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लेखांकन घोटाले
सन् 2001 ने वित्तीय सूचना की धोखाधड़ी की पूरी एक शृंखला के मामलों में अन्य नामी गिरामी निगमों के साथ एनरॉन कॉर्पोरेशन (Enron Corporation), लेखा परीक्षा फर्म आर्थर एंडरसन (Arthur Andersen), दूरसंचार कंपनी वर्ल्डकॉम (WorldCom), क्वेस्ट (Qwest) एवं सनबीम (Sunbeam) को शामिल को पाया। इन समस्याओं ने लेखा मानकों के प्रभाव की समीक्षा करने की आवश्यकता, लेखा परीक्षा के नियमों और कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला। कुछ मामलों में, प्रबंधन ने वित्तीय रिपोर्ट में दिखाए गए आंकड़ों में चालाकी से हेरफेर कर बेहतर आर्थिक निष्पादन पेश किया। अन्य मामलों में, कर और नियामक प्रोत्साहानों ने कंपनियों को अनियंत्रित पट्टे, अनुचित लाभ और असाधारण एवं अनुचित जोखिम उठाने और निर्णय लेने को प्रोत्साहित किया।ऐस्ट्रिड एयला और गिंकार्लो ईबर्गुएन सनर।: "बाजार में एक लेखांकन परीक्षा के सार्वजनिक कंपनियों के लिए एक प्रस्ताव (जर्नल ऑफ़ मैनेजमेंट ऑफ़ वाल्यु, यूनीवर्सिडड फ्रैंसिस्को मोर्रोक्युइन, मार्च 2006) पृष्ठ 41, एनरॉन घोटाले ने वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए और लेखा परीक्षा में फर्मों की निष्पक्षता, स्वतंत्रता और जन-जागरूकता में वृद्धि को देखते हुए एवं लेखांकन मानक जो कंपनियों की वित्तीय वास्तविकता प्रदर्शित करते हैं इन सबने नए नियमों के विकास को गंभीरता से प्रभावित किया। इसके अलावा अमेरिकी इतिहास में दिवालियापन के सबसे बड़े पुनर्गठन होने के बावजूद, एनरॉन घोटाला लेखा परीक्षा की बेशक सबसे बड़ी विफलता है। यह घोटाला अपने समय में दुनिया की पांच सबसे बड़ी लेखांकन कंपनियों में से एक आर्थर एण्डरसन (Arthur Andersen) के विघटन का कारण बना। इसमें एनरॉन कॉर्पोरेशन (Enron Corporation) और उनके ऑडिटर आर्थर एंडरसन (Arthur Andersen) के वित्तीय घोटाले शामिल थे जिसका खुलासा 2001 के अंतिम दौर में हुआ था। सन् 1990 के पूरे दशक में संचालित लेखांकन प्रक्रियाओं की अनियमित श्रृंखला के खुलासे के बाद, एनरॉन ने दिसंबर 2001 में दिवालियापन संरक्षण के अध्याय 11 के लिए मामला दायर किया। इन घटनाओं में से एक के परिणामस्वरूप सन् 2002 में सर्बनेस-ओक्स्ले अधिनियम पारित हुआ, जो एनरॉन द्वारा की गयी धोखाधड़ी के व्यवहार की पहली स्वीकृति के फलस्वरूप हुआ था। इस अधिनियम ने प्रतिभूतियों की धोखाधड़ी, अभिलेखों को नष्ट करने या फेरबदल करने, या संघीय जांच में जालसाजी करने के लिए अथवा शेयरधारकों को धोखा देकर शेयर लेने के प्रयास करने की किसी भी योजना के लिए उल्लेखनीय आपराधिक दंड का प्रावधान किया। .
