दिलीप सिंह जूदेव और सांसद

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दिलीप सिंह जूदेव और सांसद के बीच अंतर

दिलीप सिंह जूदेव vs. सांसद

दिलीप सिंह जूदेव (८ मार्च १९४९ – १४ अगस्त २०१३) छत्तीसगढ़ के राजनीतिज्ञ एवं अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी अभिनीत राजग सरकार में वे वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री थे। वे जशपुर के राजपरिवार से संबंधित थे तथा मध्य भारत के जनजातीय लोगों में अत्यन्त लोकप्रिय थे (हैं)। वे बिलासपुर (छत्तीसगढ़) से लोकसभा सांसद थे। जूदेव की प्रसिद्धि उनके द्वारा किए गये राष्ट्रवादी कार्यों के लिए हैं। उन्होने 'घरवापसी' नामक अभियान चलाया जिसको भारी समर्थन मिला। इस अभियान के अन्तर्गत हजारों लोगों को पुनः हिन्दू धर्म में दीक्षित किया गया जो ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर पहले ईसाई बन गये थे। जूदेव के ऊपर वर्ष २००३ में छत्तीसगढ़ में खनन अधिकारों के बदले घूस लेने का आरोप लगा। यह आरोप सण्डे न्यूज़पेपर (Sunday Newspaper) द्वारा लगाया गया था जिन्हें घूस प्रकरण का एक वीडियो प्राप्त हुआ था। हालांकि उन्होंने इन आरोपों का खण्डन किया तथा, ईसाई मिशनरियों और काँग्रेस पार्टी ख़ासकर अजीत जोगी पर निशाना साधते हुए, इसे स्वयं को भ्रष्टाचार में फँसाने वाला एक षडयंत्र करार दिया। जूदेव ने १७ नवम्बर २००३ को अपने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। १४ अगस्त २०१३ को वृक्क (किडनी) और यकृत (लीवर) में संक्रमण की वजह से उनका निधन हो गया। . सांसद, संसद में मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है। अनेक देशों में इस शब्द का प्रयोग विशेष रूप से निम्न सदन के सदस्यों के लिए किया जाता है। क्योंकि अक्सर उच्च सदन के लिए एक अलग उपाधि जैसे कि सीनेट एवं इसके सदस्यों के लिये सीनेटर का प्रयोग किया जाता है सांसद अपनी राजनीतिक पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर संसदीय दल का गठन करते हैं। रोजमर्रा के व्यवहार में अक्सरसांसद शब्द के स्थान पर मीडिया में इसके लघु रूप "MP"का प्रयोग किया जाता है। .

लोक सभा

लोक सभा, भारतीय संसद का निचला सदन है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्य सभा है। लोक सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। लोकसभा की कार्यावधि 5 वर्ष है परंतु इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है .

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