक मूल में इस प्रकार दिया हुआ है- प्रजा के अधिकारों और स्वतंत्रता की घोषणा तथा सिंहासन का उत्तराधिकार व्यवस्थित करने वाला अधिनियम। ब्रिटिश लोकसभा द्वारा नियुक्त एक समिति ने अधिकार की घोषणा नामक जो पत्रक प्रस्तुत किया था और जिसे राजदंपति ने 19 फ़रवरी 1689 को अपनी स्वीकृति दी थी वही घोषणा इस अधिनियम की पूर्ववर्ती थी और इसकी धाराएँ प्रायः पूर्णतः उसके अनुरूप थीं। अधिकार की घोषणा में उन शर्तों का भी परिगणन था जिनके अनुसार राजदंपति को उत्तराधिकार मिला था और जिनका पालन करने की उन्होंने शपथ ली थी। इन दोनों अधिनियमों का प्रधान महत्व अंग्रेजी संविधान में राजकीय उत्तराधिकार निश्चित करने में है। .

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ब्रिटिश राजतंत्र

ब्रिटिश एकराट्तंत्र अथवा ब्रिटिश राजतंत्र(British Monarchy, ब्रिटिश मोनार्की, ब्रिटिश उच्चारण:ब्रिठिश मॉंनाऱ्क़़ी), वृहत् ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की संयुक्त राजशाही की संवैधानिक राजतंत्र है। ब्रिटिश एकाधिदारुक को संयुक्त राजशाही समेत कुल १५ राष्ट्रमण्डल प्रदेशों, मुकुटिया निर्भर्ताओं और समुद्रपार प्रदेशों के राजमुकुटों सत्ताधारक एकराजीय संप्रभु होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान सत्ता-विद्यमान शासक, ६ फरवरी वर्ष १९५२ से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं जब उन्होंने अपने पिता जॉर्ज षष्ठम् से राजगद्दी उत्तराधिकृत की थी। संप्रभु और उसके तत्काल परिवार के सदस्य देश के विभिन्न आधिकारिक, औपचारिक और प्रतिनिधि कार्यों का निर्वाह करते हैं। सत्ताधारी रानी/राजा पर सैद्धांतिक रूप से एक संवैधानिक शासक के अधिकार निहित है, परंतु सदियों पुराने आम कानून के कारण संप्रभु अपने अधिकतर शक्तियों का अभ्यास केवल संसद और सरकार के विनिर्देशों के अनुसार ही कार्यान्वित करने के लिए बाध्य हैं। इस कारण से, इसे वास्तविक तौर पर एक संसदीय सम्राज्ञता मानी जाता है। संसदीय शासक होने के नाते, शासक के अधिकतर अधिकार, निष्पक्ष तथा गैर-राजनैतिक कार्यों तक सीमित हैं। सम्राट, शासक और राष्ट्रप्रमुख होने के नाते उनके अधिकतर संवैधानिक शासन तथा राजनैतिक-शक्तियों का अभ्यय वे सरकार और अपने मंत्रियों की सलाह और विनिर्देशों पर ही करते हैं। परंपरानुसार शासक, ब्रिटेन के सशस्त्र बाल के अधिपति होते हैं। हालाँकि, संप्रभु के समस्त कार्य-अधिकारों का अभ्यय शासक के राज-परमाधिकार द्वारा होता है। वर्ष १००० के आसपास, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के राज्यों में कई छोटे प्रारंभिक मध्ययुगीन राज्य विकसित हुए थे। इस क्षेत्र में आंग्ल-सैक्सन लोगों का वर्चस्व इंग्लैंड पर नॉर्मन विजय के दौरान १०६६ में समाप्त हो गया, जब अंतिम आंग्ल-सैक्सन राजा हैरल्ड द्वितीय की मृतु हो गयी थी और अंग्रेज़ी सत्ता विजई सेना के नेता, विलियम द कॉंकरर और उनके वंशजों के हाथों में चली गयी। १३वीं सदी में इंग्लैंड ने वेल्स की रियासत को अवशोषित किया तथा मैग्ना कार्टा द्वारा संप्रभु के क्रमिक निःशक्तकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। १६०३ में स्कॉटलैंड के राजा जेम्स चतुर्थ, अंग्रेजी सिंहासन पर जेम्स प्रथम के नाम से विराजमान होकर जो दोनों राज्यों को एक व्यक्तिगत संघ की स्थिति में ला खड़ा किया। १६४९ से १६६० के लिए अंग्रेज़ी राष्ट्रमंडल के नाम से एक क्षणिक गणतांत्रिक काल चला, जो तीन राज्यों के युद्ध के बाद अस्तिव में आया, परंतु १६६० के बाद राजशाही को पुनर्स्थापित कर दिया गया। १७०७ में परवर्तित एक्ट ऑफ़ सेटलमेंट, १७०१, जो आज भी परवर्तित है, कॅथॉलिक व्यक्तियों तथा कैथोलिक व्यक्ति संग विवाहित व्यक्तियों को अंग्रज़ी राजसत्ता पर काबिज़ होने से निष्कर्षित करता है। १७०७ में अंग्रेज़ी और स्कॉटियाई राजशाहियों के विलय से ग्रेट ब्रिटेन राजशही की साथपना हुई और इसी के साथ अंग्रज़ी और स्कोटिश मुकुटों का भी विलय हो गया और संयुक्त "ब्रिटिश एकराट्तंत्र" स्थापित हुई। आयरिश राजशही ने १८०१ में ग्रेट ब्रिटेन राजशाही के साथ जुड़ कर ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की संयुक्त राजशाही की स्थापना की। ब्रिटिश एकराट्, विशाल ब्रिटिश साम्राज्य के नाममात्र प्रमुख थे, जो १९२१ में अपने वृहत्तम् विस्तार के समय विष के चौथाई भू-भाग पर राज करता था। १९२२ में आयरलैंड का पाँच-छ्याई हिस्सा आयरिश मुक्त राज्य के नाम से, संघ से बहार निकल गया। बॅल्फोर घोषणा, १९२६ ने ब्रिटिश डोमिनिओनों के औपनिवेशिक पद से राष्ट्रमंडल के भीतर ही विभक्त, स्वशासित, सार्वभौमिक देशों के रूप में परिवर्तन को मान्य करार दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य सिमटता गया, और ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकतर पूर्व उपनिवेश व प्रदेश स्वतंत्र हो गए। जो पूर्व उपनिवेश, ब्रिटिश शासक को अपना शासक मानते है, उन देशों को ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल प्रमंडल या राष्ट्रमण्डल प्रदेश कहा जाता है। इन अनेक राष्ट्रों के चिन्हात्मक समानांतर प्रमुख होने के नाते, ब्रिटिश एकराट् स्वयं को राष्ट्रमण्डल के प्रमुख के ख़िताब से भी नवाज़ते हैं। हालांकि की शासक को ब्रिटिश शासक के नाम से ही संबोधित किया जाता है, परंतु सैद्धान्तिक तौर पर सारे राष्ट्रों का संप्रभु पर सामान अधिकार है, तथा राष्ट्रमण्डल के तमाम देश एक-दुसरे से पूर्णतः स्वतंत्र और स्वायत्त हैं। .

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ब्रिटिश राजसत्ता का अनुक्रम

ब्रिटिश सिंहासन पर उत्तराधिकार का क्रम, ब्रिटिश समेत विश्व के १५ अन्य राष्ट्रमण्डल प्रदेशों की साँझा एकराट्तंत्र के राजगद्दी पर उत्तराधिकार के क्रम को परिभाषित करती है। यह उत्तराधिकार क्रम कई ऐतिहासिक संविधियाँ, संधियाँ, परंपराएँ, और अधिनियमों द्वारा निर्धारित की जाती है। साथ ही राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों के साँझ राजतांत्रिक व्यवस्था के कारण, इस क्रम अथवा इससे संबंधित विधानों को समस्त राष्ट्रमण्डल प्रमंडलों की स्वीकृति द्वारा निर्धारत एवं परिवर्तित किया जाता है। वर्तमान में, राजपाट और सिंहासन के वारिस की प्राथमिकता में प्रथम स्थान पर वेल्स के राजकुमार, चार्ल्स हैं, तत्पश्चात् कैम्ब्रिज के ड्यूक, प्रिंस विलियम हैं, और उनके बाद, उनके ज्येष्ठ पुत्र कैम्ब्रिज के प्रिंस जॉर्ज तथा तजपश्चात् उनकी छोटी बहन प्रिंसेस शार्लट हैं। .

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बेलीज़ के गवर्नर-जनरल

बेलीज़ के गवर्नर-जनरल यानि महाराज्यपाल, बेलीज़ की रानी के निवासिय स्थानीय राजप्रतिनिधि का पद है। गवर्नर-जनरल, बेलीज़ की रानी, जोकी बेलीज़ और संयुक्त राजशाही समेत कुल १६ प्रजाभूमियों की शासी नरेश एवं राष्ट्रप्रमुख हैं, के अनुपस्थिति में उनके संवैधानिक कार्यों का निर्वाह करते हैं। .

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बेलीज़ के गवर्नर-जनरलों की सूचि

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बेलीज़ियाइ राजतंत्र

बेलीज़ का राजतंत्र, बेलीज़ की संवैधानिक राजतंत्र है। बेलीज़ एकाधिदारुक को बेलीज़ और संयुक्त राजशाही समेत कुल १५ प्रजाभूमियों, का सत्ताधारक एकराजीय संप्रभु होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान सत्ता-विद्यमान शासक, ६ फरवरी वर्ष १९५२ से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। अन्य राष्ट्रमण्डल देशों के सामान ही बेलीज़ की राजनीतिक व्यवस्था वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रप्रमुख का पद नाममात्र होता है, और वास्तविक प्रशासनिक शक्तियां शासनप्रमुख पर निहित होते हैं। बेलीज़ सैद्धांतिक रूप से एक राजतंत्र है, और और बेलीज़ के शासक के पदाधिकारी इसके राष्ट्रप्रमुख होते हैं, हालाँकि शासक की सारी संवैधानिक शक्तियों का अभ्यास, उनके प्रतिनिधि के रूप में, बेलीज़ के गवर्नर-जनरल करते हैं। अधिराट् यदी स्त्री हो तो उन्हें " बेलीज़ की रानी" के नाम हे संबोधित किया जाता है, और एक पुरुष अधिराट् को " बेलीज़ के राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। .

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बॅल्फ़ोर घोषणा, १९२६

बॅल्फोर घोषणा(अन्य वर्तनी:बाल्फोर घोषणा), सन् १९२६ की ब्रिटिश साम्राज्य की इम्पीरियल कॉन्फ़्रेन्स द्वारा घोषित घोषणा थी, जिसे यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री और सम्मलेन के अध्यक्ष, आर्थर बॅल्फोर के नाम से पारित किया गया था। यह दस्तावेज़ ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की व्यवस्था और ब्रिटेन और उसके डोमिनियनों के बीच के संबंध, तथा राष्ट्रमंडल के अन्तर्व्यस्था को परिभाषित करने वाला सबसे अहम दस्तावेज़ है। इस के अनुसार, ब्रिटिश साम्राज्य के सारे परिराज्य, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वायत्त व सार्वभौमिक इकाइयों के रूप में स्थापित होंगे, तथा, ब्रिटेन समेत सारे डोमिनियन, पद में पूर्णतः सामान होंगे, उनमें से कोई भी किसी भी प्रकार से ऊँचा या नीचा नहीं होगा, तथा यूनाइटेड किंगडम की संसद का इन परिराज्यों में से किसी भी राज्य पर किसी भी प्रकार का विधायिक अधिकार नहीं होगा। तमाम राष्ट्रमंडल प्रदेश, राजनैतिक रूप से एक-दुसरे से स्वतंत्र होंगे, और उनके बीच केवल एक कड़ी होगी: राजमुकुट के प्रति उनकी निष्ठा और वफ़ादारी। अर्थात साम्राज्य के भीतर के सारे राज्य पद में समान होंगे और पूर्णतः स्वाधीन और सार्वभौमिक होंगे, जबकि उनके बीच की एकमात्र कड़ी होगी, एक साँझा राजसत्ता और उसके प्रति निष्ठा। हालाँकि सारे राज्यों के सैद्धांतिक राष्ट्रप्रमुख का दर्जा ब्रिटिश संप्रभु को प्राप्त होगा, परंतु वास्तविक प्रमुख, संबंधित देश के महाराज्यपाल होंगे। .

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भारतीय अधिराज्य

भारत अधिराज्य, मौजूदा भारत(अर्थात् भारत गणराज्य) की संक्रमणकालीन अवस्था थी। यह ३ साल तक; १९४७ से १९५० में संविधान के प्रवर्तन तक, अस्तित्व में रही थी। रह मूल रूप से भारत में ब्रिटिश-उपनिवैषिक शासिन अवस्था से स्वतंत्र, स्वायत्त, लोकतांत्रिक, भारतिय गणराज्य के बीच की अस्थाई शासन अथ्वा राज्य थी। इसे आधिकारिक रूप से हिंदी में भारत अधिराज्य एवं अंग्रेज़ी में डोमीनियन ऑफ़ इंडिया(Dominion of India) कहा जाता था। सन १९४७ में ब्रितानियाई संसद में भारतिय स्वतंत्रता अधीनियम पारित होने के बाद, अधिकारिक तौर पर, यूनाईटेड किंगडम की सरकार ने भारत पर अपनी प्रभुता त्याग दी और भारत में स्वशासन अथवा स्वराज लागू कर दिया। इसके साथ ही ब्रिटिश भारत(ब्रिटिश-भारतिय उपनिवेष) का अंत हो गया और भारत कैनडा और ऑस्ट्रेलिया की हि तरह एक स्वायत्त्योपनिवेष(डोमीनियन) बन गय, (अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वायत्त्य इकाई)। ब्रिटिश संसद के भारत-संबंधित सारे विधानाधिकारों को (1945 में गठित) भारत की संविधान सभा के अधिकार में सौंप दिया गया, भारत, ब्रिटिश-राष्ट्रमंडल प्रदेश का सहपद सदस्य भी बन गया साथ ही ब्रिटेन के राजा ने भारत के सम्राट का शाही ख़िताब त्याग दिया। ब्रिटिश स्वयत्तयोपनिवेष एवं रष्ट्रमंडल प्रदेश का हिस्सा होने के नाते इंगलैंड के राजा ज्यौर्ज (षष्ठम) को भारत का राष्ट्राध्यक्ष बनाया गया एवं आन्य राष्ट्रमंडल देशों की तरह ही भारतिय लैहज़े में उन्हें भारत के राजा की उपादी से नवाज़ा गया(यह पद केवल नाम-मात्र एवं शिश्टाचार के लिये था), भारत में उनका प्रतिनिधित्व भारत के महाराज्यपाल(गवरनर-जनरल) के द्वारा होता था। 1950 में संविधान के लागू होने के साथ ही भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र गणराज्य बन गया और साथ ही भारत के राजा के पद को हमेशा के लिये स्थगित कर दिया गया, और भारत के संवंधान द्वरा स्थापित लोकतांत्रिक प्रकृया द्वारा चुने गए भारत के महामहिं राष्ट्रपति के पद से बदल दिया गया। इस बीच भारत में दो महाराज्यपालों को नियुक्त किया गया, महामहिं महाराज्यपाल लाॅर्ड माउण्टबैटन और महामहिं महाराज्यपाल चक्रवर्ती राजागोपालाचारी। .

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राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमि

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राष्ट्रमण्डल के प्रमुख

राष्ट्रमण्डल के प्रमुख, का पद, ५३ राष्ट्रों के राष्ट्रमण्डल का एक औपचारिक अध्यक्षात्मक पद है। राष्ट्रमण्डल या राष्ट्रकुल, ५३ मुख्यतः राष्ट्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो पूर्वतः संयुक्त राजशाही के उपनिवेश या परिराज्य हुआ करते थे। यह पद केवल एक रितिस्पद पद है, जिसके पदाधिकारी का इस संगठन के दैनिक कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। इस पद के कार्यकाल की कोई समय-सीमा नहीं है, और परंपरागत रूप से इस पद व उत्पाद को ब्रिटिश संप्रभु पर निहित किया गया है। ब्रिटिश संप्रभु को पूर्वतः, राष्ट्रमण्डल के सारे देशों के शासक होने का दर्जा प्राप्त था, परंतु भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत ने स्वयं को एक गणराज्य घोषित कर दिया, और भारत के सम्राट के पद को खत्म कर दिया गया। बहरहाल, भारत ने राष्ट्रमण्डल का एक सदस्य रहना स्वीकार किया। इसके पश्चात, राष्ट्रमण्डल के प्रमुख के इस पद को एक गैर-राजतांत्रिक, औपचारिक अध्यक्षात्मक उपदि के रूप में स्थापित किया गया था। कथित तौर पर, राष्ट्रमण्डल के प्रमुख को, "स्वतंत्र सदस्य राष्ट्रों की मुक्त सहचार्यता का प्रतीक" माना गया है। .

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राजमुकुट

राजमुकुट अथवा द क्राउन(The Crown La Couronne, ला कोहुन्न्/लॅ कोऱुन) (अन्यथा "ताज" या सासामान्यतः "मुकुट"), एक विशेष राजनीतिक संकल्पना है, जिसकी ब्रिटेन तथा अन्य राष्ट्रमण्डल प्रदेशों के विधीशास्त्र तथा राजतांत्रिक व्यवस्था में अतिमहत्वपूर्ण भूमिका है। इस सोच का विकास इंग्लैण्ड राज्य में सामंतवादी काल के दौरान शाब्दिक मुकुट तथा राष्ट्रीय संपदाओं को संप्रभु(नरेश) तथा उनके/उनकी व्यक्तिगत संपत्ति से विभक्त कर संबोधित करने हेतु हुआ था। इस सोच के अनुसार राजमुकुट को प्रशासन के समस्त अंगों तथा हर आयाम में राज्य तथा शासन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, तथा ब्रिटिश संप्रभु को राजमुकुट के सतत अवतार के रूप में देखा जाता है। अतः ब्रिटेन तथा राष्ट्रमण्डल प्रदेशों मे इस शब्दावली को शासन अथवा सर्कार के लिए एक उपलक्षण(उपशब्द) के रूप में भी उपयोग किया जाता है, या सीधे-सीधे ऐसा भी कहा जा सकता है की यह राजतंत्र को ही संबोधित करने का एक दूसरा तरीका है। विधिक रूप से "राजमुकुट" को एक एकव्यक्ती संस्थान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि विधानपालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के संपूर्ण समुच्च न्यायिक अवतार है। अतः इस संदर्भ में इस शब्द को किसी शाही पोशाक के वास्तविक मुकुट के साथ संभ्रमित नहीं करना चाहिए। एक संस्थान के रूप में, राजमुकुट, ब्रिटेन की राजनीतिकव्यवस्था का सबसे पुराना कार्यशील संस्थान है। बीती सदियों के दौरान, क्रमशः पहले अंग्रेज़ी तथा तत्पश्चात् ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार द्वारा यह संकल्पना विश्व के अन्य अनेक कोनों तक पहुची, और आज यह यूनाइटेड किंगडम के अतिरिक्त, अन्य 15 स्वतंत्र राष्ट्रों और तीन भिक्त मुकुटीय निर्भरताओं की प्रशासनिक प्रणाली तथा विधिकीय व्यवस्था के मूल आधारभूतियों में जड़ा हुआ है। इनमें से प्रत्येक राष्ट्र के शासन एक-दूसरे से पूर्णतः विभक्त हैं, परंतु सारे के सारे समान रूप से एक ही राजपरिवार को साझा करते हैं। अतः एक नरेश होने के बावजूद इन सारे राष्ट्रों के "राजमुकुट" एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं। इस शब्द को और भी कई आधिकारिक शब्दों में देखा जा सकता है, उदाहरणस्वरूप:मुकुट के मंत्री, मुकुटीय भूमि(क्राउन लैण्ड), इत्यादि। .

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सेंट लूसिया का राजतंत्र

सेंट लूसिया का राजतंत्र, सेंट लूसिया की संवैधानिक राजतंत्र है। सेंट लूसिया के एकाधिदारुक को सेंट लूसिया और संयुक्त राजशाही समेत कुल १५ प्रजाभूमियों, का सत्ताधारक एकराजीय संप्रभु होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान सत्ता-विद्यमान शासक, ६ फरवरी वर्ष १९५२ से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। अन्य राष्ट्रमण्डल देशों के सामान ही सेंट लूसिया की राजनीतिक व्यवस्था वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रप्रमुख का पद नाममात्र होता है, और वास्तविक प्रशासनिक शक्तियां शासनप्रमुख पर निहित होते हैं। सेंट लूसिया सैद्धांतिक रूप से एक राजतंत्र है, और सेंट लूसिया के शासक के पदाधिकारी इसके राष्ट्रप्रमुख होते हैं, हालाँकि शासक की सारी संवैधानिक शक्तियों का अभ्यास, उनके प्रतिनिधि के रूप में, सेंट लूसिया के गवर्नर-जनरल करते हैं। अधिराट् यदी स्त्री हो तो उन्हें " सेंट लूसिया की रानी" के नाम हे संबोधित किया जाता है, और एक पुरुष अधिराट् को " सेंट लूसिया के राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। .

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सेंट लूसिया के महाराज्यपालगण की सूचि

सेंट लूसिया के गवर्नर-जनरल यानि महाराज्यपाल, सेंट लूसिया की रानी के निवासिय स्थानीय राजप्रतिनिधि का पद है। गवर्नर-जनरल, सेंट लूसिया की रानी, जोकी सेंट लूसिया और युनाइटेड किंगडम समेत कुल १६ प्रजाभूमियों की शासी नरेश एवं राष्ट्राध्यक्ष हैं, के अनुपस्थिति में उनके संवैधानिक कार्यों का निर्वाह करते हैं। .

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सेंट लूसिया के गवर्नर-जनरल

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सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस का राजतंत्र

सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस का राजतंत्र, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की संवैधानिक राजतंत्र है। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के एकाधिदारुक को सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस और संयुक्त राजशाही समेत कुल १५ प्रजाभूमियों, का सत्ताधारक एकराजीय संप्रभु होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान सत्ता-विद्यमान शासक, ६ फरवरी वर्ष १९५२ से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। अन्य राष्ट्रमण्डल देशों के सामान ही सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की राजनीतिक व्यवस्था वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रप्रमुख का पद नाममात्र होता है, और वास्तविक प्रशासनिक शक्तियां शासनप्रमुख पर निहित होते हैं। सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस सैद्धांतिक रूप से एक राजतंत्र है, और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के शासक के पदाधिकारी इसके राष्ट्रप्रमुख होते हैं, हालाँकि शासक की सारी संवैधानिक शक्तियों का अभ्यास, उनके प्रतिनिधि के रूप में, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के गवर्नर-जनरल करते हैं। अधिराट् यदी स्त्री हो तो उन्हें " सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की रानी" के नाम हे संबोधित किया जाता है, और एक पुरुष अधिराट् को " सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। .

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सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के महाराज्यपालगण की सूचि

सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के गवर्नर-जनरल यानि महाराज्यपाल, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की रानी के निवासिय स्थानीय राजप्रतिनिधि का पद है। गवर्नर-जनरल, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस की रानी, जोकी सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस और संयुक्त राजशाही समेत कुल १६ प्रजाभूमियों की शासी नरेश एवं राष्ट्रप्रमुख हैं, के अनुपस्थिति में उनके संवैधानिक कार्यों का निर्वाह करते हैं। .

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सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के गवर्नर-जनरल

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सेंट किट्स और नेविस का राजतंत्र

सेंट किट्स और नेविस का राजतंत्र, सेंट किट्स और नेविस की संवैधानिक राजतंत्र है। सेंट किट्स और नेविस के एकाधिदारुक को सेंट किट्स और नेविस और संयुक्त राजशाही समेत कुल १५ प्रजाभूमियों, का सत्ताधारक एकराजीय संप्रभु होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान सत्ता-विद्यमान शासक, ६ फरवरी वर्ष १९५२ से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। अन्य राष्ट्रमण्डल देशों के सामान ही सेंट किट्स और नेविस की राजनीतिक व्यवस्था वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रप्रमुख का पद नाममात्र होता है, और वास्तविक प्रशासनिक शक्तियां शासनप्रमुख पर निहित होते हैं। सेंट किट्स और नेविस सैद्धांतिक रूप से एक राजतंत्र है, और सेंट किट्स और नेविस के शासक के पदाधिकारी इसके राष्ट्रप्रमुख होते हैं, हालाँकि शासक की सारी संवैधानिक शक्तियों का अभ्यास, उनके प्रतिनिधि के रूप में, सेंट किट्स और नेविस के गवर्नर-जनरल करते हैं। अधिराट् यदी स्त्री हो तो उन्हें " सेंट किट्स और नेविस की रानी" के नाम हे संबोधित किया जाता है, और एक पुरुष अधिराट् को " सेंट किट्स और नेविस के राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। .

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सेंट किट्स और नेविस के महाराज्यपालगण की सूचि

सेंट किट्स और नेविस के गवर्नर-जनरल यानि महाराज्यपाल, सेंट किट्स और नेविस की रानी के निवासिय स्थानीय राजप्रतिनिधि का पद है। गवर्नर-जनरल, सेंट किट्स और नेविस की रानी, जोकी सेंट किट्स और नेविस और संयुक्त राजशाही समेत कुल १६ प्रजाभूमियों की शासी नरेश एवं राष्ट्रप्रमुख हैं, के अनुपस्थिति में उनके संवैधानिक कार्यों का निर्वाह करते हैं। .

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सेंट किट्स और नेविस के गवर्नर-जनरल

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सोलोमन द्वीप का राजतंत्र

सोलोमन द्वीप राजतंत्र, सोलोमन द्वीप की संवैधानिक राजतंत्र है। जमैकी एकाधिदारुक को सोलोमन द्वीप और संयुक्त राजशाही समेत कुल १५ प्रजाभूमियों, का सत्ताधारक एकराजीय संप्रभु होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान सत्ता-विद्यमान शासक, ६ फरवरी वर्ष १९५२ से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। अन्य राष्ट्रमण्डल देशों के सामान ही सोलोमन द्वीप की राजनीतिक व्यवस्था वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रप्रमुख का पद नाममात्र होता है, और वास्तविक प्रशासनिक शक्तियां शासनप्रमुख पर निहित होते हैं। सोलोमन द्वीप सैद्धांतिक रूप से एक राजतंत्र है, और और सोलोमन द्वीप के शासक के पदाधिकारी इसके राष्ट्रप्रमुख होते हैं, हालाँकि शासक की सारी संवैधानिक शक्तियों का अभ्यास, उनके प्रतिनिधि के रूप में, सोलोमन द्वीप के गवर्नर-जनरल करते हैं। अधिराट् यदी स्त्री हो तो उन्हें " सोलोमन द्वीप की रानी" के नाम हे संबोधित किया जाता है, और एक पुरुष अधिराट् को " सोलोमन द्वीप के राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। .

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सोलोमन द्वीप के गवर्नर-जनरल

सोलोमन द्वीप के गवर्नर-जनरल यानि महाराज्यपाल, सोलोमन द्वीप की रानी के निवासिय स्थानीय राजप्रतिनिधि का पद है। गवर्नर-जनरल, सोलोमन द्वीप की रानी, जोकी सोलोमन द्वीप और संयुक्त राजशाही समेत कुल १६ प्रजाभूमियों की शासी नरेश एवं राष्ट्रप्रमुख हैं, के अनुपस्थिति में उनके संवैधानिक कार्यों का निर्वाह करते हैं। .

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सोलोमन द्वीप के गवर्नर-जनरलों की सूचि

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जमैकन राजतंत्र

जमैका राजतंत्र, जमैका की संवैधानिक राजतंत्र है। जमैकी एकाधिदारुक को जमैका और संयुक्त राजशाही समेत कुल १५ प्रजाभूमियों, का सत्ताधारक एकराजीय संप्रभु होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान सत्ता-विद्यमान शासक, ६ फरवरी वर्ष १९५२ से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। अन्य राष्ट्रमण्डल देशों के सामान ही जमैका की राजनीतिक व्यवस्था वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रप्रमुख का पद नाममात्र होता है, और वास्तविक प्रशासनिक शक्तियां शासनप्रमुख पर निहित होते हैं। जमैका सैद्धांतिक रूप से एक राजतंत्र है, और और जमैका के शासक के पदाधिकारी इसके राष्ट्रप्रमुख होते हैं, हालाँकि शासक की सारी संवैधानिक शक्तियों का अभ्यास, उनके प्रतिनिधि के रूप में, जमैका के गवर्नर-जनरल करते हैं। अधिराट् यदी स्त्री हो तो उन्हें "जमैका की रानी" के नाम हे संबोधित किया जाता है, और एक पुरुष अधिराट् को "जमैका के राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। .

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जमैका के महाराज्यपालगण की सूचि

जमैका के गवर्नर-जनरल यानि महाराज्यपाल, जमैका की रानी के निवासिय स्थानीय राजप्रतिनिधि का पद है। गवर्नर-जनरल, जमैका की रानी, जोकी जमैका और संयुक्त राजशाही समेत कुल १६ प्रजाभूमियों की शासी नरेश एवं राष्ट्रप्रमुख हैं, के अनुपस्थिति में उनके संवैधानिक कार्यों का निर्वाह करते हैं। .

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जमैका के गवर्नर-जनरल

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वेस्टमिंस्टर की संविधि, १९३१

वेस्टमिंस्टर की संविधि, वर्ष १९३१ में यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक संसदीय अधिनियम है, जिसके भिन्न संस्करण आज भी कैनडा और ऑस्ट्रेलिया में दोनों देशों में विधान के रूप में स्थापित हैं, इसे न्यूज़ीलैण्ड तथा अन्य पूर्व राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों में पूर्ववत कर दिया गया है। इसे ब्रिटिश संसद में ११ दिसंबर १९३१ में पारित किया गया था, और तत्कालीन ब्रिटिश डोमिनियनों में स्वीकृति के बाद तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के सरे डोमिनियनों में स्वराज स्थापित कर दिया। अतः इसके पारित होने से ब्रिटिश साम्राज्य के सारे डोमिनियन, स्वाशासित, संप्रभु देश बन गए, साथ ही, मौलिक स्वायत्तता के अलावा, एक ही राजतंत्र को सांझ करने के कारण, यह सरे देश, राजकीय उपादियों और सिंघासन के उत्तराधिकार क्रम में परिवर्तन हेतु एक-दुसरे की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, इस संविधि द्वारा बाध्य भी है। अतः, इस विधान ने तमाम डोमिनियनों को बराबर का पद दिया, और बॅल्फोर घोषणा, १९२६ में तमाम राष्ट्रमण्डल प्रदेशों की बराबरी के साथ, एक ही राजसत्ता के प्रति वफ़ादारी रखने की घोषणा को वास्तविक रूप दिया, जिसके कारण सारे डोमिनियन स्वशासित, सार्वभौमिक देश बन गए। वर्त्तमान समय में इसकी सार्थकता इस बात से है, की इसने सारे राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों और उनके साँझा राजतंत्र के बीच के सतत संबंध को बरक़रार रखने की नीव राखी थी। .

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वेस्ट्मिन्स्टर प्रणाली

वेस्टमिंस्टर महल, ब्रिटिश संसद का सभास्थल वेस्ट्मिन्स्टर प्रणाली, (सामान्य वर्तनी:वेस्टमिंस्टर प्रणाली) शासन की एक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली है, जोकि सैकड़ों वर्षों के काल में, संयुक्त अधिराज्य में विकसित हुई थी। इस व्यवस्था का नाम, लंदन के पैलेस ऑफ़ वेस्टमिन्स्टर से आता है, जोकि ब्रिटिश संसद का सभास्थल है। वर्तमान समय में, विश्व के अन्य कई देशों में इस प्रणाली पर आधारित या इससे प्रभावित शासन-व्यवस्थाएँ स्थापित हैं। ब्रिटेन और राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों के अलावा, ऐसी व्यवस्थाओं को विशेषतः पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों के शासन-व्यवस्था में देखा जा सकता है। वेस्टमिंस्टर प्रणाली की सरकारें, विशेष तौर पर राष्ट्रमंडल देशों में देखा जा सकता है। इसकी शुरुआत, सबसे पहले कनाडा (Canada) प्रान्त में हुई थी, और तत्पश्चात ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी सरकार को इस ही प्रणाली के आधार पर स्थापित किया। आज के समय, विश्व भर में कुल ३३ देशों में इस प्रणाली पर आधारित या इससे प्रभावित शासन-व्यवस्थाएँ हैं। एक समय ऐसा भी था जब तमाम राष्ट्रमंडल या पूर्व-राष्ट्रमण्डल देश और उसके उपराष्ट्रीय इकाइयों में वेस्टमिन्स्टर प्रणाली की सरकारें थीं। बाद में, अन्य कई देशों ने अपनी शासन प्रणाली को बदल लिया। .

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ग्रेनेडा का राजतंत्र

ग्रेनेडियाई राजतंत्र, ग्रेनेडा की संवैधानिक राजतंत्र है। ग्रेनेडा एकाधिदारुक को ग्रेनेडा और संयुक्त राजशाही समेत कुल १५ प्रजाभूमियों, का सत्ताधारक एकराजीय संप्रभु होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान सत्ता-विद्यमान शासक, ६ फरवरी वर्ष १९५२ से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। अन्य राष्ट्रमण्डल देशों के सामान ही ग्रेनेडा की राजनीतिक व्यवस्था वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रप्रमुख का पद नाममात्र होता है, और वास्तविक प्रशासनिक शक्तियां शासनप्रमुख पर निहित होते हैं। ग्रेनेडा सैद्धांतिक रूप से एक राजतंत्र है, और और ग्रेनेडा के शासक के पदाधिकारी इसके राष्ट्रप्रमुख होते हैं, हालाँकि शासक की सारी संवैधानिक शक्तियों का अभ्यास, उनके प्रतिनिधि के रूप में, ग्रेनेडा के गवर्नर-जनरल करते हैं। अधिराट् यदी स्त्री हो तो उन्हें " ग्रेनेडा की रानी" के नाम हे संबोधित किया जाता है, और एक पुरुष अधिराट् को " ग्रेनेडा के राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। .

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ग्रेनेडा के महाराज्यपालगण की सूचि

ग्रेनेडा के गवर्नर-जनरल यानि महाराज्यपाल, ग्रेनेडा की रानी के निवासिय स्थानीय राजप्रतिनिधि का पद है। गवर्नर-जनरल, ग्रेनेडा की रानी, जोकी ग्रेनेडा और संयुक्त राजशाही समेत कुल १६ प्रजाभूमियों की शासी नरेश एवं राष्ट्रप्रमुख हैं, के अनुपस्थिति में उनके संवैधानिक कार्यों का निर्वाह करते हैं। .

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ग्रेनेडा के गवर्नर-जनरल

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गॉड सेव द क़्वीन

गॉड सेव द क़्वीन (अथवा गॉड सेव द किंग, राज्य प्रमुख के अनुसार) (God save the queen; अनुवाद: भगवान रानी की रक्षा करे) विभिन्न राष्ट्रमण्डल देशों अथवा उनके शासित प्रदेशों अथवा ताज के अधीन क्षेत्रों में राष्ट्रगान अथवा रॉयल गीत है। गीत का लेखक अज्ञात है अथवा यह सामान्य रूप से विकसित हुआ गीत हो सकता है लेकिन १६१९ में इसकी धुन का श्रेय जॉन बुल को दिया गया। .

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ऑस्ट्रेलिया के महाराज्यपालगण की सूचि

ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर-जनरल यानि महाराज्यपाल, ऑस्ट्रेलिया की रानी के निवासिय स्थानीय राजप्रतिनिधि का पद है। गवर्नर-जनरल, ऑस्ट्रेलिया की रानी, जोकी ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राजशाही समेत कुल १६ प्रजाभूमियों की शासी नरेश एवं राष्ट्रप्रमुख हैं, के अनुपस्थिति में उनके संवैधानिक कार्यों का निर्वाह करते हैं। .

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ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर-जनरल

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ऑस्ट्रेलियाई राजतंत्र

ऑस्ट्रेलियाई राजतंत्र, ऑस्ट्रेलिया की संवैधानिक राजतंत्र है। ऑस्ट्रेलिया के एकाधिदारुक को ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राजशाही समेत कुल १५ प्रजाभूमियों, का सत्ताधारक एकराजीय संप्रभु होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान सत्ता-विद्यमान शासक, ६ फरवरी वर्ष १९५२ से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। अन्य राष्ट्रमण्डल देशों के सामान ही ऑस्ट्रेलिया की राजनीतिक व्यवस्था वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रप्रमुख का पद नाममात्र होता है, और वास्तविक प्रशासनिक शक्तियां शासनप्रमुख पर निहित होते हैं। ऑस्ट्रेलिया सैद्धांतिक रूप से एक राजतंत्र है, और ऑस्ट्रेलिया के शासक के पदाधिकारी इसके राष्ट्रप्रमुख होते हैं, हालाँकि शासक की सारी संवैधानिक शक्तियों का अभ्यास, उनके प्रतिनिधि के रूप में, ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर-जनरल करते हैं। अधिराट् यदी स्त्री हो तो उन्हें " ऑस्ट्रेलिया की रानी" के नाम हे संबोधित किया जाता है, और एक पुरुष अधिराट् को " ऑस्ट्रेलिया के राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। .

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कैनेडियाइ राजतंत्र

कैनेडियाई राजतंत्र, कैनडा की संवैधानिक राजतंत्र है। कैनेडा के एकाधिदारुक को कैनेडा और संयुक्त राजशाही समेत कुल १५ प्रजाभूमियों, का सत्ताधारक एकराजीय संप्रभु होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान सत्ता-विद्यमान शासक, ६ फरवरी वर्ष १९५२ से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। अन्य राष्ट्रमण्डल देशों के सामान ही कैनेडा की राजनीतिक व्यवस्था वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रप्रमुख का पद नाममात्र होता है, और वास्तविक प्रशासनिक शक्तियां शासनप्रमुख पर निहित होते हैं। कैनेडा सैद्धांतिक रूप से एक राजतंत्र है, और कैनेडा के शासक के पदाधिकारी इसके राष्ट्रप्रमुख होते हैं, हालाँकि शासक की सारी संवैधानिक शक्तियों का अभ्यास, उनके प्रतिनिधि के रूप में, कैनेडा के गवर्नर-जनरल करते हैं। अधिराट् यदी स्त्री हो तो उन्हें " कैनेडा की रानी" के नाम हे संबोधित किया जाता है, और एक पुरुष अधिराट् को " कैनेडा के राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। .

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अण्टीगुआ और बारबुडा का राजतंत्र

अण्टीगुआ और बारबुडा राजतंत्र, अण्टीगुआ और बारबुडा की संवैधानिक राजतंत्र है। अण्टीगुआ और बारबुडा एकाधिदारुक को अण्टीगुआ और बारबुडा और संयुक्त राजशाही समेत कुल १५ प्रजाभूमियों, का सत्ताधारक एकराजीय संप्रभु होने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान सत्ता-विद्यमान शासक, ६ फरवरी वर्ष १९५२ से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं। अन्य राष्ट्रमण्डल देशों के सामान ही जमैका की राजनीतिक व्यवस्था वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रप्रमुख का पद नाममात्र होता है, और वास्तविक प्रशासनिक शक्तियां शासनप्रमुख पर निहित होते हैं। अण्टीगुआ और बारबुडा सैद्धांतिक रूप से एक राजतंत्र है, और और जमैका के शासक के पदाधिकारी इसके राष्ट्रप्रमुख होते हैं, हालाँकि शासक की सारी संवैधानिक शक्तियों का अभ्यास, उनके प्रतिनिधि के रूप में, अण्टीगुआ और बारबुडा के गवर्नर-जनरल करते हैं। अधिराट् यदी स्त्री हो तो उन्हें " अण्टीगुआ और बारबुडा की रानी" के नाम हे संबोधित किया जाता है, और एक पुरुष अधिराट् को " अण्टीगुआ और बारबुडा के राजा के नाम से संबोधित किया जाता है। .

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अण्टीगुआ और बारबुडा के गवर्नर-जनरल

अण्टीगुआ और बारबुडा के गवर्नर-जनरल यानि महाराज्यपाल, अण्टीगुआ और बारबुडा की रानी के निवासिय स्थानीय राजप्रतिनिधि का पद है। गवर्नर-जनरल, अण्टीगुआ और बारबुडा की रानी, जोकी अण्टीगुआ और बारबुडा और संयुक्त राजशाही समेत कुल १६ प्रजाभूमियों की शासी नरेश एवं राष्ट्रप्रमुख हैं, के अनुपस्थिति में उनके संवैधानिक कार्यों का निर्वाह करते हैं। .

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अण्टीगुआ और बारबुडा के गवर्नर-जनरलों की सूचि

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उत्तराधिकार परिषद्

सेंट जेम्स पैलेस, जहाँ उत्तराधिकार परिषद्, नए उत्तराधिकारी पर स्वीकृति और उत्तराधिकार के सार्वजनिक घोषणापत्र को तैयार करने हेतु एकत्रित होती है। उत्तराधिकार परिषद् यानि ऍक्सेशन काउंसिल(Accession council), यूनाइटेड किंगडम की एक परंपरागत समारोहिक निकाय है, जो शासी राजा या रानी के निधन के पश्चात, सिंघासन पर उत्तराधिकार के बाद, सेंट जेम्स पैलेस में एककृत होती है, ताकि सिंघासन के उत्तराधिकारी के सिंघासन-विराजन और नए शासक के राज की शुरुवात की आधिकारिक घोषणा की जा सके। वर्ष १७०७ में पारित समाधान के अधिनियम के अनुसार, किसी शासक की मृत्यु होने के साथ ही, उत्तराधिकार के नियमों के अनुकूल, उनके वैधिक उत्तराधिकारी, बिना किसी समारोह या औपचारिकता के, तुरंत ही नए शासक बन जाते हैं। अतः उत्तराधिकार परिषद् हमेशा उत्तराधिकार होने के पश्चात् संगठित होती है, एक आधिकारिक घोषणापत्र जारी करने के लिए, जिसके द्वारा नए शासक की नाम और पहचान समेत पुष्टि की जाती है, और पूरे प्रजा को इस पुष्टि और उत्तराधिकार से अवगत कराया जाता है। इस परिषद् में प्रिवी पार्षदगण, राज्य महाधिकारीगण, हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के सदस्यगण, लण्डन शहर के प्रभु महापौर और एल्डरमेन, राष्ट्रमण्डल प्रजाभूमियों के उच्चायुक्तगण तथा अन्य जनसेवकगण शामिल रहते हैं। यह परिषद् उत्तराधिकार की आधिकारिक घोषणा रचित करती है, जिसे लंदन और एडिनबर्ग समेत संयुक्त राजशाही के तमाम बड़े-छोटे शहरों के महत्वपूर्ण चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाता है। अमूमन, परंपरतः इस घोषणा को सबसे पहले सेंट जेम्स पैलेस की फ्रियरी कोर्ट की बाल्कनी से पढ़ा जाता है। इस घोषणा पढ़े जाने के दिन को प्रतिवर्ष, ऍक्सेशन डे के रूप में मनाया जाता है। .

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ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल प्रमंडल, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल प्रदेश, ब्रिटिश-राष्ट्रमंडल प्रदेश, राष्ट्रमण्डल परिभूमि, राष्ट्रमण्डल प्रदेश, राष्ट्रमण्डल प्रदेशों, राष्ट्रमंडल प्रदेशों।

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