जम्मू और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७

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जम्मू और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ के बीच अंतर

जम्मू vs. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७

जम्मू (جموں, पंजाबी: ਜੰਮੂ), भारत के उत्तरतम राज्य जम्मू एवं कश्मीर में तीन में से एक प्रशासनिक खण्ड है। यह क्षेत्र अपने आप में एक राज्य नहीं वरन जम्मू एवं कश्मीर राज्य का एक भाग है। क्षेत्र के प्रमुख जिलों में डोडा, कठुआ, उधमपुर, राजौरी, रामबन, रियासी, सांबा, किश्तवार एवं पुंछ आते हैं। क्षेत्र की अधिकांश भूमि पहाड़ी या पथरीली है। इसमें ही पीर पंजाल रेंज भी आता है जो कश्मीर घाटी को वृहत हिमालय से पूर्वी जिलों डोडा और किश्तवार में पृथक करता है। यहाम की प्रधान नदी चेनाब (चंद्रभागा) है। जम्मू शहर, जिसे आधिकारिक रूप से जम्मू-तवी भी कहते हैं, इस प्रभाग का सबसे बड़ा नगर है और जम्मू एवं कश्मीर राज्य की शीतकालीन राजधानी भी है। नगर के बीच से तवी नदी निकलती है, जिसके कारण इस नगर को यह आधिकारिक नाम मिला है। जम्मू नगर को "मन्दिरों का शहर" भी कहा जाता है, क्योंकि यहां ढेरों मन्दिर एवं तीर्थ हैं जिनके चमकते शिखर एवं दमकते कलश नगर की क्षितिजरेखा पर सुवर्ण बिन्दुओं जैसे दिखाई देते हैं और एक पवित्र एवं शांतिपूर्ण हिन्दू नगर का वातावरण प्रस्तुत करते हैं। यहां कुछ प्रसिद्ध हिन्दू तीर्थ भी हैं, जैसे वैष्णो देवी, आदि जिनके कारण जम्मू हिन्दू तीर्थ नगरों में गिना जाता है। यहाम की अधिकांश जनसंख्या हिन्दू ही है। हालांकि दूसरे स्थान पर यहां सिख धर्म ही आता है। वृहत अवसंरचना के कारण जम्मू इस राज्य का प्रमुख आर्थिक केन्द्र बनकर उभरा है। . भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम १९४७ (Indian Independence Act 1947) युनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित वह विधान है जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत का दो भागों (भारत तथा पाकिस्तान) में विभाजन किया गया। यह अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ और १५ अगस्त १९४७ को भारत बंट गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 (1947 सी। 30 (10 और 11. जियो। 6.)), यूनाइटेड किंगडम की संसद है कि भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेश में ब्रिटिश भारत के विभाजन के एक अधिनियम है। अधिनियम 18 जुलाई 1947 को रॉयल स्वीकृति प्राप्त है, और पाकिस्तान में भारतीय स्वतंत्रता के रूप में एक ही समय में 15 अगस्त को अस्तित्व में आया। हालांकि, माउंटबेटन की शक्ति के हस्तांतरण के लिए नई दिल्ली में होने की जरूरत की वजह से पाकिस्तान अपने गठन के एक दिन आगे दोनों घटनाओं में भाग लेने के वायसराय लार्ड माउंटबेटन को सक्षम करने के लिए मनाया 14 अगस्त 1947। विधान प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली और भारत लार्ड माउंटबेटन के गवर्नर जनरल की सरकार द्वारा तैयार की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बाद, मुस्लिम लीग और सिख समुदाय एक समझौते के लिए आया था भारत के वायसराय, बर्मा के लॉर्ड माउंटबेटन, क्या 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जा आ गया है पर साथ। इस योजना के स्वतंत्रता के लिए अंतिम योजना थी। अधिनियम के लिए पृष्ठभूमि एटली की घोषणा यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री 20 फरवरी, 1947 को घोषणा की कि: ब्रिटिश सरकार नवीनतम पर जून 1948 तक ब्रिटिश भारत के लिए पूर्ण स्वशासन अनुदान होगा, रियासतों के भविष्य के बाद अंतिम हस्तांतरण की तारीख का फैसला किया है फैसला किया जाएगा। 3 जून योजना यह भी माउंटबेटन योजना के रूप में जाना जाता था। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि इन सिद्धांतों को शामिल एक योजना पर 3 की घोषणा जून 1947 का प्रस्ताव: भारत के विभाजन के सिद्धांत ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया उत्तराधिकारी सरकारों अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होना अंतर्निहित अधिकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 3 जून योजना का कार्यान्वयन किया गया था।.