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भारत सरकार और सेतुसमुद्रम जहाजरानी नहर परियोजना

शॉर्टकट: मतभेद, समानता, समानता गुणांक, संदर्भ

भारत सरकार और सेतुसमुद्रम जहाजरानी नहर परियोजना के बीच अंतर

भारत सरकार vs. सेतुसमुद्रम जहाजरानी नहर परियोजना

भारत सरकार, जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, 29 राज्यों तथा सात केन्द्र शासित प्रदेशों के संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली, दिल्ली से कार्य करती है। भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानून जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, आदि मुख्यतः संसद द्वारा बनाया जाता है। संघ और हरेक राज्य सरकार तीन अंगो कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अन्तर्गत काम करती है। संघीय और राज्य सरकारों पर लागू कानूनी प्रणाली मुख्यतः अंग्रेजी साझा और वैधानिक कानून (English Common and Statutory Law) पर आधारित है। भारत कुछ अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय अधिकारिता को स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली द्वारा शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है। भारत का संविधान भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी गणराज्य की उपाधि देता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिन्स्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन में तीन मुख्य अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। . सेतुसमुद्रम जहाजरानी नहर परियोजना भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके द्वारा सेतुसमुद्रम क्षेत्र के छिछले सागर में एक जहाजरानी उपयुक्त नहर बनाकर भारतीय प्रायद्वीप की परिधि पर एक नौवहन मार्ग सुलभ होगा। अभी यह मार्ग छिछले सागर एवं उसमें स्थित द्वीपों एवं चट्टानों की शृंखल जिसे रामार पालम (तमिल: இராமர் பாலம் Rāmar pālam), रामसेतु और ऍडम्स ब्रिज कहा जाता है, के कारण यह मार्ग सुलभ नहीं है और जहाजों को श्रीलंका द्वीप का पूरा चक्कर लगाकर अनावश्यक लम्बा मार्ग तय करना पड़ता है। इस परियोजना में 44.9 नॉटिकल मील (83 कि.मी) लम्बा एक गहरा जल मार्ग खोदा जायेगा जिसके द्वारा पाक जलडमरुमध्य को मनार की खाड़ी से जोड़ दिया जायेगा। १८६० में अल्फ़्रेड डुन्डास टेलर द्वारा इसकी अभिकल्पना पहली बार की गयी थी, जिसे हाल ही के वर्षों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति मिली है। इस परियोजना के तहत रामसेतु के चूनापत्थर की शिलाओं को तोड़ा जायेगा, जिसके कारण कुछ संगठनों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि इससे हिन्दुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगी, साथ ही पर्यावरण और आर्थिक स्तर पर भी हानि होगी। इसके अलावा कुछ सुरक्षा कारण भि बताये गए हैं। इनमें से कई पार्टियां या संगठन इस परियोजना का कार्यान्वयन पहले दिये गए ५ वैकल्पिक तरीकों से करने का अनुमोदन करती हैं। इन वैकल्पिक तरीकों से श्रीरामसेतु को हानि भी नहीं पहुंचेगी जिससे उसे पवित्र मानने वाले हिन्दुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। फ़िल्हाल निर्धारित परियोजना में एक मध्य मार्ग चुना गया है जिससे लघुतम मार्ग सुलभ होगा और साथ ही न्यूनतम रखरखाव एवं अनुरक्षण व्यय होगा। इससे पूर्व विश्व के अन्य जहाजरानी नहर परियोजनाएं जैसे स्वेज नहर एवं पनामा नहर भूमि स्थित नहर परियोजनाएं थी। .

भारत सरकार और सेतुसमुद्रम जहाजरानी नहर परियोजना के बीच समानता

भारत सरकार और सेतुसमुद्रम जहाजरानी नहर परियोजना आम में एक बात है (यूनियनपीडिया में): भारत

भारत

भारत (आधिकारिक नाम: भारत गणराज्य, Republic of India) दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत, भौगोलिक दृष्टि से विश्व में सातवाँ सबसे बड़ा और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर-पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यान्मार स्थित हैं। हिन्द महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की सामुद्रिक सीमा लगती है। इसके उत्तर की भौतिक सीमा हिमालय पर्वत से और दक्षिण में हिन्द महासागर से लगी हुई है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा पश्चिम में अरब सागर हैं। प्राचीन सिन्धु घाटी सभ्यता, व्यापार मार्गों और बड़े-बड़े साम्राज्यों का विकास-स्थान रहे भारतीय उपमहाद्वीप को इसके सांस्कृतिक और आर्थिक सफलता के लंबे इतिहास के लिये जाना जाता रहा है। चार प्रमुख संप्रदायों: हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों का यहां उदय हुआ, पारसी, यहूदी, ईसाई, और मुस्लिम धर्म प्रथम सहस्राब्दी में यहां पहुचे और यहां की विविध संस्कृति को नया रूप दिया। क्रमिक विजयों के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कंपनी ने १८वीं और १९वीं सदी में भारत के ज़्यादतर हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया। १८५७ के विफल विद्रोह के बाद भारत के प्रशासन का भार ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। ब्रिटिश भारत के रूप में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रमुख अंग भारत ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक लम्बे और मुख्य रूप से अहिंसक स्वतन्त्रता संग्राम के बाद १५ अगस्त १९४७ को आज़ादी पाई। १९५० में लागू हुए नये संविधान में इसे सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर स्थापित संवैधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया और युनाईटेड किंगडम की तर्ज़ पर वेस्टमिंस्टर शैली की संसदीय सरकार स्थापित की गयी। एक संघीय राष्ट्र, भारत को २९ राज्यों और ७ संघ शासित प्रदेशों में गठित किया गया है। लम्बे समय तक समाजवादी आर्थिक नीतियों का पालन करने के बाद 1991 के पश्चात् भारत ने उदारीकरण और वैश्वीकरण की नयी नीतियों के आधार पर सार्थक आर्थिक और सामाजिक प्रगति की है। ३३ लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सातवाँ सबसे बड़ा राष्ट्र है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति समता के आधार पर विश्व की तीसरी और मानक मूल्यों के आधार पर विश्व की दसवीं सबसे बडी अर्थव्यवस्था है। १९९१ के बाज़ार-आधारित सुधारों के बाद भारत विश्व की सबसे तेज़ विकसित होती बड़ी अर्थ-व्यवस्थाओं में से एक हो गया है और इसे एक नव-औद्योगिकृत राष्ट्र माना जाता है। परंतु भारत के सामने अभी भी गरीबी, भ्रष्टाचार, कुपोषण, अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य-सेवा और आतंकवाद की चुनौतियां हैं। आज भारत एक विविध, बहुभाषी, और बहु-जातीय समाज है और भारतीय सेना एक क्षेत्रीय शक्ति है। .

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भारत सरकार और सेतुसमुद्रम जहाजरानी नहर परियोजना के बीच तुलना

भारत सरकार 31 संबंध है और सेतुसमुद्रम जहाजरानी नहर परियोजना 13 है। वे आम 1 में है, समानता सूचकांक 2.27% है = 1 / (31 + 13)।

संदर्भ

यह लेख भारत सरकार और सेतुसमुद्रम जहाजरानी नहर परियोजना के बीच संबंध को दर्शाता है। जानकारी निकाला गया था, जिसमें से एक लेख का उपयोग करने के लिए, कृपया देखें:

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