रूप नाथ सिंह यादव और सांसद

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रूप नाथ सिंह यादव और सांसद के बीच अंतर

रूप नाथ सिंह यादव vs. सांसद

रूप नाथ सिंह यादव जनता दल पार्टी से राजनेता थे, जो छ्ठे लोक (1977 से 1979) सभा में प्रतापगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर सांसद बने। वे एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और जेल भी गये। उत्तर प्रदेश के विधान सभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रूप नाथ सिंह ने कानून का प्रक्टिस छोड़ दी। इसके बाद चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में विधान सभा के दो बार सदस्य बनकर मंत्री परिषद में शामिल हुये और एक बार लोक सभा में चुने गये। उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य (1967-70) के दौरान स्थानीय स्वशासन के लिए कृषि और कैबिनेट मंत्री के लिए उप मंत्री के रूप में अपने राज्य की सेवा की। संसदीय के दौरान वेतन और संसद सदस्यों के भत्ते पर सदन और संयुक्त समिति की सहमति से संबंधी समिति के सदस्य थे। श्री यादव ने समाज के दलित और कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए लगातार काम किया। रूप नाथ सिंह यादव की मृत्यु 83 वर्ष की आयु में, 13 फरवरी, 2001 को इलाहाबाद में हुई। . सांसद, संसद में मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है। अनेक देशों में इस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से निम्न सदन के सदस्यों के लिए किया जाता है। क्योंकि अक्सर उच्च सदन के लिए एक अलग उपाधि जैसे कि सीनेट एवं इसके सदस्यों के लिये सीनेटर का प्रयोग किया जाता है सांसद अपनी राजनीतिक पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर संसदीय दल का गठन करते हैं। रोजमर्रा के व्यवहार में अक्सरसांसद शब्द के स्थान पर मीडिया में इसके लघु रूप "MP"का प्रयोग किया जाता है। .

विधान सभा

विधान सभा या वैधानिक सभा जिसे भारत के विभिन्न राज्यों में निचला सदन(द्विसदनीय राज्यों में) या सोल हाउस (एक सदनीय राज्यों में) भी कहा जाता है। दिल्ली व पुडुचेरी नामक दो केंद्र शासित राज्यों में भी इसी नाम का प्रयोग निचले सदन के लिए किया जाता है। 7 द्विसदनीय राज्यों में ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है। विधान सभा के सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं क्योंकि उन्हें किसी एक राज्य के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है। इसके अधिकतम आकार को भारत के संविधान के द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें 500 से अधिक व् 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। हालाँकि विधान सभा का आकार 60 सदस्यों से कम हो सकता है संसद के एक अधिनियम के द्वारा: जैसे गोवा, सिक्किम, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। कुछ राज्यों में राज्यपाल 1 सदस्य को अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कर सकता है, उदा० ऐंग्लो इंडियन समुदाय अगर उसे लगता है कि सदन में अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। राज्यपाल के द्वारा चुने गए या नियुक्त को विधान सभा सदस्य या MLA कहा जाता है। प्रत्येक विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्षों का होता है जिसके बाद पुनः चुनाव होता है। आपातकाल के दौरान, इसके सत्र को बढ़ाया जा सकता है या इसे भंग किया जा सकता है। विधान सभा का एक सत्र वैसे तो पाँच वर्षों का होता है पर लेकिन मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा इसे पाँच साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। विधानसभा का सत्र आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है लेकिन एक समय में केवल छः महीनों के लिए। विधान सभा को बहुमत प्राप्त या गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर भी भंग किया जा सकता है। .

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