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बांग्लादेश के राष्ट्रपति

सूची बांग्लादेश के राष्ट्रपति

बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पद गणप्रजातंत्री बांग्लादेश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। वर्तमान नियमों के अनुसार, राष्ट्रपति को बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद द्वारा, खुले चुनाव प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति, बांग्लादेश की कार्यपालिका न्यायपालिका एवं विधानपालिका के सर्व शाखाओं के, पारंपरिक, प्रमुख एवं बांग्लादेश के सारे सशस्त्र बलों के सर्वादिनायक हैं। इस पद पर नियुक्त प्रत्येक राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। संसदीय बहुमत द्वारा निर्वाचित होने के कारण इस पद पर साधारण तौर पर शासक दल के प्रतिनिधि ही चुने जाते हैं। हालाँकि, एक बार निर्वाचित हो चुके पदाधिकारी चुनाव में पुनः खड़े होने के लिए मुक्त होते हैं। वर्ष 1991 में संसदीय गणतंत्र की शुरुआत से पूर्व, राष्ट्रपति का चुनाव जनता के मतों द्वारा होता था। संसदीय प्रणाली के पुनर्स्थापन के पश्चात से यह पद मूलतः एक पारंपरिक पद रह गया है, जिसकी, विशेषतः कोई सार्थक कार्यकारी शक्तियाँ नहीं हैं। प्रत्येक संसदीय साधारण चुनाव के पश्चात संसद की प्रथम अधिवेशन में राष्ट्रपति अपना उद्घाधाटनी अभिभाषण देते हैं। प्रत्येक वर्ष के प्रथम संसदीय अधिवेशन में भी राष्ट्रपति अपना उद्घाटनी अभिभाषण देते हैं। इसके अतिरिक्त, संसद में पारित हुई किसी भी अधिनियम को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति अपने विवेक पर क्षमादान भी दे सकते हैं। सन 1956 में संसद में नए कानून पारित किए, जिनके द्वारा राष्ट्रपति की, संसद के भंग होने के बाद की कार्यकारी शक्तियों को, संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत बढ़ाया गया था। बांग्लादेश के राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर ढाका के बंगभवन में निवास करते हैं। कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वह अपने पद पर तब तक विराजमान रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी पद पर स्थापित नहीं हो जाता। .

36 संबंधों: ऍफ़ के ऍम मुनीम, ए टी ऍम अफजल, ए बी ऍम खैरुल हक, एम एम रुहुल अमीन, बद्रुल हैदर चौधरी, बांग्लादेश सरकार, बांग्लादेश का ध्वज, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्रीगण की सूची, बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश, बांग्लादेश के राष्ट्रपतिगण की सूची, बांग्लादेश की मंत्रिसभा, बांग्लादेश की राजनीति, बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय, बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण की सूची, बांग्लादेश की संसद, बांग्लादेशी संसद के अध्यक्ष, बंगभवन, मणिउर रजा चौधरी, महमूदुल अमीन चौधरी, मुस्तफा कमाल (न्यायाधीश), मुहम्मद हबीबुर रहमान, मोहम्मद तफ़ज़्ज़ुल इस्लाम, मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन, मोहम्मद मोहम्मदुल्लाह, मोहम्मद रुहुल अमीन, मोहम्मद करीम फज़लुल, शहाबुद्दीन अहमद, सैयद ए बी महमूद हुसैन, सैयद रहीम जिल्लुर मुदस्सर हुसैन, जातियो स्मृतीशोऊधो, खंडकार महमूद हसन, कमालुद्दीन हुसैन, अबुल फ़ज़ल मोहम्मद अहसानुद्दीन चौधरी, अब्दुर्रहमान बिस्वास, अब्दुल हामिद (बांग्लादेशी राजनीतिज्ञ)

ऍफ़ के ऍम मुनीम

ऍफ़ के ऍम मुनीम एक बांग्लादेशी न्यायाधीश थे। वे बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जोकी बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। उन्हें इस पद पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति अहसानुद्दीन चौधरी द्वारा, परंपरानुसार, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति किया गया था। .

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ए टी ऍम अफजल

ए टी ऍम अफजल एक बांग्लादेशी न्यायाधीश थे। वे बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जोकी बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। उन्हें इस पद पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुर रहमान बिस्वास द्वारा, परंपरानुसार, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति किया गया था। .

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ए बी ऍम खैरुल हक

ए बी ऍम खैरुल हक एक बांग्लादेशी न्यायाधीश थे। वे बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जोकी बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। उन्हें इस पद पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिल्लुर रहमान द्वारा, परंपरानुसार, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति किया गया था। .

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एम एम रुहुल अमीन

एम एम रुहुल अमीन एक बांग्लादेशी न्यायाधीश थे। वे बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जोकी बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। उन्हें इस पद पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति इयाजुद्दीन अहमद द्वारा, परंपरानुसार, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति किया गया था। .

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बद्रुल हैदर चौधरी

बद्रुल हैदर चौधरी एक बांग्लादेशी न्यायाधीश थे। वे बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जोकी बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। उन्हें इस पद पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति हुसैन मुहम्मद इरशाद द्वारा, परंपरानुसार, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति किया गया था। .

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बांग्लादेश सरकार

बांग्लादेश सरकार(বাংলাদেশ সরকার, बांलादेश सरकार), बांग्लादेश के संविधान द्वारा स्थापित, बांग्लादेश की प्रशासनिक एवं नियंत्रक प्राधिकारिणी है। यह, संपूर्ण बांग्लादेशी भूमि के शासन पर अपनी प्रभुसत्ता का दावा रखती है। संविधान के अनुसार, देश को लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत्, एक स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ, परिचालित किये जाने की बात की गई है। संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जबकि सरकार, प्रधानमंत्री व उनके द्वारा नामांकित मंत्रियों के नियंत्रण में कार्य करती है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री मिलकर बांग्लादेश की उच्चतम् शासनिक एवं निर्णयात्मक निकाय का गठन करते हैं, जिसे बांग्लादेशी लहजे में, मंत्रिसभा(মন্ত্রিসভা) या कैबिनेट कहते हैं। 1971 के अस्थायी सरकार के गठन एवं अंतरिम संविधान के परवर्तन पश्चात् से बांग्लादेश की सरकारी व्यवस्था न्यूनतम् पाँचबार बदली जा चुकी है। बांग्लादेश की वर्तमान सरकारी व्यवस्था बहुदलीय संसदीय प्रणाली पर आधारित है। वरतमान व्यवस्था में प्रधानमंत्री को सरकार प्रमुख का दर्जा प्राप्त है, एवं बहुदलीय लोकतांत्रिक ढाँचे में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांतों पर राष्ट्रीय संसद के सदस्यगण निर्वाचित होते हैं। कार्यपालिका पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होती है, जिसे प्रधानमंत्री व मंत्रिसभा के अन्य सदस्यगण परिचालित करते हैं। सरकार व सरकार के समस्त मंत्रियों की, संसद के प्रति उत्तरदेही है, और राष्ट्रीय संसद में सरकार के कीसी भी निर्णय, कार्य, कदम या योजना पर प्रश्न किया जा सकता है। इसके अलावा, संविधान संशोधन, महाभियोग व कानूनी फेरबदल जैसे कार्य भी संसदीय बहुमत द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका और विधानपालिका के अलाव बांग्लादेश में एक स्वतंत्र श्रेणीबद्ध न्यायपालिका भी स्थापित है, जो न्यायिक मामलों को देखती है। .

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बांग्लादेश का ध्वज

बांग्लादेश का ध्वज (बांग्ला: বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা) बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे १७ जनवरी १९७२ में अपनाया गया था। ध्वज में एक हरे पृष्ठभूमि पर एक लाल गोला है जो उत्तोलक के ओर है, ताकि फहराते समय केंद्रित दिखाई दे। लाल गोला बांग्लादेश पर सूर्योदय को दर्शाता है और स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए लोगों के बहाए गए खून का प्रतीक है। हरा पृष्ठभूमि बांग्लादेश के हरे-भरे ज़मीन का प्रतीक है। ध्वज १९७१ के बांग्लादेश के स्वतंत्रा युद्ध के दौरान उपयोग किए गए ध्वद पर आधारित है, जिसमें लाल गोले के अंदर पीले रंग का मानचित्र था। १९७२ में इसे हटा दिया गया क्योंकि मानचित्र को ध्वज के दोनों ओर दर्शाना कठिन था। .

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बांग्लादेश के प्रधानमंत्री

गणप्रजातंत्र बांग्लादेश के प्रधानमंत्री (बांग्ला:বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, बाड़्ग्लादेशेर प्रोधानमोन्त्री), बांग्लादेश के राजप्रमुख के तौर पर स्थापित एक राजनैतिक पद है। बांग्लादेश की मंत्रीपरिषद शासित अथवा संसदीय सरकारी व्यवस्था में बांग्लादेश के राष्ट्रप्रमुख बांग्लादेश के राष्ट्रपति, राष्ट्रप्रमुख, वहीं, प्रधानमंत्री, सरकार प्रमुख अथवा राजप्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद सम्मिलित रूप से देश को प्रशासित एवं सरकारी तंत्र को नियंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रीपरिषद के प्रमुख होते हैं जो मिलकर सरकार की नीति निर्धारित करती है एवं राष्ट्रीय संसद के समक्ष निर्वाचित सरकार की नीतियों को प्रस्तुत करती है। साथ ही, समस्त मंत्रीपरिषद, सदन में सरकार की योजना व नीतियों की प्रस्तुति बचाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रधानमंत्री बांग्लादेश की एकसदनीय राष्ट्रीय संसद में बहुमत दल के नेता एवं सदन में सत्तापक्ष के नेता भी हैं। प्रधानमंत्री को कार्यकाल की शपथ बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। .

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बांग्लादेश के प्रधानमंत्रीगण की सूची

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की पूरी सूची में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद प्रधानमंत्री बांग्लादेश के पद की शपथ ली। .

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बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश

बांग्लादेश के मुख्या न्यायाधीश या प्रधान विचारपति(বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি), बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। वे देश की न्यायिक प्रणाली के प्रमुख एवं बांग्लादेश की उच्चतम न्यायालय के प्रमुख होते हैं। वे सर्वोच्च न्यायालय के तमाम न्यायाधीशों के प्रमुख होने के साथ साथ, बांग्लादेश की पूरी न्यायिक व्यवस्थापिका एवं तमाम अधिनस्त न्यायालयों के भी प्रमुख होते हैं। उन्हें बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। परम्परानुसार, सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठताम् पदस्थ न्यायाधीश पर यह पद निहित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होने के नाते वे, न्यायलय के कार्यों में अहम् भूमिका निभाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदोन्नति एवं न्यायलय के अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उच्च न्यायालय विभाग के अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनकी स्थायी रूप से नियुक्ति एवं उच्च न्यायालय विभाग से अपीलीय विभाग में पदोन्नति, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्यन्यायाधीश की सलाह पर होता है। वे बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय विभाग में मुकदमों की सुनवाई के लिए बैठते हैं। .

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बांग्लादेश के राष्ट्रपतिगण की सूची

बांग्लादेश के राष्ट्रपतियों की सूची .

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बांग्लादेश की मंत्रिसभा

बांग्लादेश की मंत्रीमंडल अथवा बांग्लादेश की मंत्रिसभा(বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা, सटीक उच्चारण:बाड़्लादेशेर मोन्त्रीशाॅभा), बांग्लादेश की उच्चतम् शासनिक एवं निर्णयात्मक निकाय हैं। इसे बांग्लादेशी लहजे में, मंत्रिसभा(মন্ত্রিসভা) या कैबिनेट कहते हैं। प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद सम्मिलित रूप से देश को प्रशासित एवं सरकारी तंत्र को नियंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रीपरिषद के प्रमुख होते हैं जो सम्मिलित रूप से शासन का परिचालन व सरकार की नीति निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार के मंत्री, राष्ट्रीय संसद के समक्ष निर्वाचित सरकार की नीतियों की प्रस्तुती एवं सदन में सरकार की योजना व नीतियों के बचाव के लिए भी जिम्मेदार होती है। .

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बांग्लादेश की राजनीति

बांग्लादेश में राजनीति संविधान, में दिए गए संसदीय, प्रतिनिधित्व वादी लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत होती है जिसके अनुसार: राष्ट्रपति बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, सरकार एवं एक बहुदलीय जनतांत्रिक प्रणाली के प्रमुख होते हैं। कार्यकारी शक्तियाँ, बांग्लादेश की सरकार के अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, एवं विधाई शक्तियां सरकार और संसद दोनों पर न्योछावर की गई हैं। इसके अलावा, बांग्लादेश में एक स्वतंत्र श्रेणीबद्ध न्यायपालिका भी है, जिसके शिखर पर बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय है। बांग्लादेश के संविधान को सन 1972 में लिखा गया था और तब से लेकर आज तक इसमें कुल 16 संशोधन किए गए हैं। .

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बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय

बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय(बंगला: বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, बांलादेश सूप्रीम कोर्ट), गणप्रजातंत्री बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत है और बांग्लादेश की न्यायिक व्यवस्था का शीर्षतम् निकाय है और देश की न्यायिक क्रम का शिखर बिंदू है। यह कानूनी और संवैधानिक मामलों में फैसला करने वाली अंतिम मध्यस्थ भी है। संविधान की धारा १०० के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय का आसन, राजधानी ढाका में अवस्थित है। इसे बांग्लादेश के संविधान की षष्ठम् भाग के चतुर्थ पाठ के द्वारा स्थापित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान को कई संवैधानिक व न्यायिक विकल्प प्राप्त होते हैं, जिनकी व्याख्या बांग्लादेश के संविधान में की गई है। इस संसथान के दो "विभाग" है: अपीलीय विभाग और उच्च न्यायलय विभाग, तथा यह बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश व अपीलीय विभाग व उच्च न्यायालय विभाग के न्यायाधीशों का भी स्थायी कार्यालय की भी मेज़बानी भी करता है। अप्रैल 2018 की स्थिति अनुसार, अपीलीय विभाग में 4 और उच्च न्यायालय विभाग में 80 न्यायाधीश हैं, जिनमें 80 स्थायी हैं। इस न्यायालय को सामान्य बोलचाल में अक्सर हाई कोर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्व, अर्थात् १९७१ से पहले तक, इस भवन में पूर्वी पाकिस्तान की उच्च न्यायालय वास करती थी। .

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बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण की सूची

बांग्लादेश की सर्वोच्च न्यायालय में, मुख्य न्यायाधीश अवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की अनिवार्यात्मक सलाह पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति द्वारा होती है। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय विभाग में जज के रूप में नियुक्ति का प्रवेशद्वार है, एडिशनल जज का पद, जिन्हें, सर्वोच्च न्यायालय की विधिज्ञ परिषद् के अधिवक्ताओं में से अनुच्छेद ९५ के आधार पर दो वर्ष की अवधी के लिए नियुक्त किया जाता है। इस कालावधि के समापन के पश्चात्, मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पर, एक अस्थायी जज को स्थायी रूप से राष्ट्रपति द्वारा अनुछेद ९५ के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त कर दिया जाता है। ऐसे नियुक्तियों की वर्त्तमान अनुपात, ८:२ है, अर्थात्, ८०% न्यायाधीश, स्थायी होते है, जबकि २०% अस्थायी होते हैं। अपीलीय विभाग के न्यायाधीशों को भी कथित अनुछेद के प्रावधानों के तहत ही नियुक्त किया जाता है। अनुछेद १४८ के प्रावधानों के अनुसार यह सारी नियुक्तियाँ शपथ-ग्रहण की तिथि से प्रभाव में आतें हैं। बांग्लादेश का संविधान  सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण १३वि संशोधन अधिनियम, २००४ के प्रभाव में आने के बाद से, ६७ वर्ष की आयु तक पदस्थ रहते हैं। तथा, विधिनुसार, प्रत्येक सेवानिवृत न्यायाधीश, गणराज्य के सेवा में किसी भी न्यायिक या अर्धन्यायिक लाभकारी पद या मुख्य सलाहकार या सलाहकार के पद की सेवा करने से अक्षम करार है। तथा न्यायाधीशों को सेवाकाल के बीच निलंबन से प्रतिरक्षा निहित की गयी है। न्यायाधीश को केवल अनुछेद ९६ के अनुसार, सर्वोच्च न्यायिक परिषद् द्वारा सुनवाई के बाद ही निलंबित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायिक परिषद्, मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा रचित होता है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार सिन्हा बिष्णुप्रिय मणिपुरी सोसायटी या बांग्लादेश में किसी भी अल्पसंख्यक जातीय समूहों से नियुक्त पहली न्याय है। न्यायमूर्ति भावनी प्रसाद सिन्हा को एक ही समुदाय से भी है। मैडम न्यायमूर्ति नाज़मन आरा सुल्ताना पहले कभी महिला न्याय है, और मैडम जस्टिस कृष्णा देबनाथ बांग्लादेश की पहली महिला हिंदू न्याय है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में छह महिला न्यायाधीशों रहे हैं। .

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बांग्लादेश की संसद

राष्ट्रीय संसद या जातीय संसद(জাতীয় সংসদ., जातीयो शॉंशोद्), है जनप्रजातंत्र बांग्लादेश की सर्वोच्च विधाई सदन। इस एकसदनीय विधायिका के सदस्यों की कुल संख्या है 350। जिनमें 300 आसन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सांसदों के लिए होते हैं एवं अवशिष्ट 50 आसन महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित आसनो के नारी सदस्यगण, पूर्वकथित 300 निर्वाचित सांसदों के मतों द्वारा परोक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित होती संसद की कार्यअवधि 5 वर्ष है। .

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बांग्लादेशी संसद के अध्यक्ष

बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद के अध्यक्ष(বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের স্পিকার, उच्चारण:बांलादेशेर जातीयो शौंशोदेर स्पिकार अर्थात्:बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद के/की स्पीकर), बांग्लादेश की संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक पद है। वे बांग्लादेश की संसद के सभापति एवं अधिष्ठाता है। संसद के अधिष्ठान के अलावा, अध्यक्ष, राष्ट्रपति के उप कार्यवाहक भी हैं, अर्थात्‌, राष्ट्रपति के अभाव में वे राष्ट्रपतित्व का निर्वाह के लिये भी जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, कुछ अवसरों पर वे विदेशों में भी सदन व देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। वे तटस्थ होता हैं एवं संसद को भंग किए जाने के बाद भी अगले अध्यक्ष के चयन तक अध्यक्षता की जिम्मेदारियां निभाने है। .

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बंगभवन

बंगभवन (বঙ্গভবন बाॅड़्गोभाॅबोन, बंग(बंगाल) का भवन), बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित, बांग्लादेश के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। यह ढाका के केंद्र में, बंगभवन रोड, दिलखुशा एॅवेन्यू पर अवस्थित है। यह हर दिशा में बंगभवन उद्यान से घिरा हुआ है (पूर्व में नवाब दिलखुशा उद्यान)। ब्रिटिश राज के समय यह स्थल, दिलखुशा गवर्नमेंट हाउस की मेज़बानी किया करता था, जिसे किसी समय भारत के राजप्रतिनिधि वाइसराॅय एवं बंगाल के ब्रिटिशकालीन राज्यपाल उपयोगित किया करते थे। भारत विभाजन पश्चात् यह पूर्वी पाकिस्तान का राज्यपाल भवन बन गया। राष्ट्रपति अबू सईद चौधरी, 12 जनवरी 1972 को शपथ-ग्रहण पश्चात्, बतौर राष्ट्रपति, इस भवन में निवास कर इसकी शोभा बढ़ाने वाले प्रथम बांग्लादेशी राष्ट्रपति बने। .

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मणिउर रजा चौधरी

मणिउर रजा चौधरी एक बांग्लादेशी न्यायाधीश थे। वे बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जोकी बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। उन्हें इस पद पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति बद्रुद्दोज़ा चौधरी द्वारा, परंपरानुसार, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति किया गया था। वे बारहवें मुख्य न्यायाधीश थे, उनका कार्यकाल 369 तक चला था। .

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महमूदुल अमीन चौधरी

महमूदुल अमीन चौधरी एक बांग्लादेशी न्यायाधीश थे। वे बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जोकि बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। उन्हें इस पद पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद द्वारा, परंपरानुसार, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति किया गया था। वे इस पद के ग्यारहवें पदाधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 1973 तक चला था। .

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मुस्तफा कमाल (न्यायाधीश)

मुस्तफा कमाल एक बांग्लादेशी न्यायाधीश थे। वे बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जोकी बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। उन्हें इस पद पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद द्वारा, परंपरानुसार, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति किया गया था। .

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मुहम्मद हबीबुर रहमान

मुहम्मद हबीबुर रहमान एक बांग्लादेशी न्यायाधीश थे। वे बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जोकी बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। उन्हें इस पद पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुर रहमान बिस्वास द्वारा, परंपरानुसार, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति किया गया था। .

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मोहम्मद तफ़ज़्ज़ुल इस्लाम

मोहम्मद तफ़ज़्ज़ुल इस्लाम एक बांग्लादेशी न्यायाधीश थे। वे बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जोकी बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। उन्हें इस पद पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिल्लुर रहमान द्वारा, परंपरानुसार, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति किया गया था। .

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मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन

मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन एक बांग्लादेशी न्यायाधीश थे। वे बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जोकी बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। उन्हें इस पद पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिल्लुर रहमान द्वारा, परंपरानुसार, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति किया गया था। .

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मोहम्मद मोहम्मदुल्लाह

मोहम्मद मोहम्मदुल्लाह, (बांग्ला:মোসাম্মদ মোহাম্মাদুল্লাহ)(२१ अक्टूबर १९२१ – ११ नवंबर १९९९) एक बांग्लादेशी राजनीतिज्ञ थे। वे बांग्लादेशी राजनीतिक दल, अवामी लीग से संबंधित थे। साथ ही वे बांग्लादेशी स्वतंत्रता संग्राम के भी भहत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। वे, २४ दिसम्बर १९७३ से २५ जनवरी १९७५ तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। एवं अप्रैल 7 1973 से जनवरी 26 1974 तक, बांग्लादेशी संसद के अध्यक्ष भी रहे थे। .

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मोहम्मद रुहुल अमीन

मोहम्मद रुहुल अमीन एक बांग्लादेशी न्यायाधीश थे। वे बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जोकी बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। उन्हें इस पद पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति इयाजुद्दीन अहमद द्वारा, परंपरानुसार, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति किया गया था। .

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मोहम्मद करीम फज़लुल

मोहम्मद करीम फज़लुल एक बांग्लादेशी न्यायाधीश थे। वे बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जोकी बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। उन्हें इस पद पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिल्लुर रहमान द्वारा, परंपरानुसार, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति किया गया था। .

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शहाबुद्दीन अहमद

शहाबुद्दीन अहमद एक बांग्लादेशी न्यायाधीश थे। वे बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जोकी बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। उन्हें इस पद पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति हुसैन मुहम्मद इरशाद द्वारा, परंपरानुसार, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति किया गया था। .

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सैयद ए बी महमूद हुसैन

सैयद ए बी महमूद हुसैन एक बांग्लादेशी न्यायाधीश थे। वे बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, जोकी बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। उन्हें इस पद पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति अबू सादात मोहम्मद सयम द्वारा, परंपरानुसार, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति किया गया था। .

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सैयद रहीम जिल्लुर मुदस्सर हुसैन

सैयद रहीम जिल्लुर मुदस्सर हुसैन एक बांग्लादेशी न्यायाधीश थे। वे बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जोकी बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। उन्हें इस पद पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति इयाजुद्दीन अहमद द्वारा, परंपरानुसार, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति किया गया था। .

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जातियो स्मृतीशोऊधो

जातियो स्मृतीशोऊधो या जातियो सृतीशोऊधो(জাতিয স্মৃতীসৌধ.) या राष्ट्रीय स्मृती स्मारक(या स्धारणतः राष्ट्रीय स्मारक) ढाका के सवर उपज़िले(या शाभार उपज़िल) में स्थित बांग्लादेश का राष्ट्रीय स्मारक है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों की याद में निर्मित किये गए इस स्मृतीका को १९७१ के बांग्लदेश लिबरेशन वाॅर(बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध) के शहीदों के समर्पण एवं वीरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। राजकीय यात्रा पर बांगलादेश पधारने वाले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष एवं राजनेता, परंपरानुसार इसी स्मारक पर अपनी श्रद्धांजली अर्पित करते हैं। १५० फ़ीट ऊंचे इस स्मारक की रूपाकृती एवं मानचित्र को सईयद मोईनुल हुसैन ने तईयार किया था। यह राजधानी ढाका से पश्चिमोत्तर दिशा में क़रीब ३५ कलोमीटर की दूरी पर स्थित है। .

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खंडकार महमूद हसन

खंडकार महमूद हसन एक बांग्लादेशी न्यायाधीश थे। वे बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जोकी बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। उन्हें इस पद पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति इयाजुद्दीन अहमद द्वारा, परंपरानुसार, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति किया गया था। .

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कमालुद्दीन हुसैन

कमालुद्दीन हुसैन एक बांग्लादेशी न्यायाधीश थे। वे बांग्लादेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जोकी बांग्लादेश का सर्वोच्च न्यायिक पद है। उन्हें इस पद पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान द्वारा, परंपरानुसार, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति किया गया था। .

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अबुल फ़ज़ल मोहम्मद अहसानुद्दीन चौधरी

अबुल फ़ज़ल मोहम्मद अहसानुद्दीन चौधरी (1 जुलाई 1915-30 अगस्त 2001) बांग्लादेश के नौवें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल २७ मार्च १९८२ से ११ दिसम्बर १९८३ तक रहा। चौधरी, अबुल फ़ज़ल मोहम्मद अहसानुद्दीन श्रेणी:1915 में जन्मे लोग श्रेणी:चित्र जोड़ें.

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अब्दुर्रहमान बिस्वास

अबुर्रहमान विश्वास (1926-2017) बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल १० अक्टूबर १९९१ से ९ अक्टूबर १९९६ तक रहा।.

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अब्दुल हामिद (बांग्लादेशी राजनीतिज्ञ)

अब्दुल हमीद(আব্দুল হামিদ) (जन्म:1 जनवरी 1944) एक बांग्लादेशी राजनेता हैं। वे अवामी लीग से संबंधित हैं। हामिद, किशोरगंज जिले के मीठामोनी में पैदा हुए थे। वह पेशे से वकील है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन शुरू किया था जब वह किशोरगंज में एक छात्र था। वे गुरुदयाल गवर्नमेंट कॉलेज के उपाध्यक्ष थे। बाद में वे किशोरगंज जज कोर्ट में एक वकील बन गये। वह किशोरगंज बार एसोसिएशन में कई बार अध्यक्ष रह चुके हैं। 1970 से 2009 तक, वह एक सांसद के रूप में 7 बार बांग्लादेशी संसद में निर्वाचित हो चुके है। 25 जनवरी 2009 को, वह बांग्लादेश की राष्ट्रीय संसद के अध्यक्ष बए। वर्तमान में वह बांग्लादेश के 20 वें बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। .

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बांग्लादेश का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बांग्लादेश

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