इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज और भारत सरकार

शॉर्टकट: मतभेद, समानता, समानता गुणांक, संदर्भ।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज और भारत सरकार के बीच अंतर

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज vs. भारत सरकार

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज भारत सरकार की एक इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद निर्माणी कंपनी है। भारत की प्रथम सार्वजनि‍क उद्यम ईकाई (पीएसयू) आईटीआई लि‍मि‍टेड १९४८ में स्थापि‍त हुई। इसके पश्‍चात्‌ दूरसंचार के क्षेत्र में इस प्रथम उद्यम कम्पनी ने वर्तमान राष्ट्रीय टेलकॉम नेटवर्क को ५० प्रति‍शत का योगदान दि‍या है। यह बृहद वि‍नि‍र्माण सुवि‍धाओं सहि‍त ६ स्थानों पर फैला हुआ है तथा देशभर में विभिन्‍न मार्केटिंग नेटवर्क है। कम्पनी, टेलीकॉम उत्पादों की पूर्ण रेंज और संपूर्ण स्वीचिंग, ट्रांसमि‍शन, एक्सेस और सबस्क्राइबर प्रि‍मसस उपकरण सहि‍त संपूर्ण समाधान उपलब्ध कराती है। आई.टी.आई, २००५-२००६ में मनकापुर और रायबरेली प्लांट में मोबाइल उपकरण वि‍नि‍र्माण सुवि‍धाओं को प्रारम्भ करते हुए जीएसएम तकनीकी के विश्‍वस्तरीय वि‍क्रय संघ में शामि‍ल हुई। यह देश में देसी मोबाइल उपकरण उत्पादन के क्षेत्र को खोलने के लि‍ए तत्पर हैं। ये दोनों सुवि‍धाएं घरेलू के साथ-साथ नि‍र्यात्‌ बाजार में भी नौ मि‍लयन लाइनों की आपूर्ति करेंगी। . भारत सरकार, जो आधिकारिक तौर से संघीय सरकार व आमतौर से केन्द्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, 29 राज्यों तथा सात केन्द्र शासित प्रदेशों के संघीय इकाई जो संयुक्त रूप से भारतीय गणराज्य कहलाता है, की नियंत्रक प्राधिकारी है। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित भारत सरकार नई दिल्ली, दिल्ली से कार्य करती है। भारत के नागरिकों से संबंधित बुनियादी दीवानी और फौजदारी कानून जैसे नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता, आदि मुख्यतः संसद द्वारा बनाया जाता है। संघ और हरेक राज्य सरकार तीन अंगो कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अन्तर्गत काम करती है। संघीय और राज्य सरकारों पर लागू कानूनी प्रणाली मुख्यतः अंग्रेजी साझा और वैधानिक कानून (English Common and Statutory Law) पर आधारित है। भारत कुछ अपवादों के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्याय अधिकारिता को स्वीकार करता है। स्थानीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली द्वारा शासन का विकेन्द्रीकरण किया गया है। भारत का संविधान भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी गणराज्य की उपाधि देता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसका द्विसदनात्मक संसद वेस्टमिन्स्टर शैली के संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन में तीन मुख्य अंग हैं: न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। .