यूनाइटेड किंगडम में यूरोपीय संघ पर जनमत संग्रह
यूनाइटेड किंगडम में यूरोपीय संघ पर जनमत संग्रह जिसे यूके में ईयू जनमत संग्रह के नाम से जाना जाता है, 23 जून 2016 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ एक जनमत संग्रह है।इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि यूके को यूरोपीय संघ में आगे बने रहना चाहिए या इसे छोड़ देना चाहिए। ईयू की सदस्यता यूके में सन् 1973 में इसके यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल होने के बाद से ही बहस का मुद्दा रही है। यूके की कंज़र्वेटिव पार्टी के चुनावी घोषणापत्र के अनुसार हाउस ऑफ़ कॉमन्स (यूके की संसद) ने यूरोपोय संघ जनमत संग्रह कानून 2015 के तहत ईयू के सदस्य बने या ना बने रहने के लिये देश में एक जनमत संग्रह कराने की कानूनी घोषणा की। यूके के लोगों से यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिये मत देने के लिये दूसरी बार कहा गया। इसके पहले सन् 1975 में इसमें शामिल होने के लिये जनमत संग्रह कराया गया था जिसमें 67% लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया था। पूर्वोत्तर इंग्लैंड, वेल्स और मिडलैंड्स में से ज्यादातर मतदाताओं ने यूरोपीय संघ से अलग होना पसंद किया जबकि लंदन, स्कॉटलैंड और नॉर्दन आयरलैंड के ज्यादातर मतदाता यूरोपीय संघ के साथ ही रहना चाहते थे। जनमत संग्रह के नतीजे का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर नाटकीय असर हो सकता है। ये असर यूरोप और अन्य देशों को भी अपने दायरे में ले सकता है। .
2 संबंधों: युनाइटेड किंगडम का यूरोपीय संघ से बहिर्गमन, विश्व का आर्थिक इतिहास।
युनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने का निर्णय लिया है। बाहर निकलने की यह प्रक्रिया 'ब्रेक्जिट' (Brexit) के नाम से जानी जाने लगी है। इसके पूर्व २३ जून २०१६ को जनमत संग्रह में ब्रिटेन के 51.89% लोगों ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में मत दिया था। १९ जून २०१७ से बहिर्गमन से सम्बन्धित बातचीत आरम्भ हुई। .
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सन १००० से सन २००० के बीच महाद्वीपों के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वितरण का परिवर्तन विश्व के विभिन्न भागों का सकल घरेलू उत्पाद (सन् 2014 में) बीसवीं शताब्दी में विश्व का सकल घरेलू उत्पाद .
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ब्रेक्सिट, ब्रेक्ज़िट, ब्रेक्जिट, यूके ईयू जनमत संग्रह।
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