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3 संबंधों: एनटीपीसी बाढ़, एनटीपीसी औरंगाबाद, बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड।
एनटीपीसी बाढ़
बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन या एनटीपीसी बाढ़ भारतीय बिहार राज्य में स्थित है। एनटीपीसी बाढ़ पटना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग -31 पर बारह सब-डिवीजन के पूर्व में केवल चार किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इस परियोजना को मेगा पावर प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, और इसका स्वामित्व भारतीय ऊर्जा कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। बीएचईएल द्वारा निर्मित 1,320 मेगावाट (2x660 मेगावाट) बार चरण -2 परिचालन चालू है जबकि रूसी फर्म टेक्नोप्रोमक्सपोर्ट (टीपीई) द्वारा 1,980 मेगावाट (3x660 मेगावॉट) बार चरण -1 का निर्माण किया जा रहा है। .
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एनटीपीसी औरंगाबाद
नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर तालुक में माजियान और अंकोरहा गांवों में स्थित एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। इसे 1989 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने संकल्पित किया था, जिन्होंने स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा था। बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर में भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी के लिए एनटीपीसी की सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट; लेकिन परियोजना कमजोर हो गई क्योंकि निम्नलिखित राज्य सरकारें इसका पालन करने में नाकाम रहीं। 2007 में, मनमोहन सिंह की सरकार ने आखिरकार मंजूरी का टिकट लगाया। पावर प्लांट का स्वामित्व नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी है - शुरुआत में एनटीपीसी लिमिटेड और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के बीच 50:50 संयुक्त उद्यम। नबीनगर संयंत्र में 4380 मेगावॉट (660 मेगावाट X 6) की क्षमता होगी। यह देश की तीसरी सबसे बड़ी परियोजना होगी। वर्तमान में देश की सबसे बड़ी बिजली परियोजना विंध्याचल महा ताप विद्युत गृह(4760 मेगावाट,सिंगरौली) जबकि दूसरी बड़ी परियोजना बलार (महाराष्ट्र) में है। शुरुआत में परियोजना की पीढ़ी की क्षमता 3960 मेगावॉट थी, लेकिन 2016 में उत्पादन क्षमता 4380 मेगावाट तक बढ़ी थी। यह सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 3,200 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें टाउनशिप के लिए 144 एकड़ भूमि और रेल गलियारे के निर्माण के लिए 63 एकड़ जमीन शामिल है। 17 अप्रैल 2018 को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार राज्य कैबिनेट ने नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी को राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन को सौंपने की मंजूरी दे दी। 15 मई 2018 को, बिहार सरकार ने थर्मल प्लांट को 33-वर्षीय पट्टे के लिए राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉरपोरेशन को सौंपने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। नबीनगर संयंत्र के यूनिट -1 के लिए, बिहार को संयंत्र से उत्पन्न बिजली का 71% मिलेगा, जबकि यूपी को 8%, सिक्किम 1% और पश्चिम बंगाल 9% मिलेगा। .
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बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड
बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSHPCL), जिसे पूर्ववर्ती बिहार राज्य बिजली बोर्ड (या बीएसईबी) के रूप में भी जाना जाता है, भारत में बिहार राज्य में कार्यरत एक राज्य-स्वामित्व वाली बिजली विनियमन बोर्ड है। बिहार राज्य बिजली बोर्ड (बीएसईबी) 1958 में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के तहत एक सांविधिक निगम के रूप में स्थापित किया गया था। नवंबर 2012 तक, बीएसईबी के लगभग 1700 अधिकारी और 14,850 कर्मचारी हैं व्युत्पन्न क्षमता सिर्फ 530 मेगावाट की है। बीएसईबी को 2 अगस्त, 2011 को अप्रभावी बनाया गया था। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बीएसईबी के पुनर्गठन के लिए मुख्य सलाहकार थे। बीएसईबी को 5 भागों में बांटा गया है, अर्थात् बिहार राज्य बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड (बिज़नेस बिजनेस), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड -बीपीटीसीएल (ट्रांसमिशन बिजनेस), उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (वितरण व्यवसाय में दोनों) और बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (सर्वोच्च धारिता कंपनी), बिहार राज्य विद्युत सुधार स्थानांतरण योजना, 2012 के माध्यम से अधिसूचना 17 दिनांक 30.10.2012। (संदर्भ: बीईआरसी टैरिफ ऑर्डर 15.03.2013)। .
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